राप्तीमा पक्की तटबन्ध बनाइदिने सहमति भारतले कार्यान्वयन भएन

अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरित भारतले बाँकेस्थित दसगजा नजिक सन् १९८० देखि १९८५ सम्म लक्ष्मणपुर बाँध र सन् १९९९ देखि २००० सम्म कल्कलवा तटबन्ध निर्माण गर्यो । राप्ती नदी र विभिन्न खोलानालाको प्राकृतिक निकास थुनिँदा नेपाली भूमिमा डुबान समस्या निम्तिन थाल्यो।

सम्बन्धित सामग्री

अस्थायी तटबन्ध हटाउनमा भारतको आनाकानी

दार्चुला – भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणका क्रममा बनाएको अस्थायी तटबन्ध हटाउनमा ढिलाइ गरिरहेको छ । मंसिर २१ मा भएको सहमति भारतले कार्यान्वयन गर्न आनाकारी गरिरहेको हो । मंसिर २१ गते नेपाल र भारतीय प्रशासनकाबीच भारतको धारचुलामा अस्थायी अर्थात कृत्रिम तटबन्ध १० दिनभित्र हटाउने सहमति भएको थियो । तर १० दिन बित्न लाग्दासमेत भारतले ढुंगामुढा र तारजालीसहितको तटबन्ध हटाएको छैन् । यदि तटबन्ध भारतले नहटाए बर्खामा नदीको धार पूरै नेपालतर्फ फर्किइ क्षति गर्ने जोखिम छ । जिल्ला सदरमुकाम खलंगा पार...

महाकालीमा भारतद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धबारे सरकार किन मौन ?

काठमाडौं । दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फीरुपमा बनाउँदै गरेको तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमै समय माग गर्दै कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुला, महाकाली नगरपालिका–५ स्थित महाकालीमा नेपाली भूभागमा भारतले तीन महिनादेखि सीमास्तम्भलाई समेत भित्र पारेर तटबन्ध बनाइरहेको जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन महिनादेखि भइरहेको उक्त कार्य रोक्न जनताले विरोध गरिरहेको र राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाले विरोध गर्दै प्रमुख जिल्लालाई ज्ञापन दिएका अवस्थामा पनि सरकार आजसम्म बेखबर हुनु अचम्मको कुरा भएको छ ।’ विसं २०७० असारमा महाकालीमा आएको ठूलो बाढीले धार परिवर्तन गरेका कारण ३५ हेक्टर नेपालको जमीन पारि पुग्न गएको र उक्त क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध दुई देशबीचको सहमति र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको उहाँको भनाइ थियो । तटबन्ध निर्माणले त्यस क्षेत्रका नेपालका अत्यन्तै उर्वर जमीन डुबानमा पर्ने जनाउँदै नेता बडुले नेपालको जमीन र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा आजसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुरा नउठेको र किन सरकार मौन रहेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो भूमि जोगाउन भारतले बनाउँदै गरेको बाँधको निर्माण तत्काल रोक्नुपर्छ, दुवै देशबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रजिअ यस सम्बन्धमा सरकारको आदेश पर्खिरहेको छ ।’ मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको यस विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा आओस् भनी उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।