विद्युत उत्पादनको अनुमति एक वर्षसम्म थप्न सरकार तयार

गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

डेढ महीनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने ऊर्जा मन्त्रीको आश्वासन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

डेढ महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन्छौँ: ऊर्जामन्त्री भुषाल

Bizpati मंसिर २०७८

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र

निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सरकारले पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेपछि यस क्षेत्रको विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेकामा पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको बिजुली स्वदेश तथा विदेश निर्यातमा सहज हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा यतिबेला निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले निर्यात पनि भारतको पावर एक्सचेन्जमार्फत गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको नेपाली पावर एक्सचेन्ज स्थापना गरी निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि सहज विकल्प बनाइदिनु हो । यो सरकारको दायित्व हो । निजीक्षेत्रले यस्तो संयन्त्रको माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रबाट एउटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनी केही वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको छ र विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । हालै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि पावर एक्सचेन्च सञ्चालन गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीमा बाटो खुलाइदिने गरी कार्यविधि तयार गर्नु सकारात्मक हो । यसले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न नपाएका कम्पनीलाई पनि बिजुली विक्री गर्न सहज हुनेछ । करोडौं लागतमा निजीक्षेत्रबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने समस्या पनि हट्नेछ । ठूलो परिणाममा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगका समस्या पनि सल्टिनेछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुने हुँदा सरकारले यसलाई जति चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, उति लाभ दुवैले पाउन सक्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणकै एकाधिकार रहिआएकोमा छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको हुँदा पावर एक्सचेन्ज प्रणालीलाई काम गर्न वातावरण पनि तयार भइसकेको छ । मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको बिजुली निर्यातमा पनि थप सहज हुनेछ । सरकारले नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीको बाटो खोलिदिने गरी यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ । विभिन्न ऐनका मस्यौदा वर्षौंदेखि संसद्मा थाती रहेकाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री खुलाउने यो कार्यविधि पनि त्यसैगरी थन्किन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु जायज हो । सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् विक्रीलाई सहज बनाउन क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर बनाइन लागेको यो गाइडलाइन पनि सकारात्मक हो । तर, यो पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ । पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको समाचारसँगै केही थप सकारात्मक समाचार पनि आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइसकेकी छन् । र, यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न निजी विद्युत् उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने बताइसकेको छ । उसले नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको पावर एक्सचेन्जसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । गत मङ्सिर महीनाको प्रारम्भदेखि नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणले विद्युत् महसुल दर पनि केही घटाएको छ जसले गर्दा विद्युत्को माग बढ्न सहयोग पुगेको छ । यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने वातावरण १ वर्षअघिको तुलनामा धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ । यसरी देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाको कुरो हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्यातको आधार भए निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिन सरकार तयार : ऊर्जामन्त्री

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

उत्पादनको तुलनामा माग र खपत बढ्न नसकेको कारण उत्पादित विद्युत खेर गयो : मन्त्री भुसाल

Dekhapadhi आश्विन २०७८

निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारकाे अनुमति दिन सरकार तयार : मन्त्री भुसाल

काठमाण्डाै – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभएकाे छ । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईपान)को १९ र २० औँ साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री भुसालले अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र गरिरहेको विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने गरी माग आइरहेकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक भएकाे बताउनुभएकाे हाे । यस्तै उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्नसक्ने विश्वासिलो आधार...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिप्रश्न : भारतले विद्युत् किनिदिएन भने के गर्ने ?

कात्तिक ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा उत्पादित ऊर्जा देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार राजधानीमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(इपान) को १९औं र २०औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताउनुभयो । उहाँले भारतले नेपालको विद्युत् सँधै किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नभएको समेत बताउनुभयो । ‘ मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतले किन्दिएन भने के गर्ने ? भारतले किन्छ भन्ने पनि छैन, त्यसैले देशभित्रको बिजुली देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ,’ देउवाले भन्नुभयो, ‘भारतले पनि आफैं उत्पादन बढाउँदैछ ।’ उहाँले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी देशलाई नमूना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले तर भारतीय ठूला उद्योगहरु खनिज इन्धनमा निर्भर रहेकाले नेपालको बिजुलीले बजार पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो । कोइलामा निर्भर रहेका भारतीय कम्पनीले नेपालको बिजुली किन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पनि जलविद्युतमार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आन्तरिक खपत वृद्धिका लगानी बढाउनुपर्ने दिनुपर्ने प्रधननमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । त्यसका लागि जलविद्युतका लगानीकर्तालाई सरकारले थप सहुलियत दिन तयार रहेको देउवाले बताउनुभयो । उहाँले ग्यास चुल्होको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो हुनसक्छ भन्दै ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरु प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीका कारण काठमाडौंमा धुँवा नै धुवाँ भएको भन्दै उहाँले विद्युतीय बस र गाडीहरु चलाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘ठूला देशहरुले खनिज इन्धनको उच्च खपत गरिरहेका छन्, यसका कारण जलवायु परिवर्तन भएर हिमालहरु नांगो हुन बेर छैन, त्यसैले हामी हाइड्रोमै जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शुरुआत गर्न सक्छौं, नेपाल नमूना पनि बन्नसक्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युतको लाइसेन्स मात्रै लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइन्। मन्त्री भुसालले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको बताइन्। भारतबाट अनुमति पाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले करीब दुई सातादेखि भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा बेच्न लागेको हो । ढल्केवर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत उक्त विद्युत् भारततर्फ पठाइएको छ । प्राधिकरणकै स्वामित्वका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा विक्री गरिएको छ । यो पनि हेर्नुस् : भारतमा नेपाली बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय : नेपाललाई भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार छ : मन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताएकी छन्। यसका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्नसक्ने विश्वासिलो आधारसहित आउन आग्रह...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

विद्युत उत्पादनको अनुमति एक वर्षसम्म थप्न सरकार तयार

सम्बन्धित सामग्री