काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखामा नगई विद्युतीय माध्यमबाटै ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जासमेत लिन सकिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७८ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तलबी खाता भएका ग्राहकहरूलाई अधिकतम ५ लाख र अन्य ग्राहकलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
अधिकतम ३ वर्षे अवधि तोकिएको यस्तो कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृतिको सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुअघि नै केही बैंकहरूले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसओ) सँग मिलेर मोबाइल बैंकिङमार्फत २ लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने सेवा शुरू गरिसकेका थिए ।
अब बैंकहरूले वेबसाइट तथा मोबाइल एप्समार्फत आवेदन लिएर कर्जा दिन पाउने प्रावधान गरेको हो ।
मार्गनिर्देशनअनुसार बैंकहरूले विद्युतीय कर्जासम्बन्धी नीति सञ्चालक समितिबाट पास गरेर त्यसअनुसार कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय कर्जा दिन बैंकहरूले छुट्टै वेब पोटल वा एप्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेर समेत यस्तो कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिले कर्जा आवेदनदेखि असुलीसम्मका काममा सहजीकरण गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी मार्गनिर्देशनमा भुक्तानी प्रणालीको अनुमति पाएका संस्थालाई यसरी ऋण दिन एजेन्ट राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एजेन्टले सेवा उपलब्ध गराएबापत ग्राहकसँग थप शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
हाल आरटीजीएस, इन्टरबैंक फन्ड ट्रान्सफर, डेविट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वालेट, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङजस्ता विद्युतीय सेवाबाट बैंक खातामा रकमान्तरदेखि युटिलिटी बिल पेमेन्ट, अनलाइन सपिङ तथा किनमेलमा प्रयोग बढिरहेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीको पूर्वाधार विकास र विस्तारसँगै विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन माग बढ्दै गएकाले नीतिगत सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा समेत वालेट कम्पनीहरूमार्फत समेत ससानो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधानबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । वालेट कम्पनीहरू भर्खरै खुल्दै गरेको र उनीहरूसँग पर्याप्त पूर्वाधार तथा क्षमता नभएकाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विद्युतीय कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
.jpeg)
