अनलाइनखबर

1 महिना पहिले

सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने

१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ का आधारमा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आन्तरिक ऋणमा सरकारको जोगियो करिब ३५ अर्ब ब्याज

काठमाडौं । पछिल्लो समय सस्तिँदै गएको ब्याजदरको ठूलो लाभ सरकारले उठाइरहेको छ । ब्याजदर सस्तो भएकै कारण सरकारको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । गत वर्षसम्म १२ प्रतिशतसम्म तिरेर उठाउने गरेको आन्तरिक ऋण अहिले अधिकतम ६ प्रतिशतसम्ममा उठाउन पाइन्छ । विशेषगरी ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) […]

Nepal Press 1 महिना पहिले

‘वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा हेजिङ रणनीतिको खाँचो’

काठमाडौं। नेपालमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्तका लागि हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । गत साता अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो वित्त’ विषयक दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनका फाइदा र महत्त्वपूर्ण कदमबारे छलफल गरिएको छ । साथै ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायत विभिन्न बजार जोखिम सम्बोधनका लागि वित्तीय उपकरणको समुचित प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सहभागीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘अनिश्चित बजार अवस्थाबाट हुने जोखिम कम गर्न परियोजनाहरूमा हेजिङ लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका वित्तीय अभ्यास अपनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । हेजिङ जस्ता वित्तीय संयन्त्र परिचालनमा विश्व बैंकले प्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक सहयोगका साथै बैंकका विभिन्न कर्जा उपकरणबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत फाबियो अपरेसिडो डा सिल्भाले विश्व बैंक नेपाल सरकारसँग देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले व्यावसायिक परियोजनामा बजार अस्थिरता निवारणका लागि हेजिङ संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘यसले राष्ट्रमा अनावश्यक वित्तीय दबाब रोक्न मद्दत गर्दछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत वित्तीय क्षेत्रका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा मैनाली

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा दीर्घराज मैनालीको सरुवा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखमा रहेका मैनालीलाई विभागमा तानेको हो । मंगलबार नै आफूले सरुवाको पत्र बुझेको मैनालीले जानकारी दिए । निर्वाचनअघि नै...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले गर्ने काम १. अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले गर्ने कार्यबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।  मुलुकको बजेट तयार गर्ने, राजस्व नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने अर्थ मन्त्रालय मुलुकको राजस्व तथा बजेट प्रशासनको केन्द्रीय निकाय हो । सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोण लिएको यस मन्त्रालयअन्तर्गत हाल केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पर्छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र विभागका रूपमा रहेका छन् । यी निकायले गर्ने कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः क. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने कार्य ः – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय–व्ययको केन्द्रीय लेखा तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने, – भुक्तानी बाँकी रकमको विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रीय विवरण तयार गर्ने,

गोरखापत्र माघ २०७७