‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’

कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न माग

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

नीतिगत सुनिश्चतताको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन कम्तिमा पनि पाँच वर्ष नीतिगत स्थायित्वकोसहितको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

नीतिगत सुनिश्चतताको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन कम्तिमा पनि पाँच वर्ष नीतिगत स्थायित्वकोसहितको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

आयात खुला गर्ने नीतिगत सहमति

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ देखि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिरपछि नलम्ब्याउने गरी नीतिगत सहमति गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर २८ पछि नलम्ब्याउने नीतिगत सहमति गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रिपरिषद्मा आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नदिने गरी नीतिगत सहमति गरिएको जानकारी दिए । […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

सुरक्षित शहरीकरणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप

काठमाडाैं । विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरणको नियन्त्रणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । सुरक्षित शरणीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्युनिकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । शहरणीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यकका […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अख्तियारले सरकारलाई भन्यो– नीतिगत निर्णय के हो ? खुलाऊ

१४ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो

नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टाचार रोकिन सकेका छैनन् । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बदनाम हँुदै गइरहेको प्रशासनविद्कै भनाइ छ । जनतालाई विकास र समृद्धिको आशा देखाएर सत्तामा पुगेकाहरू आफैं पैसा कमाउने धुनमा लिप्त हुन पुग्दा […] The post नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

वल्र्डलिंकले नीतिगत अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने

वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले नीतिगत अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने भएको छ ।वल्र्डलिंकले नेपालमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रवद्र्धन गर्न उद्यमशिलता विकासका लागि काम गरिरहेको दायित्व नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको हो ।वल्र्डलिंकको सहयोगमा उद्यमशिलताका लागि नवीनता, सहकार्य र सेवा दिँदै आएको दायित्वले तीन वर्षमा तीन वटा नीतिगत विषयवस्तुमा सहयोग गर्नेछ । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत सहभागितामा तीन […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।...

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।...