Dekhapadhi

चैत्र २०७७

खाने तेलमा २१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि

काठमाडौं। खाने तेल र घ्यूँको मूल्य २१.३८ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको साउनयता चैतसम्म उक्त प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको बताएको छ। यस अवधिमा माछा/मासुमा १२.६१ प्रतिशत, सुर्तिजन्य वस्तुमा १०.४१ प्रतिशत र सफ्ट पेयपदार्थको मूल्य १०.१८ प्रतिशतले बढेको छ। यो गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउन/चैत अवधिको तुलनामा हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालमा ‘तेलक्रान्ति’ गरौं

नेपालले यो आवको पहिलो ८ महीनामा ४१.४० अर्बको भटमासको तेल र ३.६१ अर्बको सूर्यमुखी तेल निर्यात गरेको छ । यसैमा हाम्रो सम्पन्नताको सम्भावना छ । यिनै वस्तुको निर्यात बढाएर देशमा तेलक्रान्ति गर्न सकिन्छ । नेपाल भटमासको खेतीका लागि उपयुक्त भूमि हो । कहाँ कुन प्रजाति र कुन रंगको भटमास उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसबारे छिटोभन्दा छिटो जानकारी लिन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाऊँ । त्यसैको आधारमा प्रत्येक १८ देखि ६९ वर्षसम्मका बेरोजगारलाई काममा लगाई देशको तेलहन उत्पादन क्षमतालाई बढाएर निर्यातलाई कम्तीमा १० गुणा बढाऊँ । ४१ अर्बको १० गुणा बढाउँदा लगभग ४ खर्बको निर्यात हुन्छ । यसले नेपालीको आर्थिक अवस्था विश्वव्यापी मानकमा मध्यम तहमा स्तरोन्नति हुनेछ । भटमास, तोरी र सूर्यमुखीको उत्पादनलाई बाँदरले खाँदैन, ठूलो महामारी रोग यी फसलमा लाग्दैन । त्यसैले यसलाई राम्रो, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन प्रत्येक संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने गरी रणनीति बनाऊँ । नेपालीको जीवनस्तर आउँदो ३ वर्षमा अहिलेको भन्दा दोब्बर स्तरीय बनाउने हो भने तेलक्रान्ति अति आवश्यक छ । अहिले नेपाली जनता तेलको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिबाट अत्तालिएका छन् । हुन त खनिज तेलको पनि मूल्य बढेको छ तर खानेतेलको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ त्यसमा कुनै लगाम देखिएको छैन । खाने तेलको मूल्य घटाउन अब नेपालमा तेलक्रान्ति आवश्यक छ । हरेक व्यवसायमा जोखिम हुन्छ । तर, यो भटमास क्रान्तिमा जोखिम लगभग शून्य छ । सबै प्रकारका मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयास हुनुपर्छ तर खानेकुरा, शिक्षा र कपडाको मूल्य बढ्दा पूरै देश सचेत, संवेदनशील हुनुपर्छ र आकस्मिक तथा दीर्घकालीन रणनीतिबाट मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसैले खानेतेलको मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने नेपालले तेलक्रान्ति गर्न जरुरी छ । नेपालको सम्पूर्ण खाली जग्गामा भटमास, तोरी, सर्स्यौं र सूर्यमुखीको उत्पादन बढाएर तेलका साथै एकातिर नुटेला र अर्कोतिर तोरीको खलीबाट पशुपालनलाई सहज बनाउने काम अविलम्ब शुरू गरौं । उत्पादन नबढाएसम्म मूल्यमा स्थिरता पनि आउँदैन, समग्र अर्थतन्त्रको कुनै ढाँचा नै तयार हुँदैन । त्यसैले नेपालमा अभियानकै रूपमा तेलक्रान्तिको अभियान चलाआंै । सम्म जमीनमा तोरी, सर्स्यौं र सूर्यमुखी फूल लगाऊँ र पहाडलगायत देशभरको खाली जमीनमा भटमास लगाऊँ । यसका लागि एउटा स्वचालित प्रणालीको विकास गरौं कुनै पनि खाली जमीनमा खेती गर्न पाउनेगरी नियम बनाऊँ । पहिलो अधिकार जमीन मालिकको, यदि मालिकले खेती नगरे अरू जोकोहीले स्थानीय निकायको रोहबरमा खेती गर्ने, उत्पादन आफूले बेच्ने र प्रयोग गर्ने भए सरकारले बीउमात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि सरकारलाई बेच्ने भए काम गर्नेले उत्पादन र श्रमघण्टाको आधारमा ज्याला पाउने व्यवस्था गरौं । यही तरीकाले कुनै पनि खेती सम्भव नभएको ठाउँमा भटमास लगाऊँ । सडकको बीचको खाली ठाउँमा फूल र दुवोको सट्टा तेलहन नै लगाऊँ । अभियानकै रूपमा उत्पादन बढाउने हो भने नेपालबाट गरीबी समाप्त हुन्छ । श्रम गर्न सक्नेले काम गर्ने वातावरण सृजना गरेर देशको मुहारलाई वास्तवमा फेर्न चाहने हो भने तत्कालका लागि तेलक्रान्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । अरू ठूला र नयाँ चिज पछि सोचौंला । अहिलेका लागि सबैले गर्न सक्ने, लगभग तराई र पहाडका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य र खाली जमीनमा उत्पादन हुने, भुटेर खान हुने, तेल बेच्न हुने र नुटेला पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने भटमास खेतीलाई अहिलेको अवस्थाबाट १० गुणा बढाऊँ, तोरी उत्पादनलाई ५ गुणा बढाऊँ । यसले हाम्रो आर्थिक जग नै बलियोसँग परिवर्तन हुनेछ र सबै वर्ग यसमा संलग्न हुन पाउनेछन् । खेत, खलियान, पहाडका खाली जमीन, हरेक ठाउँमा भटमास र तोरीको खेती गरौं । सरकारले सक्ने सहयोग र समन्वय गरेर जसले गर्छ उसलाई ज्याला दिने वा पूरै फसलको जिम्मा दिने निर्णय स्थानीय प्रतिनिधिबाट गराऊँ । जोत्ने ट्याक्टरको व्यवस्था गरेर मल जल आदि केके चाहिने हो जोहो गरौं । अहिले उपलब्ध प्राविधिकबाट नै सेवा दिने गरी ४ खर्बको खाने तेल ४ वर्षभित्र निर्यात गर्ने रणनीतिका साथ तेलक्रान्तिलाई अगाडि बढाऊँ । वास्तवमा यो काम लेख्नभन्दा गर्न सजिलो छ । कम्बाइन्ड हार्वेस्टर भन्ने एउटा मेशिन बनेको छ । केही करोडमा यो मेशिन किनेर भाडामा लगाएर गहुँ, भटमास, धान आदि सबै काट्ने छाँट्ने काम गर्नका साथै जमीनलाई जोत्न पनि सकिन्छ । भटमासको पातहरूलाई त्यहीँ कुहाएर जैविक मल बनाउन सकिन्छ । पहाड र सानो ठाउँमा यस्तो मेसिनले काम गर्दैन । त्यसका लागि नयाँ प्रविधि सोच्नुपर्छ । काम शुरू गरेपछि बुद्धि आउँछ । जब ४ खर्ब निर्यातको सपना देख्नेछौं बाँकी उपायहरू हाम्रो दिमागमा खेल्दै जानेछ । सबै राजमार्गको साइडको खाली ठाउँमा पनि भटमास नै रोपौं । एउटा खेतीबाट तेल र तरकारी दुवै उत्पादन हुन्छ भने त्यो मौका किन गुमाउने ? आखिर उत्पादन गर्ने त जमीन, हावापानी र घामले हो । हामीले त केवल व्यवस्थापन गर्ने मात्र त हो । आगामी बजेटमा नै बीउ, बिजन, हार्वेस्टर मेशिन, औषधि आदिका लागि केही बजेट विनियोजन गरी यसै वर्ष असार साउनमा लाखौं हेक्टर जमीनमा भटमास र असोजमा तोरी लगाउने विशाल ड्रिम प्रोजेक्ट अगाडि सारौं । प्रत्येक व्यक्ति निकाय यसका लागि जिम्मेवार बनौं । यदि सफल भइयो भने निर्यात ४ खर्बले बढ्छ असफल नै भइयो भने पनि २ खर्ब आउँछ आउँछ । अहिले हामी नयाँ प्रोडक्ट डिजाइन, गुणस्तर, छानेर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं । त्यसैले डिजाइन बनेको, रंग निश्चित भएको, बाटो खुलेको र माग बढेको भटमासको उत्पादन र निर्यातमा लागौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

६ महिनामै साढे ५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि, घ्यू-तेल अचाक्ली महंगिए (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५.६५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ५.६५ प्रतिशत पुगेको हो । गत वर्षको सोही समयमा ३.५६ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको थियो । गत आ.वको तुलानामा २.०९ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि बढेको हो । सबैभन्दा धेरै खाने तेल र घ्यूमा मूल्यवृद्धि भएको छ […]

Nepal Press पौष २०७८