एमालेकै पोजिसनमा जसपा: एक अर्काप्रति काउन्टर नीति, जुट्ला कि फुट्ला?

एमसिसीले हल्लिएको समाजवादी मोर्चा जुट्ला कि छुट्ला ?

काठमाडौं : समाजवादी मोर्चामा दुई महिनामा नै खटपट सुरु भएको छ। बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा आएसँगै समाजवादी मोर्चामा खटपट सुरु भएको हो। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्ताबाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गत असार ४ मा समाजवादी मोर्चा बनेको थियो। ४ कम्युनिष्ट घटकहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य राखेर साझा प्रतिबद्धतामा रहेर समाजवा

थाहा खबर श्रावण २०८०

जुट्ला लक्ष्यअनुसार २६२ अर्ब वैदेशिक सहायता ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ । द्विपक्षीयतर्फ चीन, भारत, जापान, फिनल्यान्डसहितका देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ । आगामी आवमा सरकारले एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसमा २ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय सहायता लिनेछ । यसमा १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी अनुदान र ७८ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण हुनेछ । आगामी वर्ष एसईएसपीबाट १३ अर्ब ८७ करोड, आईफाडबाट ५ अर्ब २ करोड, यूएनबाट ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ । द्विपक्षीय दाताअन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग लिने योजना छ, जसमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुदान र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जापानबाट ७ अर्ब ८७ करोड, विभिन्न दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड र चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको तयारी छ । चालू आव २०७९/८० मा पनि सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र ऋणतर्फ ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्वीकारेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै निकायसँग वैदेशिक सहयोगका लागि आफूले लबिङ गरिरहेको र रेस्पोन्स राम्रो आएकाले चालू वर्षको भन्दा धेरै सहायता आगामी वर्ष प्राप्त हुने बताए । पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने वैदेशिक सहयोग भित्याउन कुनै समस्या नरहेको महतको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग बढ्नेछ र यसले स्रोतमा केही सहज हुनेछ,’ मन्त्री महतले भने । ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकाले ऋण लिन संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको छ, अब धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी बजेटमा ग्याप नदेखाउन २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा ग्याप नदेखाउन ठूलो सहयोग जुटाउने त भन्यो तर त्यो रकम नआउने लगभग पक्का छ,’ उनले भने, ‘किनकि विगतमा समेत यस्तो देखिएको छ ।’ सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले शंका उब्जाएको हो । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै, दसैँअघि जुट्ला सहमति ?

आगामी चुनावका लागि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्दैछ ।

Shilapatra भाद्र २०७९

गठबन्धनको बैठक बस्दै, सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्ला त ?

काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेको छ। समानुपातिकमा सहमति भए पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटमा भने अझै सहमति जुट्न नसक्दा किचलो बढ्दै गएको छ। बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक शनिबार पनि बस्ने भएको छ। बैठक शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। हिजो पनि शीर्ष नेताहरूबीच दिनभर छलफल […]

Prashasan भाद्र २०७९

गठबन्धनकाे बैठक बस्दै, सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्ला त?

काठमाडाैँ- आसन्न निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेकाे छ। समानुपातिकमा सहमति भए पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटमा भने अझै सहमति जुट्न नसक्दा किचलाे बढ्दै गएकाे छ। बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक शनिबार पनि बस्ने भएको छ। बैठक शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। हिजाे पनि शीर्ष नेताहरूबीच दिनभर छलफल भएकाे […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठक बस्दै, जुट्ला त सहमति ?

काठमाडौं, भदौ २६ । सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ । अहिले बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बैठकमा सिट बाँडफाँटमा सहमति टुङ्ग्याउने गठबन्धनमा आवद्व शिर्षनेताहरुको तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने आजको बैठकलाई निर्णायक रुपमा हेरिएको छ । यसअघि शनिबार बसेको बैठकपछि सहमतीलाई अन्तिमरुप दिन मात्रै बाँकि रहेको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, जुट्ला एमसीसीमा सहमति?

काठमाडौं : एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दै छ। दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन लागेको हो। हिजो संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसरत गरे पनि गठबन्धनका अन्य दल सहमत हुन नसकेपछि यत्तिकै रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

शेखरको नाममा जुट्ला त सहमति?

देउवाविरुद्ध सहज जित निकाल्न र सबैले स्वीकार्य नेतृत्व आफू भएको जिकिर गर्दै पौडेलले शेखरलाई उपसभापतिको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तीन तहको निर्वाचनपछि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गर्दै पौडेलले एकैपटक सभापतिमा सबैले स्वीकार गर्न नसक्ने...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

काठमाडौँबाट राजधानी सार्ने बहसः मुख्यमन्त्री शाक्यको प्रस्तावमा सहमति जुट्ला ?

संघिय राजधानी सार्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले असोज ५ गते चितवन पुगेर काठमाडौँबाट संघिय राजधानी सार्नुपर्ने बताईन् । यति मात्रै नभई उनले मकवानपूर र चितवन जोडेर संघिय राजधानी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि गत माघ ६ गते एकाएक ‘काठमाडौँबाट राजधानी सारौँ’ भन्ने विषय उठाए । डा. भट्टराईले यो ठाउँ वा शहर नै राजधानी हुनुपर्छ भनेर किटान नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले भने हेटौँडा र चितवन जोडेर राजधानी बनाउनुपर्ने बहस सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिक सामु राखेकी छिन् ।बेला बेलामा शीर्ष नेताहरुले यस्ता बहस झिकिरहेका कारण काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्ने निर्क्यौलमा नेताहरु पुगिसकेको बुझ्न सकिन्छ ।डा. भट्टराई र मुख्यमन्त्री शाक्यको भनाई सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित घरजग्गा कारोबारी भने आशंकित भएका छन् । यसअघि मूलुक संघियतामा प्रवेश गर्नु अगाडी तत्कालिन माओवादीले राजधानी स्थानान्तरणको मुद्दा जोडताडले नै उठाएको थियो । ‘प्रदेश राजधानी काठमाडौँ बनाउँ’मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मकवानपुर र चितवनलाई जोडेर संघीय राजधानी र काठमाडौँलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । काठमाडौँ प्रदेशको राजधानी हुँदा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका बासिन्दालाई पायक पर्ने उनको भनाई छ । यसअघि पनि भक्तपूर वा धुलिखेललाई प्रदेशको राजधानी बनाईनुपर्ने विषय उठेको थियो । तर, तत्कालिन नेकपाका कारण हेटौँडालाई बागमतीको स्थायी राजधानी बनाईएको थियो ।अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशको राजधानी काठमाडौँ बनाएर संघिय राजधानी चितवनतिर सार्नुपर्छ भनेर बोल्नु भनेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको बोलीसँग मेल खाएको छ ।यसअघिःकाठमाडौँबाट राजधानी सार्ने बहसः यी हुन् शीर्ष नेताले प्रस्ताव गरेका शहरमकवानपूर र चितवनको नाममा सहमति जुट्ला ?चिवतनलाई राजधानी बनाउन प्रचण्ड पहिल्यैदेखि लागेका हुन् । तर, काठमाडौँको अलिअलि भएको जनमत पूरै काँग्रेस वा एमालेतिर सोझिने देखेर उनले २०६४ सालमा बहुमत हुँदा पनि यसबारे निर्णय त परैको कुरा, औपचारिक प्रस्ताव समेत गरेनन् ।अर्को कुरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य काठमाडौँकी बासिन्दा मात्रै नभई एमालेकी उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनले काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्छ भनेपछि काठमाडौँमा भएको एमालेको जनमत आशंकित भएको छ । काठमाडौँ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले मानिस बसोबासका लागि उपर्युक्त शहर होइन भन्ने विज्ञहरुको निष्कर्षमा एमाले सहमत हुन सकेपनि जनमत खस्किने डरले राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने औपचारिक आवाज निकाल्न सक्ने देखिँदैन ।काठमाडौँको जनमत मूलुककै निर्णायक जनमत भएकाले यहाँका बासिन्दाले ‘नाई’ भन्ने निर्णय कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्न सक्दैनन् । काठमाडौँ यसैपनि काँग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धात्मक जनमत भएको शहर भएकाले यहाँबाट राजधानी सार्ने विषय केवल बहसमा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।यो पनिःकाठमाडौँबाट राजधानी सार्ने बहसः यस्ता छन् अन्तराष्ट्रिय उदाहरणके भन्छन् विज्ञ ?‘भुँइचालो आयो, कति क्षति भयो ? काठमाडौँ बस्न हुने शहर रहेछ त ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘विपत आइलागेर हजारौँ मानिसको जीवन नगई सार्न नहुने ? कालान्तरमा प्राकृतिक विपद् आइपर्न सक्छ भनेर विश्वका विभिन्न विज्ञले चेतावनी दिईरहेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अहिले नै राजधानी सारे हजारौँ मान्छे बाँच्छन् भने किन ढिलाई गर्ने ? हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ विज्ञले दिएका सुझाव कुनैपनि राजनीतिज्ञले मान्दैनन् । डा. भट्टराई आफैँमा विज्ञ हुन्, उनले नबुझी बोलेका होलान् त ?’उनले अब जति नै प्रयास गरेपनि काठमाडौँलाई व्यवस्थित शहर बनाउन नसकिने भएकाले काठमाडौँबाट ‘फ्रेस सिटी’मा राजधानी सार्नु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन् ।उनले मुलुकको आर्थिक र प्रशासनिक राजधानी फरक फरक शहरमा बनाउनु उपर्युक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् ।यो पनिःदेशको राजधानी काठमाडौँबाट सार्ने समय आएको हो ?

Bizpati भाद्र २०७८

देउवाले भने– सहमति जुट्ला जस्तो छैन, तर प्रयास गरिरहेको छुँ

रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले शुक्रबार धनगढी विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘सहमति खोज्ने प्रयास आफूले गरिरहेको छु तर सहमति जुट्ला जस्तो छैन।’

Nagarik मंसिर २०७४

एमालेकै पोजिसनमा जसपा: एक अर्काप्रति काउन्टर नीति, जुट्ला कि फुट्ला?

सम्बन्धित सामग्री

आगामी चुनावका लागि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्दैछ ।