नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका केही उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महशुल विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा छ । करीब १ दशकदेखि कचिल्टिरहेको यो विवाद प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि अब निकास पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । केही समय अघिसम्म उद्योगीको पक्षबाट लाइन नकाट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालबाटै लाइन काट्न निर्देशन पाएपछि प्राधिकरणले अहिलेसम्म नौओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसबीचमा उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू समस्यालाई लम्ब्याउन होइन, सल्ट्याउन चाहेको प्रतीत हुन्छ ।
अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्यमी आआफ्नै अडानमा कायम रहेकोमा लाइन काटिएपछि दुवै अडानबाट एक कदम पछि हटेर निकास उन्मुख भएका छन् । प्राधिकरण करीब २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता सूचीबाट ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आइसकेको छ भने उद्योगीहरू लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम नतिर्ने र उपभोग गरेको हदसम्म तिर्न तयार भएको अवस्था छ । दुवै पक्ष निकासको ‘मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार रहेको’ अहिलेको यो लचकता विवाद निरूपणको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ/बनाइनुपर्छ । अब पनि कुनै बहानामा निकास अवरुद्ध बनाइने हो भने अन्यहीन विवादमात्र होइन, उत्पादन र रोजगारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्नेमा पनि सतर्क हुन जरुरी छ ।
अर्को, अहिले बारा–पर्सा कोरिडोरलगायत स्थानमा लाइन काटिएर उत्पादन बन्द भएका उद्योगका मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिएको अवस्थामा यो विवादलाई चाँडो समाधान नगर्ने हो भने यो औद्योगिक, सामाजिक अशान्तिको बीउ बन्न सक्छ । यस्तै ससाना घटनाक्रमलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा नै त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोष आक्रोशमा रूपान्तरित हुँदै सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा टुंगिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । चौतर्फी आर्थिक संकट, यसप्रति चरम निराशा र असन्तुष्टि मडारिइरहेको अहिलेको अवस्थामा सानै कारणले पनि त्यो असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ भन्नेमा राजनीतिक चेतको खाँचो छ ।
जतिखेर देशमा चरम लोडशेडिङ थियो, आमजनता १८ घण्टासम्म विद्युत्विहीन अवस्थामा बाँचेको थियो । उद्योग कलकारखाना पनि प्रभावित थियो । तर, केही उद्योगहरू, जसले प्राधिकरणको माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी वा त्योभन्दा माथिको प्रसारण लाइन) बाट आपूर्ति लिएका थिए । त्यस्ता उद्योगले लोडशेडिङ पालना नगरे पनि हुने अवस्था थियो । यसमा उद्योगको मात्र दोष होइन, समस्या प्राधिकरणको कमजोर प्रणालीमा थियो । यस्तो प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकले आफ्नै सबस्टेशन बनाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
अहिले पनि माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिनेले यो पूर्वाधार स्वयम् बनाउनुपर्छ, प्राधिकरणले बनाएर दिँदैन । उद्योगी आफैले बनाएको सबस्टेशनबाट उद्योगमा लाइन दिने/नदिने उद्योगीकै हातमा थियो, यस्तोमा लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने पनि उद्योगीकै इच्छामा भरपर्ने कुरा भयो । यसमा प्राधिकरणले आग्रहमात्र गर्न सक्ने भयो, नियन्त्रण रहने भएन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालना नगरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका थिए ।
समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै हो । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो ।
यस्तो दुरुपयोग २०७० सालदेखि नै भइरहेको भए पनि प्राधिकरणले २०७२ सालमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न चाहने उद्योगका लागि माथिल्लो भोल्टेजबाट प्रिमियम दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति दिने सूचना निकालेर आवेदन मागगरेपछि त्यसैवर्ष साउनदेखि केही उद्योगले यो शर्तमा विद्युत् खपत गरे । यस्तो विद्युत् उपभोग गर्नेमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रकृतिमा सिमेन्ट, फलामलगायत उद्योग थिए । प्राधिकरणले अस्पताल, कारागारलगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै लाइनबाट आपूर्ति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यसको महशुल दर भने २०७२ पुुसमा मात्रै निर्धारण गरेको थियो । कतिले यो सुविधा लिएर महशुल तिरेका पनि छन् । कतिले उपयोग गरेर पनि महशुल तिर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पनि सत्य हो । तर, माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएर पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सहुलियत नलिएको दाबी गर्दै महशुल नतिर्ने उद्योग पनि छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० सालदेखिकै रकम जोडेर बील पठाएको र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि २ वर्षसम्म ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम बिल जोडेर पठाइरहेकाले त्यस्तो बील तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान अहिले पनि छ । यो अडान शत प्रतिशत गलत छ भन्ने होइन । जसले लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको छैन र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका छन् वा त्यसयताको बीलमा प्रिमियम तिराउन खोज्नु अन्याय हुन जान्छ । यसमा तत्काल उचित निकाससहित विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ ।
तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलमा मात्रै प्रिमियम दरमा लिन सुझाएको थियो । २०७५ जेठ १ देखि लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै २०७७ असारसम्म प्रिमियम दरको विद्युत् महशुलसहितको बिल पठाइरहेको थियो । यतिसम्म कि, २०७५ जेठपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत यस्तो बिल आइरहेको थियो । यो सबै रकम घटाउँदा प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ भनेको बक्यौता १ तिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् ७ अर्बमा सीमित हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट घिमिरे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने हो भने समस्याले निकास पाउन सक्छ । प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि समस्यालाई अब बढी गिजोल्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले निर्णय गरिदिए ७ अर्ब असुलेर निकास दिने पक्षमा देखिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।
यो समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । ‘खाए खा नखाए घिच्’ भन्ने आहानलाई प्राधिकरणले टपक्क टिपेको आभास हुन्छ । आज कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन सक्ने स्थिति छैन । ग्राहकको सन्तुष्टि परै जाओस्, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आमग्राहकसँग छ ।
अझ, औद्योगिक ग्राहक भन्नेबित्तिकै कर्मचारीले काम अल्झाउने र मोटो अनधिकृत आय नलिई कामै नगरिदिने गुनासो आजको होइन, जति नै सुधार र पारदर्शिताको कुरा गरे पनि भुइँ तहमा अवस्था आज पनि उस्तै छ । आजको विश्व व्यापार ग्राहकको सन्तुष्टिमुखी भइरहँदा विद्युत् प्राधिकरण यस्तो निकाय बनेको छ, जहाँ ग्राहक जति थिचोमिचो सहेरै भए पनि त्यहीबाट सेवा लिन लाचार छन् । आज प्राधिकरणको अर्को प्रतिस्पर्धी हुँदो हो त १० वर्षसम्म प्रिमियम महशुलको विवाद पक्कै तन्किने थिएन । आवश्यक पर्ने नियम कानून तत्कालै सुधार/संशोधन गरेर ठीक गरिन्थ्यो । तात्पर्य, विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने हो र भविष्यमा यस्ता विवाद नआऊन् भन्ने हो भने यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । यो प्राधिकरणको दक्षता अभिवृद्धि र कर्मचारीको गलत रवैया सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ ।
द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमण निकै चर्चित रह्यो। एसियाको भ्रमणका क्रममा रहेकी सभामुख पेलोसी दुई दिनका लागि ताइवान पुगेकी थिइन् । जसबारे चीनबाट विज्ञप्तिमार्फत विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य सुखद हुने छैन र चीनको अपमान गर्नेहरूले सजाय भोग्ने छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले तथाकथित लोकतन्त्रको आडमा चीनको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन गरिरहेको […]
रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। स्वदेशमा सरकारी कार्यालय‚ म्यानपावर कम्पनी र विदेशमा रोजगारदाताले दिने विभिन्न समस्याको सामाना गर्दै आइरहेका छन्।यस्ता समस्याको समाधान र बाध्यताका कारण नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलनलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थाहाखबरकर्मी सञ्जिता आचार्यले वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङसँग गरेको कुराकानी :पछिल्लो समयको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ? पछिल्लो दुई वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क
लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलिन कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहराएको रकम बेरुजू हो । हिनामिना गरेको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम समेत यसैभित्र पर्छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहले यस्तो बेरुजू रकम कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौं वार्षिक प्रतिवेदनले ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजू रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजू देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजू रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागज पेश हुन नसकेको, पेश्की फिर्ता लिनुपर्ने, शोधभर्ना नलिएको रकमसमेत बेरुजूमा देखिएको छ । बेरुजूको चाङ बढ्दै जानुले देशमा आर्थिक अनियमितता बढेको र जनताले तिरेको करको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट सडक, पूर्वाधार निर्माणमा अधिक बेरुजू रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको देखिएको छ । नीतिगत निर्णयविना प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा लिएको कार्यलाई अनियमितता मानेको छ । त्यस्तै देशका प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीले कर छलेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर लीलामी र एफपीओबाट प्राप्त आयमा कर नतिरेको, नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार तथा सचिवालय सञ्चालनमा कानूनविपरीत खर्च गरेकोजस्ता आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा देशमा खर्बौं रकम बेरुजू रहन गएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी निकायमा बेरुजू रकम देखिनुलाई भ्रष्टाचारको एक रूप मान्दा फरक नपर्ला ।
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । म्यादभित्र सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्ने र त्यसरी म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएमा १ महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ । थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्छ्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निज अधिकृतको हुनेछ । निज अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले उक्त बेहोराको जानकारी सम्बद्ध विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छ्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ ।
बेरुजूको लगत, बेरुजू फर्छ्योट तथा फरफारख सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ३८, ३९ र ४० कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहर्याएको बेरुजूको लगत राख्नुपर्छ । लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलगअलग रूपमा राख्नुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजूको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र त्यसरी बेरुजू फर्छ्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजू फर्छ्योट गर्नु गराउनुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फछ्र्योट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजू रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने गरी दफा ४७ मा उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता आर्थिक अनियमितताको घटनाले भ्रष्टाचारलाई बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । देशमा हुने राजनीति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक पक्षसँग सम्बद्ध भई आर्थिक अनियमितताको कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अनियमितताको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रूपमा परिभाषा नगरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्ने देखिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक अनियमितताको घटनालाई पटकपटक दोहोरिन नदिन बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले बाँडफाँट गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी रकम जथाभावी बाँडफाँट गर्ने, कानूनको पालना नगरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने, राजनीतिको आडमा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी निकाय र तिनको जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ ।
आर्थिक अनुशासन पालना नगरी जथाभावी रकम खर्च गर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकी त्यस्तो रकम बेरुजूमा रहन जान्छ । बढ्दो बेरुजू रकमले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुने गर्छ र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता आउँदैन । त्यसैले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयमा नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाले बेरुजू रकमलाई कम गरी आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । कानूनी कार्र्यविधिको पूर्ण पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन नदिने र आफ्नो रणनीतिअनुसार पार्टी चलाउने खेलमा आन्तरिक रूपमा लाग्नेहरू असफल भएका छन् । महाधिवेशनका सन्दर्भमा बाधा विरोधमा उत्रेकाहरू पनि अब महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न लागेका छन् । यसले महाधिवेशन नभएर फेरि सर्ने हो कि भन्ने आशङ्का समाप्त गरेको छ । सक्रिय सदस्यको विवाद अन्त्य भइसकेपछि पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरूको धर्ना र अनशनको अभिनय प्रारम्भ भएको थियो । अब यो मञ्चनको पनि पटाक्षेप भएको छ । उनीहरू कसको आडमा यो प्रदर्शन गर्दै थिए भन्ने पनि लुकेको थिएन । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न पुग्नुभएका नेता रामचन्द्र पौडेल अर्को दिन आफैँ अनशनस्थल पुगेर समर्थन मात्र जनाउनु भएन, उनीहरूको मागका पक्षमा वकालतसमेत गरेर फर्कनु भयो । तर पार्टी सभापति कुनै हालतमा महाधिवेशन गराउने अडानमा पुगेर ४८ जिल्लाका सक्रिय सदस्यको नामावली प्रकाशन गरेपछि पौडेल समूह पछाडि हट्यो र ‘फेस सेभिङ’ सहमति बन्यो ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई 'मापसे सरकार'को संज्ञा दिएका छन्। सत्तापक्षका माननीयलाई परमादेशको सरकारभन्दा चित्त दुखेको भन्दै बस्नेतले भने, 'माधव नेपालको आडमा, प्रचण्डको सहयोगमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हुनाले यो मापसे सरकार हो।' एमाले विभाजनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको सुन्नमा आएको बताए।'संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर नेकपा एमाले विभाजन गर्न अध्य
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले वर्तमान देउवा सरकारलाई माप्रसे सरकारको संज्ञा दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेता बस्नेतले वर्तमान सरकारलाई परमादेश सरकार भन्दा सत्तापक्षका सांसदहरूलाई टाउको दुख्ने गरेको भन्दै आफूलाई ‘एकजना कलाकारले दिएको सुझाव अनुसार यो सरकारलाई माप्रसे सरकार भन्ने बताए । ‘किनभने माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले माप्रसे सरकार’, बस्नेतले भने ।उनले माप्रसे सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर एमाले वि
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ‘मापसे सरकार’ भनेका छन् । परमादेशी सरकार भन्दा सत्तापक्षका माननीयहरूलाई चित्त दुखेको भन्दै बस्नेतले देउवा सरकारलाई ‘मापसे सरकार’ को उपमा दिएका हुन् । ‘माधव नेपालको आडमा, प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले यो मापसे सरकार हो’, बस्नेतले भने । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य […]
