पहिलो पोस्ट

आषाढ २०७८

जुन दललाई खारेज गर्न माग गर्दै आयोग पुगेका थिए त्यही दलको सांसद भन्दै सर्वोच्च पुगे पूर्व माओवादी नेता

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका नेताहरुले माओवादी नत्यागेको दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफू माओवादीमै रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रायमाझी सहित चारजना नेताले माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही खारेजीको माग…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देउवा, दाहाल र राणालाई कारवाही गर्न महेश बस्नेतको माग

नेकपा एमालेमा सांसद महेश बस्नेतले एम अधिकारीको खोजी भइरहेका बेला एस देउवा, पी दाहाल र आर देउवा राणालाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । उनले विभिन्न मन्त्रीहरुको संक्षिप्त नाम लिँदै विभिन्न कारण देखाएर कारवाहीको माग गरेका हुन् । सांसद बस्नेतको भनाई जस्ताको तस्तै :केही साथीहरु एमाले अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी खोजी गरिरहेका छन् । देशी विदेशी शक्ति गुहारेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पालैपालो बनेर राज्यको दोहन गरेर परिवार लाद्ने नेता एस देउवा, माओवादी नेता पी दाहाल र आर राणा देउवा खोजेर कारवाही

Ratopati आषाढ २०७९

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पहिले दल खारेज गरिपाऊँ, अहिले माओवादी सांसद हुन पाऊँ

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपा एमालेतिर लाग्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्व माओवादी नेता सर्वोच्च अदालत गएका छन् । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको माग छ, ‘कारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गरियोस् ।’ २६ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे ४ जना पूर्व माओवादी नेता

काठमाडौँ । सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै ४ जना पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्री समेत रहेका उनीहरु पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन् ।

Nepali Patra आषाढ २०७८