काठमाडौँ : केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा किर्ते तथा ठगी प्रकरणमा कांग्रेस सांसद एवं अर्बपति विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान थालेको छ। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशलाई समातेकै भोलिपल्ट पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको सिआइबीले त्यसलगत्तै चौधरीमाथि अनुसन्धान थालेको हो। सिआइबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले अनुसन्धान थालिएको र सो विवरण सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइएको थाहाखबरसँग बताए। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी ज
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको अभियोगमा थुनामा रहेका १८ अभियुक्तमध्ये १७ जना धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार जग्गाधनी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७...
विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै २५ जनालाई सजाय सुनाएको छ। मंगलबार बसेको विशेषको इजलासले यस मुद्दाका तीन प्रतिवादीलाई भने सफाई दिएको छ।
‘यस मुद्दामा २५ जनालाई जनही...
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरी हड्प्ने ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फर्काएको घटना पछिल्लो चासोको विषय बन्यो । जग्गा हड्प्न सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, अंक र अक्षर थपघट पार्ने, सक्कल लिखत नै लोप बनाउने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयकै अपव्याख्या गरी त्यसैलाई आधार बनाएर आफू अनुकूलका मनगढन्ते लिखत तयार पार्ने क्रममा […]
The post सत्ताशक्तिको पकडमा प्रहरी दक्षता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरुलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले...
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको छ।सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई राजनीतिक
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई रा
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडप्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता गराएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ३ सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको […]
The post सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
