राजस्व असुली घटेसँगै विकास बजेट खर्च न्यून

सरकारी राजस्वले खर्च धान्न नसकिरहेका बेला बाँकेमा विनियोजित विकास बजेट खर्च पनि ज्याँदै न्यून भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा जिल्लामा संघतर्फ ४५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३८ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाखसम्म जिल्लाका सरकारी कार्यालयले संघअन्तर्गत ६ […]

सम्बन्धित सामग्री

विकास बजेट खर्च न्यून

चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिँदासम्म प्रदेशको विकास बजेट (पुँजीगत बजेट) खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ । कुल १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म दुई अर्ब ५१ करोड २१ लाख (१४.८२ प्रतिशत) रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यही अवधिमा चालु खर्च भने तीन अर्ब १६ करोड आठ लाख रुपियाँ (२६.५०) पुगेको छ । चालु आवमा पाँच अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपियाँ (१९.४३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

बाँकेमा विकास बजेट खर्च न्यून

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बाँकेमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये लक्ष्यको तुलनामा करिब साढे २७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । कुल आठ अर्ब ९७ करोड २० लाख ७७ हजार बजेटमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म दुई अर्ब ४६ करोड १४ लाख […]

तनहुँमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।

तनहुँमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस

म्याग्दीमा विकास बजेट खर्च न्यून

बेनी– म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साढे सात महिनामा सङ्घ सरकारतर्फ सात दशमलव ४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८ […]

विकास बजेट खर्च कमजोर : संघको ७.४८ र प्रदेशतर्फ १९ प्रतिशत खर्च

म्याग्दीमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साढे सात महिनामा संघ सरकार विकास बजेट खर्च ७.४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फ कार्यालयको विकास बजेट खर्च १८.९३ प्रतिशतमात्रै भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका कोष नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटका अनुसार चालू आवको साढे […]

बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून

बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा यहाँ प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको विकास बजेट १५ र संघीय सरकारको २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टका अनुसार प्रदेशतर्फका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट रु दुई अर्ब ४६ करोड ९७ लाखमध्ये चालु आवको अहिलेसम्म […]

विकास बजेट खर्च न्यून

आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा पर्सास्थित विकास निर्माणसँग सरोकार भएका सरकारी कार्यालयले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आवमा बुधबारसम्ममा कार्यालयहरूले कुल विकास (पुँजीगत) बजेटको करिब दुई तिहाइ हिस्सामात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।

पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च न्यून

विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने पर्सास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रथम चौमासिकमा विकास बजेट न्यून खर्च गरेका छन् । यसले आवको अन्त्यमा हतारोमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।

विकास बजेट खर्च न्यून

जिल्लामा आएको विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ । चालू आव ०७६÷७७ को ७ महिना सकिँदासमेत विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ । जिल्लामा आएकोे संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आएको विकास बजेटको २५ प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । जिल्लामा संघीय सरकारबाट आएको विकास बजेटमध्ये २०.७८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा संघीय सरकारबाट विकास बजेट ३ अर्ब ९८ लाख ७१ लाख ५९ हजार बजेट आएको थियो ।