पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ऋण दिने क्षमतामा सुधार हुँदै आएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (पुँजी कोष) मा परेको दबाब कम हुँदै गएकाले उनीहरूको ऋण प्रवाह क्षमतामा सुधार भएको हो ।
घोडाघोडी (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको चिस्यान केन्द्र ‘कोल्डस्टोर’ ऋणको बोझले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको उक्त चिस्यान केन्द्र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा लिलामी हुने अवस्थामा छ । किसानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा २०७७ फागुनमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यानकेन्द्र […]
कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको चिस्यान केन्द्र ‘कोल्डस्टोर’ ऋणको बोझले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको उक्त चिस्यान केन्द्र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा लिलामी हुने अवस्थामा छ ।
किसानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा २०७७...
कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको चिस्यान केन्द्र ‘कोल्डस्टोर’ ऋणको बोझले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको उक्त चिस्यान केन्द्र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा लिलामी हुने अवस्थामा छ ।
किसानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा २०७७...
५ वैशाख, घोडाघोडी (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) ऋणको बोझले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको उक्त चिस्यान केन्द्र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा लिलामी हुने …
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंक, वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै शुरू भएको आन्दोलन समेतका कारण असुली प्रभावित भएपछि खराब कर्जा बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को असोजमा बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा खराब कर्जा वाणिज्य बैंकको ३ दशमलव ६१, विकास बैंकको ३ दशमलव १९ र फाइनान्स कम्पनीको ८ दशमलव ३७ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालू आवको साउनमा बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ३ दशमलव शून्य २ प्रतिशत थियो । साउनमा वाणिज्य बैंकहरूमा २ दशमलव ९८, विकास बैंकहरूमा २ दशमलव ४९ र फाइनान्स कम्पनीमा ७ दशमलव ६० प्रतिशत खराब कर्जा थियो ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र विगतमा दिएको छूट एकैपटक प्रोभिजन गर्दा खराब कर्जा बढेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए । ‘कोभिडको समयमा दिएको छूट र अहिले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा असुली कमजोर भएको असर खराब कर्जामा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब योभन्दा माथि नजान सक्छ ।’ पछिल्लो समय लघुवित्तलगायत बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन हुन थालेपछि बैंकहरूको ऋण असुली प्रभावित हुन थालेको उनले बताए ।
खराब कर्जा बढेसँगै चालू आवको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छ । उनीहरूको लाभांश वितरण क्षमता पनि घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा खातावालको संख्या ५ करोड २७ लाख पुगेको छ । यसमध्ये बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या १८ लाख ५४ हजार पुगेको छ ।
साउनको तुलनामा असोजमा बैंकमा ९ लाख ७६ हजार खातावाल थपिएका छन् । ऋणीको संख्या पनि ५ हजार ७६६ जनाले बढेको छ । असोजसम्म मोबाइल बैंकिङका २ करोड २२ लाख र इन्टरनेट बैंकिङका १६ लाख २५ हजार ग्राहक पुगेका छन् ।
यसै गरी असोजमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएको छ । असोजमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९० प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । साउनमा निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशत र कर्जाको १२ दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको पनि उसले बताएको छ ।
वैशाख ७, म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण शुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्वाङ जोड्ने प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेशन निर्माण थालेको हो ।
मालिका–७ का वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले डाँडाखेतमा सबस्टेशन बनाउन जग्गा सम्याउने काम शुरु भएको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा घेराबार र भवन निर्माण भइसकेको छ’, उनले भने, ‘सबस्टेशनका उपकरण राख्नका लागि जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ ।’ सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टियुब्रो (एलएनटी) सँग सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले सम्झौतालगत्तै डिजाइन सकेर ठेकेदारले प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण थालेको बताए । आयोजनाको ठेक्का अवधि ३० महीनाको छ ।
म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी र मध्य भूगोलबाट बग्ने राहुघाट तथा आसपासका नदीमा निर्माणको चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
२५ किलोमिटर दूरीको १२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ९० टावर निर्माण हुनेछन् । डाँडाखेत सबस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गरिने भएको छ । यस्तै २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने राहुघाट सबस्टेशन जिआइएस प्रविधिको हुने आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । डाँडाखेतमा सबस्टेशन बनाउन चार वर्षअघि ५१ रोपनी र राहुघाटको अम्बाङमा करीब ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।
दुवै ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाँडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवासगृह भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चरणमा छन् ।
धवलागिरि हिमालको फेदबाट बग्ने म्याग्दी नदीमा दुई आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेका छन् । थप दुई आयोजनाले लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेका हुन् । सबस्टेशन र राहुघाट जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी भएसँगै अनुमति लिएका प्रवर्द्धक सक्रिय भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको अगुवाइमा धवलागिरि–कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुुरुङ निर्माण थालेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा हाइड्रो इम्पायर प्रालि काठमाडौंले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले विस्तृत अध्ययन सकेर पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा नै भिजन हाइड्रो प्रालिले ५७ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको संरचना शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
अपर हाइड्रोपावर प्रालि काठमाडौंले धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा बनाउन लागेको ५३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलमा सडक र विद्युत् सुविधा पुर्याउने काम भइरहेको छ । रासस
कैलाली- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँले रोजगारी पाएका छन् । सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना र नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगार पाएका छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगारीसँगै […]
काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो ।
विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ ।
यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् ।
अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ ।
यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’
यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।
(1)(5).jpg)
