कान्तिपुर

आषाढ २०७९

साउनमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने, कर्जाको ब्याजदर बढ्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । ब्याजदर बढाएकै कारण बैंकमा निक्षेप नआउने निष्कर्षका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनमा पनि पुरानै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने निर्णय वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका छाता संगठनहरूले गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स सङ्घको निर्णय

काठमाण्डाै – वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । आज मङ्गलवार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेकाे हो । आमरूपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि बैंकर्स सङ्घ ब्याजदर घटाउने विषयमा मौन बसेको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ । अहिले केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर १९ प्रतिशतसम्म पुगेको ऋणीले गुनासो गरिरहेका छन् । ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रम...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निक्षेपको ब्याज बढेसँगै निजी क्षेत्र आतंकित

काठमाडौँ- बैंकले निक्षेपको ब्याजदर फागुनबाट लागू हुने गरी वृद्धि गरेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिभएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको शुक्रबार (माघ २८) को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले गरेको निर्णय अनुसार […]

Khabarhub माघ २०७८

ऋणको ब्याजदर अझै बढ्दै

बैंकहरूले आउँदा केही महिना निक्षेपको ब्याज स्थिर राख्न खोजे पनि कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा एक प्रतिशत बढ्ने भएको छ । गत कात्तिक र मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएपछि बैंकहरूको लागत (खर्च) बढेको छ । लागतमा भएको वृद्धिका आधारमा आउँदो पुस मसान्तमा बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) वृद्धि हुने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने बैंकहरूले बताएका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

बजारमा पर्याप्त तरलता : आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदरमा दबाब

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बैंकहरूले आआप्mनो बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि आधार दरमा दबाब परेको छ । साउनमा केही बैैंकले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केहीले घटबढ गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये बचत र मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सिभिल बैंकले दिएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचतमा न्यूनतम ४ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र मुद्दतीमा न्यूनतम ७ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ८ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, नेपाल एसबीआई र सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यी बैंकको बचतको ब्याजदर भने क्रमशः ५ प्रतिशत, ३ दशमलव १६ र ५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रशितमाथि ७ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्नेमा प्राइम, कुमारी, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, एनएमबी, सनराइज, कृषि विकास, नेपाल बंगलादेश, मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बाँकी नौओटा बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा र नबिल बैंकको बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा कम छ । सानिमा बैंकले अधिकतम ६ दशमलव ८५ र नबिलले ५ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा बैंकले असारमा २ दशमलव शून्य ५ देखि ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिएको थियो । बैंकले गत असारभन्दा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विन्दुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थपेर बढाएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकको लगानीयोग्य पूँजी खुकुलो अर्थात् कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतया बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएमा बैंकहरूले स्रोत जुटाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलनमा जोड दिने गर्छन् । तर, यतिबेला अधिकांश बैंकको सीसीडी सहज भए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर थप निक्षेप संकलन गर्ने रणनीति बनाएको हुनसक्ने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यतिबेला प्रायः बैंकमा तरलता सहज छ । तर, बैंकले ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा आआफ्नो रणनीति हुनसक्छ,’ उनले अभियानसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा १ खर्ब ७ अर्ब अधिक तरलता कायम छ । ‘यतिबेला बजारमा राजस्वको पैसा बैंकहरूमा गयो । विकास खर्च पनि भयो । यसकारणले तरलता बढेको हो,’ उनले भने । असारमै निक्षेपको ब्याज बढाएका अधिकांश बैंकले साउनमा पनि सोही ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसो गर्नेमा प्राइम, सेन्चुरी कमर्शियल, नेपाल बैंक, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, मेगा, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कायम हुन्छ । गत असारमा अधिकांश बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर धेरै भएकाले चौथो त्रैमास अर्थात् वार्षिक प्रतिवेदनमा आधार दर बढ्छ । त्यसैले अब कर्जाको ब्याजसमेत बढ्ने बैंकर्श संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म कर्जाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । प्रायः बैंकहरूले व्यक्तिगत कर्जामा अधिकतम १४ दशमलव ६३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएका छन् । बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याज आधार दरले निर्धारण गर्ने गर्छ । बैंकको आधार दर जति कम भयो त्यति सस्तोमा कर्जा पाइनसक्छ । तर, बैंकले आधारदरमा कति प्रिमियम थपेको छ भन्नेमा भर पर्छ । सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको देखिन्छ । यसको आधार दर ५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी आधार दर सिभिल बैंकको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८