इन्धनको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो

इन्धनमा स्वचालित मूल्यको ब्रह्मलुट

संसारमा यस्ता मुलुक विरलै होलान्, जसले बाह्य मुलुकबाट कम मूल्यमा वस्तुको खरिद गरी मुलुकभित्र महँगोमा बिक्री गर्दै मनग्य नाफा आर्जन गरेको होस् । गरिब जनताको ढाड सेक्नेगरी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर मुलुक र जनताको हित तथा कल्याणमा सरकार अगाडि बढेको बताउन पछि नपर्ने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विशेषगरी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य […] The post इन्धनमा स्वचालित मूल्यको ब्रह्मलुट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ । विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो । स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निगमको मासिक नाफा २ अर्ब, पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिले ?

काठमाडौं, असार २२ । नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ। सरकारी स्वामित्वको निगमले स्वचालित मूल्य पूर्णरूपमा कार्यान्वनयमा नल्याएर आफूखुसी उच्च नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। भारतको बक्यौता र नेपाल […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

इन्धनको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दा इन्धनको मूल्य घटाउन आलटाल गरेको देखिन्छ । भारतीय आयल कर्पाेरेशन (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार नेपालमा हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ । आईओसीले मूल्य बढाएर पठाएमा इन्धनको मूल्य बढाउने र घटाएर पठाएमा घटाउने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हो । तर, निगमले भने यसविपरित मूल्य समायोजन गर्ने […]

Image Khabar मंसिर २०७९

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा आयल निगमको मनोमानी

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय मनोमानी गर्न थालेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)सँग प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा बेच्दै आएको निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य निर्धारण नगरेर नगरेर मनोमानी गर्न थालेको हो । प्रत्येक १५–१५ दिनमा आईओसीले निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने घटबढ अनुसार नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । जसअनुसार, पछिल्लो ५ पटक प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार निगमले घटेर आउँदा घटाउन आनाकानी गर्दै आएको हो । निगम

Ratopati आश्विन २०७९

दसैँमा सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने

यस पटकको दसैँतिहार जस्ता ठुला चाडपर्व विशेष सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने भएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण हुने हुँदा तत्काल चाडपर्व अघि भाडा वृद्धि नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको हो । तर, चाडवाडलाई नै लिएर यात्रुहरूको चाप र सवारी साधनको व्यवस्थापनमा भने विभाग लागिसकेको प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘दसैँतिहारको मुखमा यात्रुहरूको सहजताका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुल्ला गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिल

Ratopati श्रावण २०७९

इन्धनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

सरकारले इन्धन आपूर्तिमा ठोस रणनीति र नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले खनिज इन्धन आयात गरेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीतिकै अभावमा कैयौं प्रकारका करहरू थोपरेर सरकारले यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको छ । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेकामा सरकारको आलोचना भए पनि यसमा सुधार ल्याउन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । इन्धनको आपूर्तिमा यस्तो बेथिति कहिलेसम्म राख्ने हो ? व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने सरकारले चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्योल राखिराख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । अहिले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वातावरण प्रदूषण कर, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको कमिशनजस्ता लागत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यही कारण खरीद मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्यमा खनिज इन्धन विक्री भइरहेको छ । विश्वभरि नै इन्धनलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । छिमेकी देश भारतमा सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै गरेको अनुभव हुन्छ । तर, यस तथ्यलाई सरकारले खुलेर बताएको भने पाइँदैन । यति महँगो मूल्य लिएर पनि इन्धनको आपूर्ति नियमित हुन नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बेला बेलामा रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । खनिज इन्धनले प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न तरीकाले यसको आपूर्ति र मूल्य आदि नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै, यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा लगाएका करहरको फेहरिस्त र दर हेर्दा राजस्वको स्रोत बनाउने सरकारी नीति देखिन्छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति नलिएर अन्योल सृजना गरेको देखिन्छ । उसको नीति नै जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । मूल्य अचाक्ली बढेर होस् वा आपूर्ति अनियमित भएर, समस्यामा पर्ने आमउपभोक्ता नै हुन् । समग्र ऊर्जाको व्यवस्थापन एउटा अंग मात्र हो : खनिज इन्धन । तर, सरकारले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनता जति मर्कामा परे पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । किन सरकार आमउपभोक्ताप्रति यति उदासीन बनेको होला ? सोझो तर्कबाट हेर्दा खनिज इन्धन ऊर्जाको स्रोत हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जलस्रोत नै हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले खनिज इन्धनलाई यसले विस्थापित गर्ने भाषण गर्दै हिँडे पनि त्यअनुरूप नीति बनाएर काम अघि बढाएको पाइँदैन । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, यसको वितरण बलियो बनाउन नसकेर बारम्बार बत्ती जाने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यही अनुदान बराबरको रकम विद्युत् महसुल घटाउन भने उदासीन छ । बढ्दो व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान पेट्रोलियम पदार्थको देखिन्छ । तर, व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो अन्योल राखिरख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई रणनीतिक मान्ने हो भने मूल्य स्थिरीकरण कोषभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण यसको भण्डारण हो । कम्तीमा पनि ८–९ महीनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गरिएका उदाहरण अन्य देशमा पाइन्छन् । तर, नेपालको भण्डारणले एक डेढ महीना पनि धान्न मुश्किल देखिन्छ । जति मूल्य बढाए पनि यसको माग घटेको नदेखिएकाले यसमा मूल्य लचकता छैन । यस्तो वस्तुलाई अर्थशास्त्रको भाषामा दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु भनिन्छ । यस्तो वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको तयारी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य नीति छ तर कडाइसँग लागू भएको छैन । यसलाई कि कडाका साथ गर्नुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष हो : पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कयुक्त देखिँदैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पेट्रोलको मूल्य घट्यो

काठमाडौँ, फागुन २१ – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य एक रुपैयाँ घटाएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्...

UjyaaloOnline माघ २०७४

पेट्रोलको मूल्य घट्यो

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य एक रूपैयाँ घटाएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य रु १०४ बाट घटेर रु १०३ कायम भएको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकामा आधारित मूल्य हो । अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने यथावत् रहेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । अब निगमले पाक्षिकरुपमा रु १५ करोड…

Setopati माघ २०७४

पेट्रोलको मूल्य घट्यो

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा एक रुपैयाँले घटाएको छ। स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य रु १०४ बाट घटेर रु १०३ कायम भएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा आधारित मूल्य हो।

Nagarik माघ २०७४

इन्धनको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो

सम्बन्धित सामग्री