सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस
