गरिब पहिचानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा

सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। 'गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड' गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री

गरिब पहिचानमा राजनीति

काठमाडौं । सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ । यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन । सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो । ‘गरिब घरपरिवार […]

मिटर ब्याजको पासो : ६ लाख ऋण लिएर २२ लाख तिर्दा पनि अझै २९ लाख बाँकी !

काठमाडौं : विसं. २०७० सालमा  नवलपरासीका सफरल्लाह मियाँले छोरीको बिहेका लागि जगदीश बानियाँसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण काढे। ऋण लिएर छोरीको धुमधाम बिहे गरे।कामका लागि विदेश गएर फर्किएका उनको विदेशमा पनि खास कमाइ हुन सकेन। आफ्नो नाममा भएको घरसहित १८ कठ्ठा जमिन साहुलाई बुझाएर उनले ऋण लिएका थिए।साहु निस्किए ‘गरिब चुसाहा’। जो गरिबको पसिना चुस्न माहिर थिए। उसैको फन्दामा परे मियाँ। ती साहुलाई ऋण तिर्न मियाँ आफूले खुबै पसिना बगाए। ऋण लिएको ६ लाख तर ८ वर्षसम्म पटक पटक गरी उनले साहुलाई

एकीकृत गणना नहुँदा आर्थिक भार

काठमाडौं । सरकारले गणनाकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र दिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेराजगारहरूको गणना गरेर परिचयपत्र दिन्छ। उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यमीहरूको गणना गर्छ। गृह […]

आठ वर्षदेखि गरिब खोज्दै सरकार

काठमाडौं, मंसिर २८। कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद १० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले दसैंअघि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिब परिवारको विवरण माग्यो। तर गरिबी निवारणले दिन सकेन। गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरिब परिवारको पहिचान नै गर्न नसकेका कारण विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो। गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी […]

आठ वर्षदेखि गरिब खोज्दै सरकार

गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ तर काम भने पूरा हुन सकेको छैन ।

कोरोना महामारीको नाममा धनुषाका स्थानीय तहबाट २२ करोड खर्च

जनकपुर । कोरोना महामारीको क्रममा धनुषाका स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाकालमा धनुषाका स्थानीय तहहरुले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले देशव्यापी रुपमा २०७६ साल चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लकडाउन भएको केही साता नबित्दै गरिब, विपन्न परिवार र मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु लकडाउनमा घरमै बन्द भएपछि उनीहरुलाई खानाको समेत समस

कामदारबाट २ अर्ब ठगीमा फरार सूचीका आरोपी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त

माइग्राम्स र बायोमेट्रिकका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने गरिब कामदारसँग १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ठगी

भिसा शुल्कको नाममा मलेसिया जाने कामदारबाट तीन अर्ब ठगी

काठमाडौं : एउटा गैरकानुनी कम्पनीले मलेसिया जाने छ लाखभन्दा बढी गरिब नेपाली कामदारको अर्बौं रुपैयाँ ठगेको छ। ‘मलेसिया भिएलएन नेपाल’ नामक अनधिकृत कम्पनीले भिसा प्रोसेसिङ र भिसा संकलनका नाममा पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा छ लाख ३३ हजार ३६८ कामदारबाट दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको हो। मलेसि...

मलेसिया जाने सवा ६ लाख कामदारबाट तीन अर्ब ठगी - Naya Patrika

एउटा गैरकानुनी कम्पनीले मलेसिया जाने ६ लाखभन्दा बढी गरिब नेपाली कामदारको अर्बैं रुपैयाँ ठगेको छ । ‘मलेसिया भिएलएन नेपाल’ नामक अनधिकृत कम्पनीले भिसा प्रोसेसिङ र भिसा संकलनका नाममा पछिल्लो साढे चार...पूरा पढ्नुहोस् »

चियापानमा मात्र राज्यकाे वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च - Naya Patrika

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : नयाँ पत्रिका फलोअप जंगली गिठ्ठा खाएर छाक टार्ने गरिब, तिनका श्रीमती, वृद्ध बाबुआमा, छोराछोरी प्रत्येकका नाममा २४,२७६ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक ऋण २...पूरा पढ्नुहोस् »