संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्वाभाविक रूपमै प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण तथा नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचका लागी अर्को विकल्प छैन । तर सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूले संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चको स्रोतबारे संशयमा नै रहेका छन् । संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च एकातिर भए पनि नेपालको आगामी दिशा भने आर्थिक विकास र परिवर्तन लक्षित हुनुपर्छ, जसद्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबेको एकमत नै छ ।
