नख्खुका कैदी बन्दीहरूलाई डीएलएको निःशुल्क कानुनी सेवा

काठमाडौं महानगरले दियो साढे १६ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा

२४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा १६ हजार ५ सय ९३ सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिएको छ । लिखत, परामर्श र अन्य सेवासहित उपलब्ध गराइएको महानगरले जनाएको छ यस्तै महानगरपालिकाले नियुक्त गरेका कानुनी सल्लाहकारबाट १ सय ४ र कानुन तथा मानव अधिकार विभागबाट १ सय ५२ राय […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

एचआइभी संक्रमितलाई निशुल्क कानुनी सेवा जरुरी : बार अध्यक्ष घिमिरे

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले एचआइभी संक्रमितका क्षेत्रमा निशुल्क कानुनी सेवाको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। रिकभरिङ नेपाल र युएनडिपीको आयोजनामा बिहीबार आयोजित नेपालमा प्रो–वोनो सेवाका बारेमा कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

कामपामा तीन हजारले लिए निःशुल्क कानुनी सेवा

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत एक गतेदेखि सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दुई हजार आठ सय नौ जनाले लिएका छन् । नागरिकलाई सामान्य किसिमको कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यसहित कामपाले एक महिनाअघिदेखि कामपाको ३२ वटै वटा कार्यालयमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । उक्त न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक सेवामा एक हजार […]

Khabarhub चैत्र २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडाबाट निःशुल्क कानुनी सेवा दिने

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

काठमाडौं महानगरका सबै वडामा निःशुल्क कानुनी सेवा

१७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । महानगरकाअनुसार सबै वडा कार्यालयहरुमा कानुनी तथा सामान्य लिखत तयार गर्न, मौखिक रुपमा कानुनी परामर्श सेवा दिन लागेको हो । जसका लागि काठमाडौं महानगर र नेपाल ल क्याम्पस बीच समझदारी भएको छ । ३२ वटै वडामा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरेर […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा ८ प्रतिशत महिला

दुई वर्षअघिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको देखाएको हो । पिपुल फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलले विगत दुई दशकयता […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

पाँच प्रतिशतले बढे वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला

काठमाडौं, पुस १३ । दुई वर्षअघिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको देखाएको हो । पिपुल फोरमका अध्यक्ष सोम […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा ८ प्रतिशत महिला

काठमाडौं । दुई वर्षअघिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ प्रतिशत पुगेको देखाएको हो । पिपुल फोरमका अध्यक्ष सोम लुईटेलले विगत […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अति विपन्न र जोखिममा रहेका समूहलाई कानुन व्यवसायीले 'प्रो बोनो' सेवा दिने

काठमाण्डौ – पैसा तिरेर आफ्नो कानुनी हकहित संरक्षण गर्न नसक्नेहरूलाई वकिलहरूले प्रो बोनो कानुनी सेवा अर्थात् स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भएका छन् । काठमाण्डौमा भएको प्रो बोनो कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ मा आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हकहित संरक्षण गर्न असमर्थ पक्षहरू, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावित लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहज रूपमा गुणस्तरीय निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कुनै पनि ल...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै वडाबाट निःशुल्क कानुनी सेवा दिने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

नख्खुका कैदी बन्दीहरूलाई डीएलएको निःशुल्क कानुनी सेवा

सम्बन्धित सामग्री