घट्दो निक्षेप र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । आमनागरिकका हातमा छरिएर रहेको मुद्रा संकलन गरी कुनै उद्योगी, व्यवसायीलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्छन् । निक्षेप संकलनमा दिएको ब्याज र ऋण प्रवाह गर्दाको ब्याजको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आय हो । लगानी मागको तुलनामा लगानी पूर्ति हुन नसक्नु निक्षेपमा आएको कमी […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंक डुब्ने हल्लाको पछि नलाग्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं । बैंकमा राखेको पैसा डुब्दै छ भन्ने हल्लाले सर्वसाधारण तर्सिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको भन्दै आश्वस्त पारेको छ । मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक वित्तीय संस्थामा ढुक्कसँग कारोबार गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो ।  विभिन्न व्यक्ति तथा समूहको अभिव्यक्ति तथा आन्दोलनका कारण बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा नै असर पर्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले यसबारे पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा केही व्यक्ति र समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उसले बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।  आफूले बैंक, वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको पनि राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको र यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’ केन्द्रीय बैंकले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वसाधारणलाई भनेको छ– बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षित छ, ढुक्कसँग कारोबार गर्नुहोस् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषको अवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था एवं तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरू मापदण्डअनुरूप नै छन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यी परिसूचक तथा कर्जा, संस्थागत सुशासनलगायत अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा केन्द्रीय समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दासमेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  बैंक, वित्तीय संस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यास समेतका आधारमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा नियमित रूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अत्यधिक शोषण गरेको भन्दै शुरू भएको आन्दोलन पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध केन्द्रित हुन थालेको छ । यसैगरी ठूला वाणिज्य बैंकमा रहेका निक्षेप नै असुरक्षित रहेको आशयका अभिव्यक्ति आउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।  यसअघि आइतवार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वित्तीय प्रणालीमाथि धावा बोलिएको बताएका थिए । उनीहरूले बैंकप्रति अराजक अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।  यसअघि पनि ती संस्थाहरूले बैंकिङ क्षेत्रविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी भने सरकारका मन्त्रीहरूले बारम्बार दिने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन ।  बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ?  पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’  निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन  चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो ।  अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ ।  केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ ।  नगद कारोबार पनि ओरालो  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ ।  गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।  कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म  कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो ।  कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो ।  मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् ।  राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ ।  शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्ने बैंकमै बढी समस्या, किन हुँदैन कारबाही ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भूमिका पाएको संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, नियामककै निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकपछि अर्को उल्लंघन गर्दै आएका छन् । नियम उल्लंघनको पछिल्लो उदाहरण हो सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) । विशेष गरी पछि आएका बैंकहरुले ज्यादा नियम उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ती […]

निक्षेप संकलन र परिचालनमा कमजोरी

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । हालका दिनमा अधिक तरलता समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी आउनु र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ बढी गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमासम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरू र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप सम्झनुपर्छ । निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बंैकहरूको सीसीड ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडाबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको कमी हुँदा देश विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवश्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् ।  विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, ग्राहकको मन जित्न असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहनु, ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता कुराहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार भनेको ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकातर्फ ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् भने अर्कोतर्फ लगानीको रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरीबिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तरलता व्यवस्थपनको हेतु राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । निक्षेपको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च आदिमा हुन्छ । लगानीका विभिन्न अवसरहरू भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जा नै देखिन्छ । कर्जा लगानी उत्पादन मूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र विलासिताका वस्तु खरीदमा बढी छ, जसले आगामी दिनमा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम थप बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।  निक्षेपको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, शान्तिसुरक्षा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मिठो र शिष्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताजस्ता विषय रहेका छन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई वढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेका छन् । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन, बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन पर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश मानिसलाई अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दै राष्ट्र बैंक

साउन २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्दति निक्षेपका रूपमा लगानी गर्ने भएको छ । आगामी भदौ १ देखि लागू हुनेगरी २०७९ भदौ १ सम्म ३६६ दिनका लागि मुद्दती निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको रकम तथा ब्याजदरसहित प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।  राष्ट्र बैंकले ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूमा १८ करोड ९० लाख र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा १ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गर्ने भएको हो ।  राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदर समेत उल्लेख गरी साउन २६ गतेसम्ममा बोलकबोल पेश गनु पर्नेछ । यसरी राखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष कायम हुनु पर्नेछ ।