कारोबार दैनिक

मंसिर २०७५

तीन उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा म्याग्नेसियम बढी

तीनवटा ओपिसी सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा मात्राभन्दा बढी म्याग्नेसियम देखिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको जाँचमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग (नवलपरासी), अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग (रुपन्देही) र शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग (बारा)बाट उत्पादित हुने सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अधिकतम देखिएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

८ महीनामा एकपल्ट मात्रै क्लिंकर आयात

काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादन बढेपछि क्लिंकर आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम जोगिन थालेको छ । चार वर्षअघि सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले क्लिंकर आयातमा लगभग ब्रेक लागेको ताजा तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ८ महीना (साउन–फागुन) मा जम्मा १९ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्लिंकर आयात भएको छ । यस अवधिमा जम्मा एकपटक क्लिंकर आयात भएको हो । कात्तिकमा उक्त मूल्यको क्लिंकर आयात भएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७८/७९ को पहिलो महीना साउनमै ३ करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको क्लिंकर आयात भएको थियो । गत आव २०७८/७९ मा ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँको क्लिंकर आयात भएको देखिन्छ । क्लिंकर सिमेन्टको कच्चा पदार्थ हो । अहिले क्लिंकर र सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । केही उद्योगले यी दुवै वस्तु भारतमा निर्यात पनि गरिरहेका छन् । स्वदेशी आवश्यकताभन्दा बढी क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेपछि पाल्पा र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले यी उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल स्वदेशमा सिमेन्टको खपत कम हुँदा पछिल्लो समय क्लिंकर विक्रीमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्था अर्थात् पूर्वाधार निर्माणको सिजनमा करीब ८० प्रतिशतसम्म क्लिंकर खपत हुन्थ्यो, अहिले यो करीब ३० प्रतिशतमा झरेको छ,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने । संघका अनुसार अहिले क्लिंकर मात्रै उत्पादन गर्ने उद्योग १६ ओटा छन् । यी उद्योगले दैनिक ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्छन् । सिमेन्ट खपत कम भएपछि उत्पादन क्षमता घटाइएको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । पाल्पा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले राज्यको पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भई सिमेन्टको माग कम भएको बताए । विगतमा यस क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अहिले मुलुक सिमेन्ट र क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात पनि भइरहेको उनको तर्क छ । आरएमसी ग्रूपबाट उत्पादित सिमेन्ट गत असारदेखि निर्यात हुँदै आएको छ । अग्रवालका अनुसार अहिले क्लिंकर पनि निर्यात हुन्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पनि आफ्नो उद्योगले क्लिंकर निर्यात गर्न थालेको जानकारी दिए । ‘छोटो समयमै क्लिंकर आयात शून्यमा झरेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘अर्घाखाँची र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म क्लिंकर र सिमेन्ट गरेर ३० हजार मेट्रिक टन भारत निर्यात गरिसकेका छन् ।’ ‘अर्घाखाँची’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मुरारकाको उद्योगले क्लिंकर पनि उत्पादन गर्छ । ‘आयातित क्लिंकर महँगो हुने तर स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उपयोग नहुने अवस्था विगतमा थियो,’ मुरारकाले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ सदुपयोगबाट अहिले मुलुक आत्मनिर्भर भएर पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी दुवै व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका छन् । संघका अनुसार हालसम्म सिमेन्ट उद्योगमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तीव्र हुँदा सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी लगानी थपिने क्रम बढ्यो । संघका अनुसार नेपालमा अहिले करीब पाँच दर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ । उत्पादन क्षमताभन्दा माग कम हुँदा उत्पादकहरूले भारत निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेसँगै उद्योगीहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात शुरू गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

केपीको कर्तूत : गुणस्तरहीन सिमेन्टमा सेनासमेत झुक्कियो, भवन भत्काइयो तर छैन क्षतिपूर्ति

Bizpati श्रावण २०७९

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आत्मनिर्भर उद्योगको अन्तरसंघर्ष

हाम्रो अधिकांश आपूर्ति अहिले पनि आयातको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समय केही उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, दाना, कुखुराजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । तर, बजारको तुलनामा उत्पादन अधिक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । जुन उद्योगलाई हामी आत्मनिर्भर भनेर गर्व गरिरहेका छौं, त्यस्ता उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले खर्बौं रुपैयाँको लगानी र हजारौं रोजगारी धरापमा पर्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई जोगाउन समयमै उचित नीति नलिने हो भने नेपालको औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा दुभाग्र्य हुनेछ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । यसै पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको गति अति धीमा छ । त्यसमा पनि आशलाग्दा भनिएका उद्योगहरूको नमूना सकलाई औद्योगिकीकरणको औसत अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय आत्मनिर्भरउन्मुख उत्पादनमूलक उद्योग थप समस्यामा पर्न थालेका छन् । उद्योगमा परेको असरको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका अनेक आयामहरूमा जोडिएको हुन्छ । उत्पादन, बजार, माग, रोजगारी, आय, राजस्व हुँदै अर्थतन्त्रका प्रत्येक चरणहरूमा उद्योगमा परेको असरको प्रभाव हुन्छ । यसअर्थमा पनि आत्मनिर्भर भएर पनि समस्याग्रस्त उद्योगको संरक्षण र व्यवस्थापन अति आवश्यकीय छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । १ सयम ९०० रुपैयाँ प्रतिबोरामा विक्री भएको सिमेन्टको भाउ अहिले ७०० रुपैयाँको हाराहारीमा झरिसकेको छ । कुनै बेला सिमेन्टको माग आयातको भरमा चलेको थियो । अहिले अवस्था यस्तो भयो कि, अब निकासी प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने आन्तरिक बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले यसलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको पनि छ । लागत न्यूनीकरण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा आशाजनक काम भने हुन सकेको छैन । तर पनि नयाँ लगानी आउनेक्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी आउनु सकारात्मक कुरा हो । लगानी र उत्पादन बढिराख्दा बजार नबढ्नु भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । अहिले उत्पादन क्षमता २ करोड मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । खपत ९० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । कोरोना महामारीका कारण बजार र माग अझ खुम्चिएको अनुमान त्यति असहज छैन । राष्ट्र बैंक सिमेन्टमा बाहिरको लगानी ल्याउन सुझाइरहेको छ । तर, यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ कि, उपयोगको क्षमता नभएर होइन, बजार नभएर उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन नसकेको हो । भारतमात्र होइन, चीन र बंगलादेशसम्म निकासी गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरूको भने कमी छ । आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने नीति पनि उत्तिनै महŒवपूर्ण हुनेछ । विकास निर्माणमा सिमेन्टको खपत बढाउन सकियो भने बजार बढ्ने र आहत उद्यमले राहत पाउने सम्भावना बलियो हुनेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको बजार बढ्यो । यतिसम्म कि, ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर भिœयाइएको डन्डीको व्यापारले पनि नाफा दिन सक्यो । त्यसयता यो क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी पनि भित्रियो । नेपालमा डन्डीको माग करीब ११/१२ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेकेको छ । उत्पादन क्षमताको आधामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । अहिले सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा लिएको नीतिगत निर्णयलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै एक उपक्रमको रूपमा लिइएको छ । तथापि, यसमा लगानीकर्ताको मत मिल्दैन । आआफ्नै स्वार्थअनुसार ब्याख्या र बचाउ भइरहेको छ । नयाँ लगानी पनि रोकिएको छैन । बजार विस्तार भने सुस्त गतिमा अघि बढेको अवस्था छ । कुखराजन्य उद्योगमा पनि पर्याप्त लगानी भएको छ । कुखुरापालन, अण्डा र दाना उद्यमका २ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ । कुखुराको मासु, अण्डा र दानामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । कुखुरापालन यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसक्यो कि, भाउ बढाउन केही महीनाअघि व्यवासायीले ६० लाख जिउँदा चल्ला खाल्डोमा पुरेर मार्नेजस्तो त्रूmर हर्कत गरेका र अण्डा फुटाएका खबर समाचारमाध्यमा आएका थिए । एकताका नेपालमा राम्रै कमाइदिएका मदिरा उद्योगको बजार पनि खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीहरू बताइरहेका छन् । नेपालमा एक समय राम्रो आर्जन गरेका घीउ, तामा, जिंकलगायत उद्योग अहिले इतिहास भइसकेका छन् । तेल उत्पादनमा रूपान्तरण भएकाहरूको अवस्था पनि भारतीय नीतिमा निर्भर हुने गरेको छ । भारतले आयात खुला राख्दा नेपालका तेल उद्योग फस्टाउँछन् । भारतले रोक लगाउनेबित्तिकै नराम्रा दिन शुुरू हुन्छन् । भारतमा पाम निकासीलाई लक्षित गरेर यहाँ खुलेका उद्योग पाम निकासी रोकिएपछि भटमास र सूर्यमुखी तेलको निकासीमा केन्द्रित भए । अहिले पुनः पाम तेल निकासी खुलेपछि उद्यागी खुशी भएका छन् । तात्पर्य, तेल उद्योगमा भएको लगानी पनि आन्तरिक बजारको भर परेर बस्ने अवस्था छैन । नेपालमै उत्पादित उखुबाट नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था भए पनि यसमा पर्याप्तै विरोधाभासहरू छन् । किसान, उत्पादन र सरकारी कदम एकआपासमा अनेक विरोधाभासमा जेलिएका छन् । निजीक्षेत्रबाट १३ ओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सम्भावना भएर पनि यो उद्योग उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको उद्योग त बन्दमात्र होइन, विघटन नै भइसकेको छ । बाहिरबाट आयातित र आन्तरिक उत्पादनबीचको मूल्य प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको चेपुवामा उपभोक्तमात्र परेका छैनन्, उखु उत्पादक किसान, उद्योगी र सरोकारका सरकारी निकायबीचका आग्रह आफैमा विवादमुक्त छैनन् । उखुको भुक्तानीमा देखिएका विरोध र संघर्ष पनि बजार उपलब्धता र अवसरसित जोडिएका उपक्रमहरू भन्न द्विविधा आवश्यक छैन । अहिले कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । आर्थिक गतिविधि र आय आर्जनका अवसरमा आएको कमीले बजार, उपभोग र माग प्रभावित भएको छ । यसले समग्र बजार प्रभावित भएको छ । यस कारण उद्योगलाई समस्या पर्ने नै भयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि उद्योग अघि बढ्न नसक्नुको कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिएको भए खास गरी निर्माण सामग्रीका उद्योगले गति लिने थियो । दशकौं बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसको चक्रीय प्रभाव र खपत उद्यमका अन्य सरोकारहरूमा पनि पर्ने थियो । तर, सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र त्यसमाथि कोरोना महामारीले पारेको प्रभावले अवरोध गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पनि लगानी खुम्चिनाले पनि आन्तरिक खपत संकुचित भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । साथै अर्बाैं लगानी लगाउँदा बजारको सम्भावना अध्ययन नगरी लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको कमजोरी पनि यो अवस्थामा कम जिम्मेवार भने छैन । बजारको सापेक्ष अध्ययन र अनुसन्धानमा आधरित लगानी नै सुरक्षित र लाभमुखी हुनेमा लगानीकर्ता पनि सेचत हुनु आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सरकारको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् । सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ? सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो । कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ? व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ? उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो । बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ । प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ? प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सिमेन्टमा लगानी भित्र्याउने कि बजार खोज्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको निष्कर्षसहित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो उत्पन्न भएको छ । के नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा बाह्य लगानी आवश्यक भएकै हो त ? स्वदेशी उत्पादन यहाँको माग धान्न पर्याप्त छैन ? होइन, हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आत्मनिर्भरमात्र होइन, अहिले नै बजारको अभावमा स्थानीय उद्योगले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् भने यसैमाथि बाहिरको लगानी थपियो भने अवस्था के होला ? अनुमान त्यति असजिलो छैन । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ तर कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा त्यो प्रतिवेदका तथ्यहरू नै अहिलेको अवस्थासँग नमिल्दा छन् । प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ५५ उद्योगको जडितक्षमता वर्षको १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग २ करोड ५८ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाएको छ । यो तथ्यांकको आधार र बुझाइ नै गलत छ । एक त राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३ (जब कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको संख्या नै त्यत्ति हो ।), स्वदेशी निजी लगानीका २ र सरकारी स्वामित्वका २ ओटा उद्योगलाई मात्र समेटेको छ । यसैका आधारमा स्वदेशीको तुलनामा विदेशी उद्योगका उत्पादन लागत, बेतन भुक्तानीलगायत पक्ष बलियो देखाइएको छ । तर, अहिले नेपालमा ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगको जडितक्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । अहिले स्वदेशमै १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी २ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कति उद्योगले क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यस अधारमा अबको ५ वर्षभित्र सिमेन्टको जुन माग प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आपूर्तिमा निम्ति स्वदेशी उद्योग आफैमा सक्षम छन् । स्वदेशकै उद्योगले बजार नपाएर कतिपय उद्योग अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउने कुरा भएकै लगानी धरापमा पार्ने काममात्रै हुनेछ । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बाहिरको लगानी भित्र्याउने लहडमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम कदापि उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि जडितक्षमताको तुलनामा आधामात्रै उत्पादन भएको देखाएको छ, किन ? स्वदेशमा अहिले मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढी भएकै कारण उद्योगहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनको विक्री नै नभएपछि उद्योगले पूरा क्षमता उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बाहिरको लगानीकर्ता सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्रै आउँछ । अर्थात्, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू नै घाटामा चलिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता आउने सम्भावना रहँदैन । स्वदेशी सिमेन्टको बजार बढाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नगरी सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा केही वर्षयता यस्ता उद्योगमा लगानी बढेको थियो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षा गरेअनुसार गति समातेका छैनन् । सरकारले बरु यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले २ वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेर निकासीमा प्रोत्साहन दिने भनेको थियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै नीतिगत पहल प्रयास भएको देखिएको छैन, न स्वदेशी बजारमा सिमेन्ट खपत बढाउने कुनै नीतिगत योजना नै छ । नेपालबाट सिमेन्ट निकासीको मुख्य बजार भारत नै हो । सिमेन्ट निकासीका वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । भारतमा निकासी गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर महसुल हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य कम भएमात्र निर्यात हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ । खानीको प्राप्तिका प्रक्रियादेखि, ऊर्जा, बाटोघाटो, ढुवानी, भन्सार मूल्यांकन र महसुललगायत पक्षलाई व्यावहारिक नबनाई सिमेन्टको लागत कम गर्न सकिँदैन । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि वर्षको १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक त राष्ट्र बैंकले नै औंल्याइसकेको छ । भारतीय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको प्रमाण यहाँका उद्योगलाई दिने सम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने हो भने यो आयात रोक्न सकिन्छ । अतः सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको र मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता नै दोब्बर पुगिसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउन होइन, बजारको खोजी गरेर निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वैदसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८