भदौदेखि कर्मचारीले १० दिनको भ्रमण छुट्टी पाउने

जिल्ला बाहिर जान हुम्लीलाई सास्ती, पहुँचका भरमा हवाई टिकट !

सिमकोट (हुम्ला) । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा सेवा दिँदै आएका निजी एयरलाइन्सले मनपरी टिकट वितरण गर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । नेपालगञ्जबाट उडान गर्दै आएको सीता एयरलाइन्सले मङ्गलवार दुई उडान भरे पनि दोस्रो फ्लाइटको टिकट मनपरी वितरण गरेको यात्रुको गुनासो छ । पहिलो उडान नेपालगञ्ज गरेर विकट जिल्ला हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा पुगेपनि एयरलाइन्सका कर्मचारीले फोन र फेसबुक म्यासेन्जरका आधारमा टिकट वितरण गरेको पीडित यात्रु बताउँछन् । पहिलो फ्लाइटको टिकट सबैलाई मिलाएर वितरण गरे पनि दोस्रो फ्लाइटको टिकट कर्मचारीले मनपरी वितरण गरेको आरोप छ । एक हप्तादेखि टिकटका लागि सिमकोट विमानस्थलमा पुगे पनि फोनका आधारमा पहुँचवालाले मात्रै टिकट पाउने गरेको यात्रु राजबहादुर परियार बताउँछन् । निजी एयरलाइन्सले नियमविपरीत उडान गर्दा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कात्तिक १८ गते हुने अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन जाने विद्यार्थी बढी मर्कामा परेको परियार बताउँछन् । यस्तै खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ का हस्ता रावल सिमकोट विमानस्थलमा टिकटका लागि गत हप्तादेखि धाए पनि नपाएको गुनासो गर्छन् । निजी एयरलाइन्सका कर्मचारीले टिकटका लागि धाउँदा सामान्य सर्वसाधरणको कुरा नै नसुन्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट नियमित उडान गर्ने सहमति गरेका सीता, तारा, र समिट एयरलाइन्सले उडान नगर्दा यात्रुलाई टिकट पाउन मुस्किल भएको हो । समिट एयरलाइन्सले दैनिक नियमित एक उडान भरेको र सीता तथा तारा एयरलाइन्सले पछिल्ला केही दिनयता फाट्टफट्ट उडान भरे पनि मनपरी टिकट वितरण गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ । नेपाल एयरलाइन्सले गत शुक्रवार, शनिवार र आइतवार उडान भरेको थियो । तीन, चार दिनको अन्तरालमा एक उडान गर्ने निजी जहाजले कोठाबाटै र फोनका आधारमै टिकट बाँडफाँट गर्ने गरेको सिमकोट विमानस्थलमा भेटिएका सर्वसाधारण बताउँछन् । जिल्लाका तल्लो क्षेत्रका हुम्लीलाई बाहिर जान सिमकोट पुगे पनि टिकट पाउन समस्या हुनाका साथै टिकटको पैसा होटलमा बास बसेर खाना खाँदैमा जाने गरेको गुनासो यात्रु रावलको छ । दशैं मनाएर जिल्ला बाहिर जाने यहाँका नागरिकलाई सास्ती भएको छ । बिहान ६ बजेदेखि विमानस्थलमा टिकटका लागि लाइन लागे पनि टिकट पाउन मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । सुर्खेतभन्दा नेपालगञ्ज जान हुम्लाबाट उडान अझ महँगो छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज जाँदा रु नौ हजार एक सय १५ तिर्नुपर्छ । दशैं मनाउन हुम्ला पुगेका विद्यार्थी, रोजगारीको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर बस्दै आएका नागरिक तथा बिरामीलगायतलाई जिल्ला बाहिर फिर्ता हुन समस्या छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

टिकट नपाउँदा नयाँ बसपार्कमा सास्ती

काठमाडौं। दशैं मनाउन घर जाने टिकट नपाउँदा नयाँ बसपार्क पुगेका यात्रुले सास्ती मात्रै झेलेका छन् । सरकारले चाडपर्व मनाउन उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज होस् भनेर असोज २२ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोलेको थियो । तर, समयअगावै टिकट सकिँदा यात्रुले सास्ती मात्रै खेप्नुपरेको हो । बिहीवार बिहान ६ बजे नयाँ बसपार्कस्थित टिकट काउन्टर खुल्नुअगावै काउन्टरबाहिर टिकट किन्ने यात्रुको लामो लाइन थियो । त्यही लाइनमा थिए, बर्दियाका समीर थारू । बिहान ३ बजेदेखि लाइनमा बसेको उनले बताए । करीब साढे ६ बजेतिर काउन्टर खुल्यो । काउन्टर खुल्नासाथ समितिका कर्मचारीले कात्तिक ४ गतेसम्मको सम्पूर्ण टिकट अग्रिम बुकिङ भइसकेको र ५ गतेपछिको मात्रै बाँकी रहेको जानकारीसहितको सूचना टाँसेपछि निद्रा माया मारेर रातिदेखि नै लाइन बसेका यात्रुको अपेक्षामा तुषारापात भयो । ५ गते महाष्टमी भएकाले त्यस दिनेको टिकट लिएर दशैं मनाउन नपाइने भएकाले चिन्ता लागेको थारूले बताए । ‘दशैंमा अष्टमीदेखि दशमीसम्मको ३ दिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अष्टमीको दिनको टिकट लिए नवमीमा मात्रै घर पुगिन्छ । सबै यात्रुले सहजताका साथ टिकट पाउँदैनन् भने अग्रिम बुकिङको नाटक किन गर्नुपर्‍यो,’ उनले प्रश्न गरे । बिहीवार बिहान ६ बजे नयाँ बसपार्कस्थित टिकट काउन्टर खुल्नुअगावै काउन्टरबाहिर टिकट किन्ने यात्रुको लामो लाइन थियो । थारू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनी जस्ता सयौं यात्रुले टिकट नपाएर सास्ती भोग्नु परेको यातायात क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशतर्फका रूटमा यात्रु चाप अत्यधिक रहेकाले सबै यात्रुले टिकट नपाएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार टिकट नपाएर सास्ती खेपिरहेका यात्रुका लागि थप गाडीको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘महासंघले कोही पनि यात्रुलाई अलपत्र पर्न नदिन थप गाडीको बन्दोबस्त गर्ने भएकाले कोही पनि आत्तिनुपर्ने छैन । यात्रुको चाप कम भएको क्षेत्रका गाडी ल्याउने वा नयाँ गाडी थप्ने भन्नेमा छलफल भएको छ । यस विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ र सबैले आफ्नो गन्तव्यमा जान पाउने छन्,’ उनले भने । दशैं मनाउन उपत्यकाबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा यात्रु बाहिरिने गर्छन् । यस वर्ष दशैंका लागि २२ लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने आकलन गरिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै असोज २६ देखि सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातको रूट परमिट (सार्वजनिक सवारीसाधन जुनसुकै रूटमा चल्न पाउने) समेत खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

काण्डैकाण्डले थिचिएका डीजी सापः ‘कर्तुत’ लुकाउन युनियनका नेतालाई ‘थाइल्याण्ड’ घुमाउँदै-३

Bizpati आषाढ २०७९

दुईदिने बिदा गलत छ

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल भइसकेकाले यो प्रचलन असान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको भूबनोटले गर्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण यो दुईदिने बिदाले सामान्य जनतालाई मर्का र पीडाबाहेक अरू कुनै उपलब्धि दिँदैन बरु झन् महँगीको भार बढाउँछ । जनतालाई सदरमुकाममा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ । यदि सरकारले पेट्रोल नै बचाउन चाहेको हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको एसेम्बलिङ कारखाना खोल्नतिर लाग्नुपर्थ्यो । यसो भए हाम्रो अथाह जलस्रोतको पनि सदुपयोग हुने थियो । विदेशी मुद्राको पनि बचत हुने थियो तर सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जानै सकेन । जबसम्म हामी आफूसँग भएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन थाल्दैनौं तबसम्म देश विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले नीतिनियम बनाउँदा क्षणिक लाभ नहेरी हजारौं वर्षपछि सम्मको सोच राख्नुपर्छ । तर, के हाम्रो सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो सोच राखेको छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडी माओवादीको निशानामा परे भनेर सरकारी गाडी धेरैजसोलाई प्राइभेट नम्बरमा बदलिएको छ । त्यसैगरी न्यायाधाीशहरूको गाडी पनि ९० प्रतिशत प्राइभेट नम्बरका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारी गाडी कुन आधारमा चिनेर कारबाही गर्न सक्लान् ? जब सरकारी र प्राइभेट गाडी नै छुट्ट्याउन सकिँदैन भने कसरी पेट्रोलको दुरुपयोग रोक्ने ? फेरि हाम्रो सरकार कति बाठो भने सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर हाल्ने तर कर तिर्दाचाहिँ सरकारी गाडीको नियमअनुसार थोरै कर तिर्ने अर्थात् सरकारी गाडीले जनताले तिर्ने कर भन्दा ४–५ गुना कम कर तिर्छन् । के यस्तो दोहोरो नियम लगाउन पाइन्छ ? के भएभरको सुविधा सरकार र सरकारी कर्मचारीले मात्रै लिने हो ? हामीकहाँ बिदाको संख्या पहिले नै धेरै छ । झन् त्यसमा वर्ष दिनमा अझ ५२ दिन बिदा थप्दा काम गर्ने दिन र कर्मचारीले पाउने बिदा दिनको संख्या उस्तै हुन आउँछ । जस्तो कि १०४ दिन शनिवार र आइतवार २ बिदा, १ महिना घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, ६ दिन भैपरी आउने बिदा, ६ दिन पर्व बिदा, १६ दिन पर्व बिदा गरी जम्मा १७४ दिन बिदा हुन्छ । यसबाहेक ३ लोसार बिदा र ईद बिदा गर्दा १८० दिनभन्दा बढी त बिदा नै हुन्छ । के हामी जस्तो अविकसित देशको यसै गरी विकास हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी १४/१६ घण्टा काम गरायो त्यसैगरी कमसे कम १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाएर काम गरे पो त देश विकास हुन्छ । नत्र हामी सधैं अविकसित भइरहन्छौं । यसमा हाम्रा नेताले कहिल्यै सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ पक्कै सोचेका छैन । तर, अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ । अझ पनि हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूले आफूसँग भएको स्रोतसाधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर देश कसरी माथि लैजाने भनेर मिहिन ढंगले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनताले पनि अब तामझाम होइन, सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसै गरी व्यापारी वर्ग एवं उत्पादनमूलक उद्योगले पनि क्षणिक लाभ नहेरी आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि बेलाबेलामा सही ढंगले गुणस्तर परीक्षण गरेर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारले पनि यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थलाई सकभर कम कर लगाएर वा कर छूट दिएर नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिईकन विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । तर, हाम्रो सरकार आश्वासन त दिन्छ तर नीतिनियम बनाउँदा भने निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिए जस्तो गरेर आफूअनुकूल नियमकानून बनाउँछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो सरकार राजस्व बढाउन जनतालाई कसरी कर बढी लिने भनेर सोच्ने गर्छ । के सरकार आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्दैन ? यदि सक्छ भने यतिसम्म धूँवा फ्याक्ने सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने र तोकिएको भन्दा बढी धूँवा फ्याँक्ने गाडी चलाउन नपाइने भनेर नियम बनाउन सक्दैन । कर्मचारीले पनि लोभलालचमा नफसी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनतालाई सुशासन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकारले पनि कर्मचारीले नियमपूर्वक गरेको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रालाई नभनी राम्रालाई प्राथमिकता दिने हो भने कर्मचारीको पनि आत्मबल बलियो हुन्छ । यसरी मुलुकले विकास निर्माणमा देखापरेको अवरोधको सही विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार अवरोध हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने विकासले गति लिन सक्छ । तर, सरकारले हचुवा र टालटुले नीति लिँदा नै विकासका समस्या गुजुल्टिँदै गएका छन् । यसरी देशले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै गयो भने देश विकासले गति लिन्छ र आउँदो १०/१५ वर्षमा नै हामी विकसित देशमा परिणत हुन्छौं । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई १० दिन पर्यटन विदा दिने प्रस्ताव, ससुराली जान नपाईने

Bizpati फाल्गुन २०७८

पर्यटन काज कार्यविधि मस्यौदामै सीमित

काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई सहयोग गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ उपलब्ध गराउने कार्यविधि मस्यौदामै सीमित भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा गत असोजमै तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन भने तालुक मन्त्रालयले राय संकलन गर्न शुरू गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि अन्य मन्त्रालयहरूको राय संकलन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको छ । मस्यौदा तयार भएको महीना दिनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो सातादेखि मात्रै सबै मन्त्रालयहरूसँग राय सुझाव माग्न शुरू गरेको हो । अहिले केही मन्त्रालयले मात्रै कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले बाँकी मन्त्रालयहरूबाट पनि रायसुझाव आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले निश्चित अवधि नतोकेको हुँदा अन्य मन्त्रालयहरूले कहिलेसम्म राय दिइसक्छन् भन्ने यकिन छैन । तर, रायसुझाव छिटै संकलन हुने र पुससम्ममा कार्यविधि पारित भई लागू हुन सक्ने दाबी उनले गरे । सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ महीना र चालू आर्थिक वर्षको ५ महीना हुँदासम्म कार्यविधि तयार भएको छैन । कोरोना भाइरसबाट अधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई १० दिने पर्यटन काज उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरू भने निराश देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उत्साहित भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोहीअनुसारका आकर्षक प्याकेजहरू बनाएका थिए । तर, त्यो प्याकेज काम नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । होटेल व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर प्याकेज बनाएको भए पनि कार्यविधि नै नबनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास भएको हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको सार्थकता नै भएन,’ शाहले भने, ‘५ महीना बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन उत्थानमै धक्का लागेको छ ।’ अहिले विदेशी पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटक चाहिएको हो भन्दै उनले अहिले पनि साप्ताहिक बिदा तथा अन्य समयमा आन्तरिक पर्यटकबाट भरथेग भएको बताए । सरकारले घोषणा गरेपछि लागू हुन्छ भनेर घर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएको भन्दै शाहले अहिलेसम्म सरकारले कार्यक्रम शुरू नगरेपछि अघि बढ्ने सम्भावना नभएको बताए । यो कार्यक्रम लागू हुन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कोभिडसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएको तर कार्यान्वयनमा भने गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरे । ट्रेकिङ व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार नदेखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए थप सुधार हुने निश्चित थियो । ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले यसैलाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज तथा योजनाहरू खेर गए ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र यातायात खर्चबापत रू. २ हजार पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्यटन काज बिदा : कर्मचारीसँगै घुम्न जानेलाई पनि खर्च दिने गरी मस्यौदा तयार

कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू. २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको प

Ratopati भाद्र २०७८

सङ्क्रमित कर्मचारीलाई बिदा,घरमै बसे १४ दिन, हस्पिटलमा अवधिभर

कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीले कोरोना विदा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यही मङ्सिर १० गते उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि मातहतका सबै निकायमा परिपत्र समेत पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपालले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी गराउनुभयो । कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि सामान्य अवस्थामा रहेको कर्मचारीलाई १४ दिनको विदा, हस्पिटलमा बस्नुपर्ने अवस्थाको कर्मचारीलाई हस्पिटलमा उपचार गरेको समयावधिसम्म विदा पाउने उहाँले बताउनुभयो । साथै, निजी संघ संस्थाका हकमा समेत सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न/गराउन पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो निर्णयसँगै यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण कार्यालयमा आउन नसक्नेका कर्मचारीहरुलाई पनि सोही अवधिको कोरोना विदा पाउने भएका छन् । कोरोनाको कारण कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय सबैले उक्त विदा पाउन सक्नेछन् । विदाको लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा बसेको वा अस्पतालमा भर्ना भएको व्यहोरासहितको प्रमाणहरु अनिवार्य रहेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएमा वा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्गमा परेमा त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी÷पदाधिकारीबाट सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन समेत परिपत्रमा भनिएको छ । यसको नियमित अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नेछन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

३० दिन काम, १० दिनको ज्याला - Naya Patrika

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रमा काम गर्ने ज्यालादारी कर्मचारीले एक महिना काम गरेर १० दिनको मात्र पैसा पाउने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीको मिलेमतोमा ३० दिन काम लगाएर १०...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७५

भदौदेखि कर्मचारीले १० दिनको भ्रमण छुट्टी पाउने

सम्बन्धित सामग्री