५० हजारको खाद्यान्न उत्पादन नहुने बारीमा लाखौँको किवी
सत्यवती गाउँपालिका–८, भार्सेका ५५ वर्षीय यमबहादुर थापा सात वर्षदेखि किवीको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएका छन् । पाँच रोपनीमा एक सय २० बोट किवी लगाएको उनको बारी किवीले ढाकिएको छ ।
लगाएको तीन वर्षबाटै...
काठमाडौं। नेपालमा २१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितका अनुसार केही पर्याप्त क्यालोरी नपाउने समस्यामा अझै सुधार भएको छैन । उनले अहिले पनि २१ प्रतिशत सर्वसाधारण आवश्यक क्यालोरी पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । वयस्क व्यक्तिका लागि दैनिक न्यूनतम २२२० क्यालोरी आवश्यक पर्ने विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड छ । न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचमा नभएका २१ प्रतिशत जनताले कति क्यालोरी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाट बीउ, पशु आहार, भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानीलगायतको परिमाण कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न प्राप्त हुन सक्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा घरपरिवार सर्वेक्षण २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ७८ रहेको छ । उक्त जनसंख्याका लागि वार्षिक करीब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन अप्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुने बताइएको छ । यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यक परिमाणका हिसाबले नेपालमा झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा उत्पादन बढी भएर बचतको अवस्थामा हुँदा पनि सबै नेपाली निर्धारित क्यालोरीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्नुमा सरकारी नीति–नियमहरूको कमजोरी भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले खाद्यान्न उत्पादन हुनु र खाद्यान्नमा पहुँच पुग्नु फरक कुरा भएकाले सबै नेपालीलाई आवश्यक क्यालोरीको पहुँचमा पुर्याउन व्यक्तिको किन्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । सबै जनताले खान पाए कि पाएनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘गरीब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले आवश्यक क्यालोरी खान सक्दैनन् । त्यसका लागि रोजगारी वृद्धि, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु जरुरी छ ।’ भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । खाद्य सम्प्रभुता ऐनले जनताको खाद्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा उत्पादन बढी भए पनि सबैको पहुँचमा नपुगेको महानिर्देशक केसीले बताए ।
नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका १९ प्रतिशत, पुड्कोपन भएका बालबालिका २५ प्रतिशत र सुकेनास भएका बालबालिका ८ प्रतिशत छन् । यसबाट बालबालिकाले आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानाको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित रहनुपरेको देखिएको छ ।
मुलुकको जनसंख्यालाई चाहिनेभन्दा बढी अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन भएर बचतको अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौं रकमको खाद्यान्न आयात हुने गरेको अनौठो सत्य पनि छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उत्पादन भएजति सबै खाद्यान्न मान्छेको लागि मात्रै प्रयोग नहुने बताए । उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पशुपन्छीका दानाको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन बढी देखिए पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको हो ।
कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
२०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ ।
सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
वर्षात्को समय सुरु हुनै लाग्दा रासायनिक मल (युरिया) को अभाव भएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ का किसान कलवीर चौधरीलाई उत्पादन घट्ने चिन्ता छ । रोपाइँ सुरु नहुँदै मल अभाव झेलेका उनले यसपटक वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन नहुने गुनासो गरे । अँधियामा धान खेती गरेका वीरेन्द्रनगर–३ का कमल रिजाल पनि मल नपाउँदा चिन्तित छन् । ‘अहिलेको जस्तो दुःख त कहिल्यै पाएको थिएनौँ,’ उनले भने, ‘खेती सुरु हुने बेला मल पनि छैन, खेत रोप्ने बेलासम्म मल आएपनि धेरै सहज हुने थियो ।’ मानो रोपेर मुरी फलाउने समयमा रासायनिक मल अभाव भएपछि किसानहरूको चिन्ता बढेको हो ।
रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।
अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो ।
खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो ।
जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन ।
नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।
काठमाडौं (अस) । नेपालमा खेतीयोग्य जमीनमा ३० प्रतिशत मात्रै सिँचाइको सुविधा पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ३१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो । सिँचाइ सुविधा पुगेको जमीन कम भएकाले पनि खाद्यान्न उत्पादन बढ्न नसकेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बताए ।
नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्ट्याएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि बताए ।
परिषद्ले हालसम्म ८० ओटा वस्तुबालीका ७२३ ओटा जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको बताएको छ । त्यसैगरी उनले माटोको डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा ३ महीनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
वीरगञ्ज । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । नेपालको जीडीपीमा कृषिको औसत योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा प्रदेश २ को यो अंश सबैभन्दा बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्ष यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।
प्रदेश २ लाई खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र मानिन्छ । कृषि २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य भए पनि यसलाई व्यावसायिकतासँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।
‘कृषि २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्य त हो, तर यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा यन्त्रीकरणमात्र व्यावसायिकता होइन,’ कृषिजन्य उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अग्रवालको भनाइ छ ।
कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म सम्भाव्यता उपयोग गर्न नसकिने बुझाइ अग्रवालको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रदेश २ मा कृषिमा आधारित उद्यमको सम्भाव्यता औंल्याएको थियो ।
प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । चामल, तेल, दाल, दाना, पिठो, मैदाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा चलेको उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
स्वदेशी उत्पादनले आयातित कच्चा पादर्थ विस्थापित गर्न सक्दा त्यसको सकारात्मक चक्रीय प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातको भरमा चलेको चामल उद्योगीसमेत रहेका गुप्ताले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनबाटै कच्चा पादर्थ आपूर्ति हुँदा मूल्यअभिवृद्धि बढी हुन्छ । यसबाट रोजगारी र आयमात्र सृजना हुँदैन, आयातसमेत प्रतिस्थापन हुन्छ, उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिएको प्रदेश २ मा कृषि फस्टाउँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाहमुखी खेती प्रवृत्तिका कारण सम्भावना भएर पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको सरोकारका पक्षको बुझाइ छ ।
सरोकारका पक्षले कृषिजन्य उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिनुपर्ने बताइरहँदा समग्र औद्योगिक बालीको उत्पादन भने घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष २०७७/७८ मा कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको देखाएको छ ।
सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बालीमा आबद्ध कृषकको पीडा किसानको नमूना समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ ।
किसानहरू उखु विक्री गरेबापतको रकम लिन संघीय राजधानीमा पुगेर सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म कृषिका बेथितिहरूको निदान सम्भव नहुने तर्क उनको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, मलखाद, सहुलियत कर्जालगायत योजनालाई अघि बढाएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश २ का खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा कृषकलाई सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जामा सहुलियतको योजना ल्याउने बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिमा प्रोत्साहनको खाँचो औंल्याइएको छ । निकट छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिएकाले खुला सिमाना जोडिएको नेपालका कृषकलाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कृषकहरू बताउँछन् ।
प्रदेश २ मात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तु निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसँग भएको देखाउँछ ।
जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ ।
प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक हिसाबले बढी सम्भाव्यता भएको प्रदेश हो । आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा गरेको अध्ययनले प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत नै हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापारमा भारतसँग मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब भएको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ लाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा अगाडि भएर पनि प्रदेश २ को यो सम्भावना उपयोग भने हुन पाएको छैन । विस्तारित पूर्वाधार, आन्तरिक र बा≈य सहज पहुँचका कारण मुख्य नाका वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको त छ, तर सरकारी तथ्यांकले नै यसको दोहन हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानीको परिमाण पुछारबाट दोस्रोमा देखिन्छ । यो प्रदेशले औद्योगिक लगानीमा सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । कुल २२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानीमा ८ खर्ब २२ अर्बसहित वागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ ।
औद्योगिक लगानी सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि भएको प्रदेश २ उद्योग दर्ता संख्यामा पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश २ मा उद्योग दर्ता संख्या ५६४ छ । उद्योग विभागमा दर्ता ८ हजार ३८४ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ४५० उद्योग वागमती प्रदेशमा छन् । विदेशी लगानी पनि सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८ प्रतिशत यही वागमतीमै छ । घरेलु उद्योगमा २ नम्बर प्रदेश ६६ हजार ६५४ संख्यासहित तेस्रो स्थानमा छ । वागमतीमा १ लाख ५९ हजार ५६८ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ को प्रतिवेदनले देरभरि ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ५८८ मात्रै छ । यो कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो । संख्याको हिसाबमा प्रदेश २ लाई प्रदेश १ (१८ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१६ प्रतिशत) प्रदेशले पछि पारेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान वागमतीमै छन् । वागमतीमा २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) प्रतिष्ठान खुलेका छन् । कम्पनी दर्तामा प्रदेश २ चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ११९ कम्पनी खुलेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ मा १४ हजार ८७१ कम्पनी दर्ता छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेश २ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । उल्लिखित तथ्यांकको तात्पर्य, प्रदेश २ को प्रचुर औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यो समस्यामात्र होइन, समस्याको सापेक्ष समाधान निकाल्ने हो २ नम्बर प्रदेशका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै उन्नतिको आधार बन्न सक्छ ।
उद्योगसँगै कृषि प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक अवसर हो । तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा बढी हो । जब कि, २०६८÷६९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्ष निरन्तर घटेको छ । वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । यसले कृषिमा २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्यलाई देखाउँछ । यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । यसले २ नम्बर प्रदेशलाई कृषिजन्य उद्यमको क्षेत्रको रूपमा मात्र स्थापित गर्दैन, यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान उकास्नेछ । तर, हामीकहाँ औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बाली लगाउने किसानको बेहाल नयाँ विषय होइन । पटकपटक संघीय राजधानीमा पुगेर सडकमा सुत्दा पनि उखु बेचेको पैसा नपाउने विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरणको जग बस्न सक्दैन । यस्ता बेथितिहरूको निकास र सम्भावना प्रवर्द्धनका निम्ति नीतिगत र कानूनगत प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक पर्यटन पनि औद्योगिकीकरणको आधार बन्न सक्छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, सप्तरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत स्थल पर्यटनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छन् । यस्ता क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिमा आधारित उद्योग विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश २ का उद्योग बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर उत्पादन चलाउने अभ्यासमा सीमित छन् ।
यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । यस अलावा आयातित कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको ढुवानी, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन ।
साउन १२, खोटाङ । खोटाङ जिल्लामा १२ हजार ८९८ हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिँदै आएकोमा हालसम्म ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भागमा रोपाइँ भएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा यसवर्ष समयमै पर्याप्त वर्षा भएका कारण साउन १५ अगावै रोपाइँ गर्न सहज भएको हो ।
चैते धान र मकै भित्र्याउन बाँकी भएकाले बेँसी क्षेत्रमा रोपाइँ हुन बाँकी रहेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईले बताए । ‘चैते धान र मकै भित्र्याएपछि त्यहाँ पनि रोपाइँ हुनेछ’ उनले भने, ‘जिल्लामा कुल १४ हजार १५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भए पनि १२ हजार ८९८ हेक्टर जमीनमा मात्र धान लगाउने गरिएको छ ।’
सिमसार भएका खेतमा जेठको अन्तिम सातादेखि रोपाइँ हुने तर सिञ्चित र असिञ्चित खेतमा वर्षा भएपछि मात्र रोपाइँ हुने गरेको छ । सिञ्चित खेतमा जुनसुकै समयमा रोपाइँ गर्न सकिए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ हुने खेतमा वर्षा हुन थालेपछि किसान खेतमा पुग्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको हौँचुर, खार्पा, दिक्तेल, नेर्पा, दोर्पाचिउरीडाँडा, मात्तिम, छोरम्बु, बतासे, सप्तेश्वरछिता पोखरी, सिम्पानी, ईन्द्रेणी पोखरी, लिच्कीराम्चे, बड्कादियाले, सावा कटहरे, खोटाङ बजारलगायत ठाउँमा बढी धानखेती हुन्छ । तीमध्ये सिञ्चित ११ हजार ४०० हेक्टर र तीन हजार ८०२ हेक्टर जमीन छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा रावाबेँसी, केपिलासगढी, ऐँसेलुखर्क, साकेला, दिप्रुङ चुइचुम्मा र खोटेहाङ गाउँपालिकामा अहिले धमाधम रोपाइँ भइरहेको र रोपाइँको काम अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकामा भने रोपाइँ ढिलो शुरु भएको छ । उक्त दुई गाउँपालिका बेँसी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गत असार १५ देखि मात्रै रोपाइँ थालिएको हो । यसवर्ष समयमै पानी परेकाले शत–प्रतिशत रोपाइँ हुने भएको र उत्पादनसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख राईले बताए ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा उन्नत जातअन्तर्गत मकवानपुर– एक, खुमल प्रजाति, राधा तथा स्थानीय प्रजातिका बास्मती, चम्पासरी, पात्लेमार्सी, अटेमार्सीलगायत धानको बिउ रोपिएको छ ।
खेतीपातीबाहेक अन्य आम्दानीको अन्य स्रोत नहुने यस जिल्लामा गतवर्ष लामो समयसम्म खडेरी परेकाले ४० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन घटेको केन्द्रको अनुमान छ । दैनिक छाक टार्न एक मात्र विकल्प रहेको खेतीपातीमा लामो समयको खडेरी र फौजी कीराको प्रकोपले सताएकाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका बासिन्दा भोकमरीमा पारेका थिए ।
खाद्यान्न संकट भएकाले नगरपालिकाले रू. एक करोड ३० लाख बराबरको चामल खरीद गरेर त्यहाँ वितरण गरेको थियो । रासस
वैशाख २६, डोल्पा । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र साल्दाङ डोल्पामा गत वर्ष मंसिरमा ठेक्का लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामल अहिलेसम्म पुगेको छैन ।
ठेक्का सम्झौता भएको ६ महीना पूरा भइसक्दा पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुगेपछि खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कम्पनीले गत वर्ष साल्दाङका लागि एक हजार ५०० क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको थियो ।
खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्का लिएको बाँकेको दिनेश ढुवानी सेवाको ढिलासुस्तीले साल्दाङमा ६०० क्विन्टल खाद्यान्न मात्र पुगेको छ ।
उक्त सेवाले छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा चामल ढुवानीको ठेक्का लिएको थियो । दुई स्थानीय तहको चामल पुगे पनि साल्दाङमा भने अहिलेसम्म पुगेको छैन । गत वर्षकै ठेक्काबाट छार्काताङसोङको ढारगाउँमा ७०० क्विन्टल र डोल्पोबुद्धको धोमा ८७५ क्विन्टल चामल पुगेर वितरण भइसकेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।
चिसो र हिमपातका कारण कम्पनीको चामल पुर्याउन केही समय ढिला भएको लिमिटेडका शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । ‘चामल दुनै आएर थन्किएको छ , ढुवानी सेवालाई छिटो लिन आग्रह गरिएको छ’, उनले भने ।
केही चामल सुर्खेतबाट डोल्पा पुग्ने बाटोमा छ । माथिल्लो डोल्पामा अनुदानको चामल पुगेपछि स्थानीयवासीले सस्तो मूल्यमा चामल पाएका छन् ।
स्थानीयवासीलाई यसअघि प्रतिक्विन्टल रू. २० हजार तिरेर बजारको चामल किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । कम्पनीले प्रतिक्विन्टल जिरा मसिनो चामल रू. सात हजार र सोना चामल रू पाँच हजार ६०० मा उपलब्ध गराइरहेको शाखा प्रमुख पाण्डेले बताए ।
कोटाअनुसार चामल नपुग्दा गाउँमा खाद्यान्न समस्या भएको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसितुन्डुप गुरुङले बताए । कोरोना महामारीका कारण चीनले नाका बन्द गरेपछि माथिल्लोे डोल्पामा दुई वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको थिएन । विगतका वर्षमा चीन हुँदै चामल माथिल्लो डोल्पा पठाइन्थ्यो । यो वर्ष सुर्खेत–दुनै हुँदै चामल ढुवानी गरिएको थियो ।
खाद्यान्न उत्पादन कम हुने उपल्लो डोल्पा बाहिरबाट ल्याइएको खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्दछ । केही हुने खानेले दुनैमा आएर खच्चड, घोडा र चौँरीमा खाद्यान्न लैजाने गरे पनि अधिकांश निम्न वर्गका स्थानीयवासीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सामानको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च महँगो हुने गर्छ ।
चिसो मौसममा तल्लो क्षेत्र झरेका सबै सर्वसाधारण अहिले उपल्लो डोल्पामा जाँदा खाद्यान्नको माग व्यापक बढेको हो । उपल्लो डोल्पामा खेतीपातीको मौसम भएकाले यहाँका सर्वसाधारण खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गुहार लगाइरहेका छन् । खडेरीका कारण हिउँदेबाली उत्पादन नभएको यहाँ आयातित अन्नमा यो पटक धेरै भर पर्नुपरेको वडा नं ४ का तसी गुरुङले बताए ।
सिँचाइ सुविधा नभएको उपल्लो डोल्पामा हिमपात भएमा मात्र खेतीपाती गर्न सहज हुने गुरुङको भनाइ छ । आलु, उवा र फापर उपल्लो डोल्पामा उत्पादन हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पामा खाना पकाउने दाउराको समेत अभाव छ ।
कोटा बढाउन माग
अहिले निर्धारण गरिएको खाद्यान्नको कोटाभन्दा दोब्बर कोटा बढाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । विकटता र जोखिम देखाएर तोकिएको ठाउँमा सामग्री नपुर्याई बाटोमै छाडी भाडा असुल्ने गरेको उपल्लो भोट क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
तीन वर्षअघि आयोडिनयुक्त नुन तेन्जेमा छाडेर भाडा असुलेको नमिठो पीडा उपल्लो डोल्पालीसँग छ । पहुँचका भरमा ठेक्का लगाउने तर तोकिएको काम नगरी भुक्तानी लिने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । खाद्यान्न उत्पादन नहुने ठाउँमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
खाद्यान्न विक्री केन्द्र नभई डिपो नै राखेर संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । अहिले कर्मचारीको रोहवरमा सीमित मात्रामा चामल लिएर विक्री गरी फर्कने गरिएको छ तर कार्यालय नै राखेर चामल आपूर्ति तथा वितरण गर्नुपर्ने उपल्लो डोल्पालीको माग छ । रासस
वैशाख ३, सुदूरपश्चिम( कैलाली) । उन्नत बीउबिजनको प्रयोग बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान र गहुँलगायत मुख्य बालीको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सिंचाइको सुविधा पहिलेको भन्दा थप क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको र किसान कृषिसम्बन्धी प्रविधिसँग जानकार हुँदै जाँदा पनि उत्पादन बढ्दै गएको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ । उन्नत बीउको प्रयोग र किसान कृषिका प्रविधिसँग जानकार हुँदा धान गहुँ लगायतका बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढेको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए ।
उनका अनुसार पहाडका छ ओटा जिल्लामा भने खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहुँदा तराईका जिल्लावाट आपूर्ति हुने गरेको छ । पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा हुने विभिन्न बालीको उत्पादनले ती जिल्लाको जनसङ्ख्याका लागि खाद्यान्न अपर्याप्त हुने गरेको बताइएको छ ।
तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडको डडेलधुरा जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाको खाद्यान्न अभाव नहुने बताइएको छ । प्रदेशका नौ ओटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान, मकै र गहुँ खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन परिमाण पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को तथ्याङ्कका अनुसार प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार ३९८ हेक्टर जग्गामा गरिएको धान खेतीको उत्पादन ६ लाख १० हजार ३२८ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ३६ मेट्रिक टन थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्म आइपुग्दा १ लाख ८७ हजार ३२ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादन ६ लाख ५८ हजार ४२९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन पुगेको छ । मकै बाली आव २०७५/ ०७६ मा ५० हजार ५६९ हेक्टरमा गरिएकोमा ९३ हजार ३८६ं५ मेट्रिक टन उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ दशमलब ८५ मेट्रिक टन थियो ।
आव २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा मकै खेतीको क्षेत्रफल ५१ हजार ३३२ हेक्टर पुग्दा उत्पादन ९२ हजार ८७५ मेट्रिक टन तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा १ लाख ४२ हजार ७३९ हेक्टरमा गहुँको खेती गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख २० हजार ८२ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ दशमलब २४ मेट्रिक टन थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा यो बालीको खेती १ लाख ५३ हजार १४६ हेक्टरमा गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख ३८ हजार ६५९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७६/ ०७७ मा गहुँखेती गरिएको क्षेत्रफल बढेको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्व भने केही घटेको देखिएको छ ।
तथ्याङ्कमा प्रदेशमा कोदो १८ हजार ८७ हेक्टर, फाँपर ३४८ हेक्टर र जौ बालीको खेती ९ हजार ११९ हेक्टरमा गर्ने गरिएकोमा यी बालीको उत्पदकत्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको उल्लेख छ । कोदो र फाँपरको खेती पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने गरेको छ ।
यसबाहेक प्रदेशमा वार्षिक तेलहन ३५ हजार ३२० र दलहन ४८ हजार ४०८, आलु २ लाख सात हजार ९८१, उखु २ लाख ४१ हजार १५७ र ताजा तरकारी ३ लाख ४५ हजार १३४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।
पशुपंक्षीजन्य पदार्थको उपलब्धतातर्फ दूध २४४ हजार मेट्रिक टन, मासु ३१ हजार मेट्रिक टन र फूल ९ करोड गोटा उत्पादन हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न बालीको उत्पादन बारेको तथ्याङ्क तयार हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
‘क्रफ कटिङ’का आधारमा विभिन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क निकाल्ने गरिन्छ । प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये झण्डै ५४ प्रतिशत जग्गामा सिंचाइको सुविधा भएकोमा बाँकी जग्गामा आकाशको पानीका भरमा खेती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।
पञ्चशक्ति सिड कम्पनी प्रालि कैलालीका सञ्चालक विष्णुराज बुर्लाकोटीले पछिल्ला वर्षमा कृषि प्रसारका क्षेत्रमा काम राम्रो हुँदा बालीको उत्पादन बढेको बताए। उनका अनुसार कृषक उन्नत बीउको पहुँचमा सहज ढङ्गले पुग्दा बालीको उत्पादन पनि बढेको छ ।
प्रदेशमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनुमति लिएर उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी स्थापना भइरहेका छन् ।
आधुनिक औजारले खेती गर्न सहज
खेत खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र झार्नेजस्ता काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढ्न थालेपछि कृषकलाई गहुँ र धानलगायत खेती गर्न पहिलेको भन्दा सहज हुँदै गएको छ ।
आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले खेती गर्दा समयको बचत हुनुका साथै परिश्रमसमेत कम गर्नुपर्ने हुँदा पहिलेको भन्दा निकै सहज भएको कैलालीका किसान भोजराज ओझाले बताए।
खेतमा रासायनिक मलखादको जथाभावी प्रयोगले भने माटो बिग्रिदै गएको किसानको अनुभव छ । बाली लगाउँदा गोबर कम्पोष्ट मलको प्रयोग घट्दै जाँदा यसको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरिएको रासायनिक मलले माटो बिग्रेको ओझाले बताए । रासस
