प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १९ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो । संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै ११ वटा रिट दर्ता छन् ।  

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक इजलास : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका २९ रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।  जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनविरुद्ध काँग्र

संवैधानिक इजलास : रिट निवेदक तर्फको बहस सकियो

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । सुरुवाती बहसका लागि निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई संवैधानिक इजलासले १२ घण्टा समय तोकेको थियो ।निवेदकका कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षको बहसपछि थप ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहस गर्न पाउने छन् ।आइतबार निवेदकका तर्फबाट १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, अधिवक्ता पदम रोका, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, उमे

संवैधानिक इजलास निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सुरु

काठमाडौं।संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्दैछन्।रिट निवेदक पक्षलाई सुरुमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय उपलब्ध गराइनेछ।

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रश्न नगर्न न्यायाधीशको चेतावनी

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न नगर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कडा चेतावनी दिनुभएको छ । सो चेतावनीपछि सरकारी पक्षबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरू भयो । सुनुवाइपछि इजलासले आगामी असार ९ गतेबाट […]

प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि स्थगित संवैधानिक इजलास आज पनि नबस्ने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलास आज पनि नबस्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बिरामी भएपछि सोमवारको इजलास स्थगित भएको थियो। न्यायाधीश विवाद चल्दै गर्दा इजलास दुई दिन स्थगित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले ३० वटा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न आफ्नै नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा दीपककुमार कार्की, मिरा…

संवैधानिक इजलास गठनप्रति दुई न्यायाधीशको असहमति

विकास भट्टराई, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई इजलासबाट बाहिरिएका छन् । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई सो इजलासमा बस्न असहमति जनाउँदै बाहिरिएका हुन् । दुई न्यायाधीश बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले […]

प्रतिनिधिसभा विघटन रिट- इजलास गठनमै विवाद

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश हुन पाएको छैन …

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन

विकास, भट्टराई, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाई आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, बमकसमार श्रेष्ठ, तेज बहादुर केसी र डा आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा हुने भएकाे छ । सुनुवाइका लागि सम्पूर्ण रिट निवेदन आज सो इजलासमा पेस हुँदैछन् । सुनुवाइका लागि लागि आज नै संवैधानिक इजलास गठन […]

प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद : हालसम्म ३५ कानून व्यवसायीले गरे बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आइतबारपनि संवैधानिक इजलास सुनुवाइ जारी रहने भएको छ । शुक्रबार छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस थालिएको थियो । शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बोल्ने सूची लामो हुँदा इजलासले समयमा निकै...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...