तरलता र बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई विगतको खराब अवस्थासँग तुलना

‘पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ’

अहिले के सुनिने गरिन्छ भने बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ । बैंकमा तरलता एकदमै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै गिरिरहेको अवस्था भनेर एक खालको नचाहिँदा भाष्यहरू सुन्ने गरिएको छ । यथार्थ कहिले पनि अवास्तविक हुँदैन । तथ्यांकहरूलाई केलाएर हेर्दा आयात घटेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

सुधारिंदै बाह्य क्षेत्र, शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब पुग्यो

२९ पुस, काठमाडौं । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) को बचत पनि बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर घाटा चुलिंदै जाँदा अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको दबाब र तरलता दबाबलाई कम गर्न भन्दै चालिका कसिलो नीति क्रमशः खुकुलो बन्दै जाँदा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको तथ्यांकहरु पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै गएको छ । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

चालू पुँजी कर्जामा समय देऊ

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दुईवटा चरित्र देखिए । गत वर्ष अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो बिग्रेकोमा यस वर्ष सुरुदेखि नै सुधार आयो । अझै केही सूचक नराम्रा भए पनि बाह्य क्षेत्र समग्रमा मजबुत हुँदै आएको छ । तर, गत वर्ष बजारमा तरलता अभावबाहेक खासै अर्को चर्को समस्या देखिएको थिएन । यो वर्षको सुरुदेखि आन्तरिक पाटोमा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ ।महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई सोमबार भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विशेष पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैङ्कका कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गानासहितका उच्च अधिकारीलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७९

निर्यात वृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउन ढकालको सुझाव

Ratopati जेष्ठ २०७९

कल्पना खनाल

अहिले के सुनिने गरिन्छ भने बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ । बैंकमा तरलता एकदमै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै गिरिरहेको अवस्था भनेर एक खालको नचाहिँदा भाष्यहरू सुन्ने गरिएको छ । यथार्थ कहिले पनि अवास्तविक हुँदैन । तथ्यांकहरूलाई केलाएर हेर्दा आयात घटेको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

तरलता अभावको समस्या

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बुधवार मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । यसअघि पनि पटकपटक जारी भएको रिपोले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । किन तरलता अभावको समस्या भइरहेको छ त ? रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ । सामान्यतया भदौको अन्त्य र असोज महीनामा बजारमा तरलताको अभाव चर्कने गरेको छ । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारको अन्त्यमा भएको खर्चले एक डेढ महीना तरलता सहज हुने र त्यो रकम सकिएपछि तरतलाको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि पूँजीगत खर्च नहुने तर उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिरिरहने हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम खर्च भएर बैंकहरूमा नआउँदासम्म तरलताको समस्या चर्कने गरेको छ । यसपटक बजेट अन्योलका कारण सरकारले केही दिन त खर्च गर्न नै पाएन । बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसकेको छ तर पूँजीगत खर्चको अवस्था भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम कम देखिएको हो । यही बेला दशैंतिहारजस्ता ठूला चाडबाड पर्छ । व्यापार व्यवसायको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यही चाडपर्वमा हुने भएकाले यसका लागि सामान आयात गर्न ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै चाडपर्वमा आवश्यक खर्च गर्न सर्वसाधारणले नगद निकालेर राख्ने गर्छन् । यही बेला विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने गरेको थियो जसले गर्दा तरलताको अभाव कम गर्न केही भरथेग मिल्थ्यो । यसपटक विप्रेषण आप्रवाह पनि घटेको छ । यी सबैको असर तरलतामा पर्न गएको देखिन्छ । तरलताको समस्या कति समयसम्म रहन्छ आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनमानसमा चाहिँ के परेको छ भने यो लामो समयसम्म नै रहन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यस्तै विश्लेषण गरिरहेका छन् । बैंकरहरूले पनि यस्तै आकलन गरेका छन् । तरलता अभाव लम्बिने कुराले साना व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । बैंकरहरूले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्नुलाई पनि तरलता अभावको कारण देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले यो प्रणाली ल्याउँदा नै उनीहरूले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले त्यही प्रमाणित गर्न यसो गरिएको आशंका केहीको छ । सिद्धान्ततः सीडी रेसियो नै उपयुक्त मानिन्छ तर बैंकरहरूले यो प्रणालीलाई सहज नमानिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसले पनि तरलता कत्तिको गम्भीर हो भन्ने देखाउनेछ । तरलता अभाव भनेर ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले कर्जा भनेर बढाइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइएको छ । यथार्थ जे भए पनि यसको सीधा असर अहिले शेयरबजारमा देखिन थालेको छ । तरलताको समस्या दीर्घकालीन देखिए पनि त्यसको दिगो समाधानका नीति ल्याउन सकिएको छैन । तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको क्षमताले मात्रै नभ्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रमै समस्या आएर तरलतामा समस्या परेको कारण हुन सक्छ । अहिले डलरको मूल्य बढिरहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रको आमदानी शून्य बराबर हुनु तथा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुजस्ता कुराले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका यी सबै कारणको विश्लेषण गरेर यसलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

तरलता र बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई विगतको खराब अवस्थासँग तुलना

सम्बन्धित सामग्री