‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण अलपत्र

सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

राँझा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक खिचातानीका कारण देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य हुन नसक्दा वार्षिकरूपमा विकास बजेट फिर्ता हुने समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नसके लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उद्योग व्यवसायको विकासबाट मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । उनले अहिले मुलुकमा ठूला व्यापारीका कारण आर्थिक संकट देखापरेको टिप्पणी गर्दै उद्योगी व्यापारीलाई चर्को शुल्क लिने नेपाल सरकार मातहत रहेका बैंक नभएको दाबी गरे । उनले सबै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक नै उद्योगी रहेको उल्लेख गर्दै निजी बैंकको घेराबन्दीका कारण साना तथा मध्यम व्यापारीलाई थप समस्या देखापरेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य चक्र अधिकारी, कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेल, उद्योगी डोलनाथ खनाल, यातायात व्यवसायी मनप्रसाद आचार्यलगायतले विद्यमान उद्योगी व्यवसायीका समस्या मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए । रासस

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने सहमति

बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा सर्वदलीय सहमति भएको छ । सो सहमतिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । सुकुम्बासीको अवरोधका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न र बस्तीसमेत व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति बनेको औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताउनुभयो ।

अगाडि बढ्न सकेन नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र

बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो।...

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा

बाँके  । बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा पर्दै गएको छ ।शिलान्यास भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम शुरू हुन नसक्दा जग्गा संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । विसं २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्दा उत्साहित भएका यहाँका उद्योगी व्यवसायी १३ महिना […]

घोषणाको पाँच वर्षपछि ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास

सरकारले घोषणा गरेको पाँच वर्षपछि बाँकेस्थित ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को शिलान्यास गरिएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद टुंगो नलगाएरै सरकारले शिलान्यास गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण परियोजनाभित्र पर्ने स्थानीय बासिन्दाले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। स्थानीयको चर्को विरोधका बीच मंगलबार उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले औपचारिक रुपमा शिलान्यास गरे।

खुम्चियो नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र

बाँकेमा निर्माण गर्न लागिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिने भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौवस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ बिघामा खुम्चिएको छ ।

बस्ती नहटाउने गरी नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार

बाँके : उचित ब्यवस्थापन गरेर मात्र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने प्रतिवद्धता सरोकारवालाले जनाएका छन्। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय उद्घाटनका क्रममा सरोकारवालाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। आफूहरूको उचित ब्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछोड्ने अडान स्थानीयले राखेपछि झण्डै २०० परिवारलाई स्थाना...

६ अर्बको लगानी चाहिने औद्योगिक क्षेत्रमा १५ करोड बजेट !

बाँके – बाँकेको नौवस्तामा निर्माण सुरु भएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको डीपीआर अनुसार सम्पूर्ण लागत ६ अर्ब रुपैयाँको छ । तर चालु आर्थिक वर्षका लागि दुईवटा सरकारले गरी जम्मा १५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजना गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले १० करोड र प्रदेश ५ को सरकारले ५ करोड रुप...