इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयताको लामो समयदेखि पक्षपोषण गरिरहेका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्र पनि नेपालमा अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेमा आशावादी छन् ।
मधेश समृद्धि शृंखलाको उद्देश्य के हो ?
मधेश सम्भावनामा सबैभन्दा अगाडि भएर पनि त्यसको उपयोगमा पछाडि परेको प्रदेश हो । भूगोलमा सबैभन्दा सानो, तर यो प्रदेश जनशक्तिमा सबैभन्दा अगाडि छ । जनशक्ति यस्तो स्रोत हो, जो विकासको ऊर्जा हो । तर, मधेश वैदेशिक रोजगारीका लागि जनशक्ति निकासीमा मात्र अगाडि भयो, यसको उपयोग हुन सकेन । कृषिको सम्भावना त्यस्तै छ । यो क्षेत्रलाई खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र भनिन्छ । तर, खेत बाँझो राखेर युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशको मध्यभाग र वैदेशिक व्यापारमा सहजताका कारण उद्योग व्यापारको पनि केन्द्र हो । यो प्रदेशमा उद्योग दर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ । भौतिक र भौगोलिक रूपमा कम सम्भावना भएका क्षेत्रमा यहाँको तुलनामा बढी उद्योग देखिन्छन् । यो सम्भावना उपयोग हुन नसक्नुको परिणाम नै हो । जनकपुर, वीरगञ्ज क्षेत्र पर्यटकीय महत्त्वले पनि अगाडि छन् । यस्ता स्थानहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकीय प्याकेज बनाउने र त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने काम प्रभावकारी भएको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनदेखि प्रतिव्यक्ति आयमा मधेश पछाडि छ भने गरीबीमा अगाडि छ । त्यसकारण मधेशका सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोगमार्फत मधेशलाई कसरी विकासका पथमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो ।
यसले विकासका अवसर उपयोगलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ ?
हामीले यो शृंखलाअन्तर्गत धनुषामा पहिलो कार्यक्रम गर्यौं । मधेशका आठै जिल्लामा त्यहाँको निजीक्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सरोकारका अन्य पक्षसँग ती जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक अवस्था के कस्तो छ ? सम्भावना कस्ता छन् ? उपयोगमा समस्या छन् भने तिनको समाधान कसरी हुन सक्दछ भन्ने विषयमा गहन छलफल चलाउँछौं । छलफलका क्रममा आएका तथ्यहरूलाई सार्वजनिक गर्दै जान्छौं । र, त्यसको समग्र रूपमा ‘मधेश विकासको मार्गचित्र २०९०’ तयार गर्छौं । यो भनेको विसं २०९० सम्म अर्थात् अबको १० वर्षभित्र मधेशको विकास कस्तो हुनु पर्दछ र त्यसका लागि कुन कुन पक्षले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने मार्गदर्शन हो । यसरी तयार पारिएको मार्गदर्शनबारे प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसलाई विकास रणनीतिको आधारको रूपमा अघि बढाउने प्रयास गर्दछौं । यसबाट मधेशको समग्र विकासले अपेक्षित गति लिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
यो सोच कसरी आयो ?
विगतमा म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा ल्याएको थिएँ । आजको वीरगञ्ज महानगरको विकासले हामीले त्यतिबेला अघि सारेका तथ्य र सम्भावनाहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ । अहिले म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको अध्यक्ष भइसकेपछि मधेशको सापेक्ष र अपेक्षित विकास कसरी गर्न सकिएला भन्नेमा सोच केन्द्रित भयो । र, मधेशका आठै जिल्लाको विकासको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर आवश्यकताका आधारमा एउटा ठोस अवधारणा बनाउने योजना बन्यो । यसलाई मधेशको समग्र विकासको प्रस्थानबिन्दु बनाउने उद्देश्य छ ।
स्रोतसाधनले कर्णाली मुलुककै आत्मनिर्भर प्रदेश हो । जल, जमिन, जडिबुटी र जंगलको कर्णालीमा राम्रो सम्भावना छ । बहुमूल्य जडिबुटी, कृषि सम्भावना, पर्यटनको फराकिलो दीर्घकालीन भविष्य कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशको कमै देखिन्छ भने देशको ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन कर्णालीले ओगटेको छ । अहिले मुस्किलले पाँच हजार मेगावाटमात्रै उत्पादन भइरहेको छ […]
दस वर्षअघि विकासविद् तथा सरकारका उच्च प्रतिनिधिको रियो+२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेको विश्व’ को विकास परिदृश्य कार्यान्वयनका लागि दिगो विकासको लक्ष्यखाका कोरेको थियो । यसले विकास, सुरक्षा र मानव अधिकार मानव मात्रका साझा लक्ष्य हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न देशगत प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सबै संरचना र राज्यबाहिरका पात्रको सामूहिक प्रयास नभई विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको गरिबी, विपन्नता, वञ्चिती तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिँदैन । विश्व विकास परिदृश्यमा यो दोस्रो साझा सङ्कल्प थियो, जसले सन् २०३० सम्मका लागि विकासको मार्गचित्र स्थापना स्थापना गर्नुका साथै कार्यान्वयनको सङ्कल्प गरेको थियो । यस मार्गचित्रको केन्द्रबिन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (प्लानेट, पिपुल, प्रोस्पेरिटी) रहेको छ, जसका लागि दिगो शान्ति र सहकार्य (पीस एन्ड पार्टनरसीप) पूर्वाधार हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्वाभाविक रूपमै प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण तथा नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचका लागी अर्को विकल्प छैन । तर सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूले संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चको स्रोतबारे संशयमा नै रहेका छन् । संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च एकातिर भए पनि नेपालको आगामी दिशा भने आर्थिक विकास र परिवर्तन लक्षित हुनुपर्छ, जसद्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबेको एकमत नै छ ।
नेपाली काँग्रेसले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका विनोद चौधरी संयोजक रहेको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिले शुक्रबार मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।
