काभ्रेपलाञ्चोकको
नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित भकुण्डेवेशीमा रहेको नेपाली सेनाको २६ नम्बर बाहिनीले
ब्यारेकभित्र सैनिक आवासीय भवन बनाउन गत आर्थिक वर्षमा (०७८/०७९/०१) ठेक्का आह्वान गर्यो । ठेकेदार
कम्पनी ब्राइट–डायना जे.भी. कन्ट्रक्शनले ठेक्का पाए ।उनीहरुले
मिलेर काम गर्ने भनि सम्झौता गरे । सम्झौता अनुसार २०७९ असार मसान्त (आर्थिक वर्ष
२०७८/०७९को अन्त्य) सम्म काम सक्नुपर्ने
थियो ।ठेकेदार
कम्पनी ब्राइट–डायना जे.भी. कन्ट्रक्शनले सेनाको ब्यारेकभित्र उक्त आवासीय भवन
बनाउन धादिङको नौबिसेस्थित प्लान्टबाट उत्पादित केपी सिमेन्ट प्रयोग गरेका थिए ।
निर्माण कम्पनीले ७५० बोरा केपी सिमेन्ट खरिद गरेर ५ लाख रुपैयाँ भूक्तानी पनि
गरेका थिए ।२०७८ चैत २९
गते २५० बोरा, चैत ३० गते २५० बोरा र २०७९ बैशाख १
गते २५० बोरा गरी केपी सिमेन्ट इन्ड्रस्टिज्बाट ठेकेदार पक्षले ५ लाखको सिमेन्ट
गरेका थिए । उनीहरुले कुनै डिलर्स वा हार्डवायर पसलबाट उक्त परिमाणको सिमेन्ट खरिद
गरको नभई सिँधै कम्पनीमा अर्डर गरेर खरिद गरेका थिए ।तर, ७५० मध्ये २६५ बोरा सिमेन्ट प्रयोग भइसकेको र ४८५
बोरा सिमेन्ट बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै सिमेन्टको बोरामा ग्रेड नै उल्लेख नभएको, कुनैमा ग्रेड मेटिएको, कुनैमा केरमेट गरिएको र कुनैमा ३३ ग्रेड मात्रै
उल्लेख भएको भेटिएपछि ब्यारेकभित्र खैलाबैला मच्चियो । त्यसपछि
तत्कालै (२०७९ बैशाख ७ गते) सेनानी पिताम्बर रेग्मीको अध्यक्षतामा बैठक बसी बाँकी
रहेको ४८५ बोरा सिमेन्ट फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । ठेकेदार पक्षको तर्फबाट पेटी
ठेकेदार शिवजी बुढाथोकीले ४८५ बोरा सिमेन्ट केपी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज्का २ जना
ड्राइभर महेश प्रसाद खनाल र दिपेन्द्र रम्तेललाई जिम्मा लगाए । सिमेन्ट फिर्ताको निर्णय भएको पत्रके भन्यो
सिमेन्ट कम्पनीले ?सिमेन्ट
उद्योगले मिति नै उल्लेख नगरी एउटा पत्र लेखेको भेटिएको छ । पत्रमा न निर्माण
कम्पनीलाई सम्बोधन गरिएको छ,
न सेनालाई सम्बोधन
गरिएको छ । तर, प्रशासन प्रमुखको हस्ताक्षर भएको उक्त पत्रमा भूलबस
त्यस्तो हुन गएको भन्दै क्षमा याचना भने गरिएको छ ।पत्रमा
कम्पनीले आफूहरुले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उक्त लटमा उत्पादन भएका सिमेन्ट ५३
ग्रेडभन्दा माथिको गुणस्तरका भएकाले ३३ ग्रेड छापिएका बोराहरु पूरानो स्टकबाट
लोडिङ भई डिस्पाच (पठाइएको) भएको दाबी गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगले लेखेको पत्र...र त्यसपछि भवन भत्काइयोसेनाले
ठेकेदार पक्षसँग छलफल गरेर कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग भएको भवन नबुझ्ने
भनेर भवन पनि भत्काउनुपर्ने सर्त राख्यो । त्यसपछि सिमेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिको
समेत उपस्थितमा भवन भत्काइयो । भवन भत्काउने
बेलामा सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिले क्षतिपूर्ति दिने बचन दिएको तर हालसम्म कुनै
उपलब्धि नभएको पेटी ठेकेदार शिवजी घिमिरे बताउँछन् । ‘पहिलो तल्लाको स्ल्याब ढलानका लागि
किनेको सिमेन्ट नै गुणस्तरहीन भएपछि भवन नै भत्काउनु पर्यो’ उनले भने, ‘जम्मा ८ सय बोरा जति सिमेन्ट जान्थ्यो होला ।’उनले यो
विषयमा निर्माण पक्षबाट सम्झौतादेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेका मुख्य व्यक्ति राजु
चौधरी (उनको भाषामा राजु दाइ) लाई अझ बढी जानकारी हुने बताए । बिजपाटीले चौधरीलाई
सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । यसैबीच, सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव समेत रहेका केशव
उप्रेतीकै उद्योगले बदमासी गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यो विषय अदालतमा
लैजाने भएको छ । मञ्चले उद्योग,
उद्योगका मालिक
उप्रेतीसहित सीईओ गौरव राणा र म्यानेजर योगेश न्यौपानेलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला
अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
यस सम्बन्धमा
उद्योगी उप्रेतीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क भएन ।