काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ । द्विपक्षीयतर्फ चीन, भारत, जापान, फिनल्यान्डसहितका देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ ।
आगामी आवमा सरकारले एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसमा २ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय सहायता लिनेछ । यसमा १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी अनुदान र ७८ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण हुनेछ ।
आगामी वर्ष एसईएसपीबाट १३ अर्ब ८७ करोड, आईफाडबाट ५ अर्ब २ करोड, यूएनबाट ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ । द्विपक्षीय दाताअन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो ।
दक्षिणको छिमेकी भारतसँग १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग लिने योजना छ, जसमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुदान र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै जापानबाट ७ अर्ब ८७ करोड, विभिन्न दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड र चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको तयारी छ ।
चालू आव २०७९/८० मा पनि सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र ऋणतर्फ ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्वीकारेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै निकायसँग वैदेशिक सहयोगका लागि आफूले लबिङ गरिरहेको र रेस्पोन्स राम्रो आएकाले चालू वर्षको भन्दा धेरै सहायता आगामी वर्ष प्राप्त हुने बताए ।
पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने वैदेशिक सहयोग भित्याउन कुनै समस्या नरहेको महतको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग बढ्नेछ र यसले स्रोतमा केही सहज हुनेछ,’ मन्त्री महतले भने ।
ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकाले ऋण लिन संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको छ, अब धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी बजेटमा ग्याप नदेखाउन २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा ग्याप नदेखाउन ठूलो सहयोग जुटाउने त भन्यो तर त्यो रकम नआउने लगभग पक्का छ,’ उनले भने, ‘किनकि विगतमा समेत यस्तो देखिएको छ ।’
सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले शंका उब्जाएको हो । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।
