संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै पटकपटक दिएको निर्देशनविपरीत सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातकै बाटोमा सरकार अघि बढेको छ । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए ।
