उज्यालो अनलाइन

मंसिर २०७८

‘अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन, राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाे छ’

काठमाण्डाै – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकारीहरू अझै पनि षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा रहेकाे बताउनुभएको छ । आज शुक्रवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा मसाल (सम्पर्क केन्द्र) बीच पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारीहरू राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै अझै पनि ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताउनुभएको हो । राजनीतिक परिवर्तन जोगाउन क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं : रविभक्त श्रेष्ठ[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकासमा फड्को मार्दै पश्चिम सुर्खेत : तातापानी–घाटगाउँ जोड्ने पुल निर्माण अन्तिम चरणमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

शेयरमा उतारचढाव र भविष्य

अहिले शेयरको बारेमा चर्चा, परिचर्चा, टीकाटिप्पणी गर्नेहरू समाजमा धेरै भेटिन्छन् । हरेक घरदेखि चिया पसलसम्म पनि शेयरकै गफगाफ हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, यूट्युब खोलेर हेरियो भने शेयरकै बारेमा सूचना प्रवाह भइरहेको पाउँछौं । शेयरका बारेमा जान्न, बुझ्न चाहनेहरू फेसबुकमा समूहगत रूपमा देखिन थालेका छन् । कार्यालयमा काम गर्दागर्दै नेप्सेमा आँखा डुलाउने पनि छन् । कम्पनीको पूँजीलाई सानो एकाइमा विभाजन गरेर बजारमा लगानीकर्तालाई विक्री गर्ने लगानीको अंश नै शेयर हो । शेयरलाई कानूनी भाषामा धितोपत्र भन्ने गरिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा साधारण, बोनस, हकप्रद, अग्राधिकार शेयर गरी विभाजन गरेको छ । कानूनले तोकिएको निश्चित पूँजी राखी स्थापना भएको कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार गरेको व्यवस्थायबाट भएको नाफा वा घाटा दुवैमा लगानीको अनुपातमा बेहोर्न मञ्जुर गरी शेयरमा लगानी गरिएको हुन्छ । यसैको आधारमा भविष्यमा लगानीकर्ताले नाफा वा घाटाको अंशियार बन्नुपर्ने हुन्छ । शेयरमा गरेको लगानीबाट लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरणको आधारमा मुनाफा देखिएमा वार्षिक रूपमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्छ । तर, शेयरको सूचीकरण पश्चात् दोस्रो बजारमा कारोबार भएबापत प्राप्त हुने नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयम् नै हुनुपर्छ । नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । १९९४ सालसम्म शेयर कारोबारको शुरुआत नै भएको थिएन । विसं १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनापछि देशमा औपचारिक रूपमा शेयर कारोबार हुन थालेको थियो । नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले पहिलो पटक शेयर जारी गरेका थिए । नेपालमा शेयर कारोबारको शुरुआती दिनमा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना नै भएको थिएन । शेयरबजार सानो आकारमा सञ्चालन हुने गरेको थियो । लगानीकर्ता बजारमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा थियो । कम्पनी ऐन २०२१ जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारी ऋणपत्र निष्कासन भएको थियो । पछि २०३३ सालमा आएर धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्रको स्थापना भयो । यस केन्द्रको स्थापनापछि मात्र नेपाली शेयरबजारमा सरकारी ऋणपत्र र कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच हुन थालेको थियो । त्यसको केही समयपछि उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन भन्दै धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भई शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । देशमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो र देशमा निजीस्तरबाट विभिन्न उद्योगधन्दाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आए । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० मा भएको पहिलो संशोधनले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे । पछि धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रूपान्तरण भई २०५० पुस २९ गते पछि यसैमार्फत नियमित रूपमा शेयर कारोबार हुन थाले । कम्पनी स्थापना, शेयरको प्रकार, शेयर बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने काम कम्पनी ऐन २०५३ ले गरे । पटकपटक कानून संशोधन भए पनि शेयरबजारले गति लिन सकेको थिएन । देशको आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्न, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न, शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ जारी गरियो । तैपनि शेयर कारोबारमा सहजता आएको थिएन । २०७२ सालसम्म आइपुग्दा शेयर कारोबार पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट भई धेरै नै सहजता आइसकेको छ । अहिले शेयरबजार साना, ठूला सबै लगानीकर्ताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । लगानीको आकार पनि बढिसकेको छ । घर, कार्यालय, पार्क वा कुनै उपयुक्त स्थानमा बसी मोबाइल वा कम्प्युटरको सहायताले कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमबाट शेयरसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू लगानीकर्तासमक्ष आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म नेप्सेमा कारोबारका लागि सूचीकरण भएका कम्पनीहरू २ सयभन्दा बढी छन्, जसमा होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत् तथा विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योगहरू समावेश छन् । शेयर कारोबारमा आएको सहजताले लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । दोस्रो बजारमा नेप्सेमा सूचीकृत शेयरको मूल्य घट्ने र बढ्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । बजारमा आउने हल्ला, राजनीतिक परिवर्तन, नियामक निकायको नीतिगत व्यवस्था, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता विभिन्न पक्षले शेयरबजारमा उतारचढावको स्थिति आउने गर्छ । यस्ता कार्यप्रति लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन पक्ष, नीतिगत व्यवस्था, बजारमा शेयर किनबेचमा हुने उतारचढाव आदिको बारेमा जानेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शेयरमा अल्पकाल वा दीर्घकालका लागि लगानी गर्न सकिन्छ । वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको खण्डमा लगानीकर्तालाई भविष्यमा फाइडा नै गर्ला । तर, शेयरबाट सबैजना करोडपति नै हुन्छ भन्ने छैन, तर भविष्य राम्रो छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा शेयरबजारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । उदार अर्थव्यवस्थाको शुरुआत भएसँगै देशको शेयरबजारमा निजी कम्पनीको बाहुल्य देखिएको छ । अहिले नयाँ कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी बजारमा प्रवेश गरेका छन् । नेप्से पूर्णरूपमा अनलाइन भएसँगै लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको साधारण शेयरमा एकै दिनमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । यस स्थितिमा शेयरबजारलाई अझ गतिशील बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शेयरबजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने देखिन्छ । सीमित शेयर ब्रोकरबाट हुँदै आएको कारोबारको दायरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीको लीलामी शेयरमा पनि अरू शेयरसरह अनलाइनबाटै मूल्यमा बोलकबोल गरी किन्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ । शेयरबजारलाई निश्चित दिशा दिने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएको हुँदा यसभित्र सक्षम व्यक्तिको मात्र प्रवेश हुनुपर्छ । यसका लागि समयसापेक्ष रूपमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्दै लैजानु उचित हुन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विभाजनका बाबजुद गुटबन्दीको समस्या स्वतः अन्त्य हुने छैन : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या स्वतः अन्त्य नहुने बताएका छन् ।विधान महाधिवेशनमा पेस गर्नेगरी महासचिव पोखरेलले तयार पारेको संगठनात्मक प्रस्तावमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टीबाट एउटा समूह बाहिरिए पनि संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या स्वतः अन्त्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।ठुला राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वपछि समाजमा एक प्रकारको अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै उनले अन्तरपार्टी संघर्षको क्रममा वैधानिक स

Ratopati भाद्र २०७८