काठमाडौं । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब पर्न थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले साताको २ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपकरणबाट तरलता प्रशोचन गर्दा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि बिहीवार निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन फागुनदेखि बैैंक, वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने गरी स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको थियो । यसमार्फत बजारमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन नभएपछि बिहीवार १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो । बिहीवार ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल खुला गरेको थियो । त्यसमा बैंकहरूले ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप राख्न आवेदन दिएका थिए । निक्षेप संकलन उपकरणमा अधिक आवेदन परेपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ । बैंकहरूले अधिकतम २ दशमलव ९७ र न्यूनतम २ दशमलव ४८ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्न बोलकबोल गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत हरेक आइतवार र बुधवार गरी २ दिन बैंकहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने प्रावधान छ । चार दिनका लागि उपलब्ध यस उपकरणमा बैंकहरूले राख्ने निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशत छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाही नभएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यस्तै स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुने प्रावधान छ । बुधवारसम्ममा बैंकहरूले ४ खर्ब ६४ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा उपभोग गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा छ ।
स्थायी निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल जारी गर्न छाडेको थियो । गत माघ २८ गते २५ करोड प्रशोचन गरेको केन्द्रीय बैंकले झन्डै १ महिनापछि पुन: निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
हाल बैंकदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोलदर ३ प्रतिशत रहेकाले दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर पनि यही बीचमा रहनुपर्छ । तर, गत बिहीवारदेखि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम कायम भएको छ । बुधवार २ दशमलव ८७ प्रतिशतमा झरेको छ । मंगलवारसम्ममा बैंकहरूले ६१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेप ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा भने २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । मंगलवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधानअनुसार अझै उनीहरूसँग ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ ।
