राजतन्त्रकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन नसकेको निष्कर्षसहित राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । राजतन्त्रले बिदा लियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । संघीय शासन लागू भयो । तर जनता राजतन्त्रका बेलाभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । किन ?
हुन त एकथरी मानिसहरू राजतन्त्र भएका बेलामा मुलुक एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो र राजतन्त्र गएपछि मुलुक ध्वस्तै भयो भनेजसरी तर्क गरिरहेका पनि भेटिन्छन् । यो अतिवादी विचार हो । राजतन्त्रका बेलामा भन्दा मुलुकका हरेक सूचक सकारात्मक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि मानव विकास सूचकांकसम्मका आँकडा हेर्दा मुलुकले प्रगति गरेको छ । यो प्रगतिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । हो, अन्य देशको दाँजोमा मुलुकको प्रगति सुस्त छ । जनताको अपेक्षाको दाँजोमा विकासको गति निकै छैन । सुशासन कमजोर भएकाले जनता बढी निराश भएका हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि समान अनुहार सत्तामा देख्दा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो । समावेशितामा नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न देशभन्दा निकै माथि छ । शिक्षाको स्तर पनि नराम्रो छैन । औसत उमेर पनि निकै बढेको छ । यसले मातृशिशुको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले निकै प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति गणतन्त्रप्रति र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ त ?
गणतन्त्रपछि धनी र गरीबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या राजनीति गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । कानूनमा जे भए पछि अझै व्यवहारमा जातीय छुवाछुत र लैंगिक असमानता देखिन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, गरीब र विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान्य रोगको उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि सानातिना स्थानीय मुद्दामा समेत केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारले निमुखा जनताको आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा छ । तर, व्यवहार त्यसअनुसार भएको पाइँदैन ।
संविधान र विधि, पद्धतिबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर यहाँको अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि त्यसमा कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा दलका नेतृत्व मरिमेटेर लागेका छन् । तिनले लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि व्यवहारचाहिँ लोकतान्त्रिक बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेता निरंकुशतातर्फ लागेको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गका लागि मात्रै संघीयता चाहिएको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र संस्थामात्र होइन, जीवनशैली र व्यवहार हो । लोकतन्त्र आमजनसंस्कृति बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसलाई संस्कृतिका रूपमा अंगीकार नगरेकाले जनतामा यसप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढेको हो ।
जबसम्म जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिँदैन, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुँदैन, जबसम्म शासन र प्रशासन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनता सकारात्मक र आशावादी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वका काम नै जनतामा आशा जगाउनु हो ।
मौसम अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
आत्महत्या कसैको पनि रहरको विषय हुँदैन । चरम निराशामा उपायविहीन हुँदा मानिसहरू दुर्भाग्यवश यस्तो बाटा समाउन पुग्छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । लोक(लुट)तन्त्रले भुइँमान्छेका लागि थप अन्याय, असमानता र निराशा उत्पन्न गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका लागि मोरङ ६ बाट उम्मेदवार बनेका शेखर कोइरालाले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । कोइरालाको संकल्प प्रस्तावमा आर्थिक असमानता र गरिवी जस्ता चुनौतीको सामना गर्ने, शुद्ध खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, बाटो, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ पर्याप्त सुधार गर्ने विषय उल्लेख छ । 'युवा बेरोजगारीको समस्या डरलाग्दो छ। यसको सम्बोधन नगरी लोकतन्त्र स्थिर र उन्नत हुन सम्भव छैन । हाम्रा सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि निःशुल्क स्वा
आज दुनियाँभरि नै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, नागरिकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । त्यसका केही कारणमध्ये भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणालीमा भएका कमजोरी, आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग एवं राजनीतिक संस्थाहरूको क्रमिक असफलता मुख्य रहेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारले यी सबै समस्याहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर आजको छलफल […]
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डल युरोपको भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएको छ । गणतन्त्र सर्बिया र गणतन्त्र अजरबैजानको भ्रमण सकेर उहाँ स्वदेश फर्कनुभएको हो ।
सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा भएको दुईदिने असंलग्न आन्दोलनको उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले दुई शक्ति राष्ट्रको पक्षमा कतै नलागेर तटस्थ रूपमा विश्वशान्ति र लोकतन्त्र, मानव अधिकारको वकालत गरेको बताउनुभयो । असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना भएको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको थियो ।
ब्रिटेनका सांसद सर डेभिड एमेसको हत्याले विश्वभरिका राजनीतिकर्मीहरूले भोग्ने गरेको दुबिधालाई झल्काउँछ। उनीहरू कसरी जनताले सहजै पहुँच प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधि बन्न सक्छन् र त्यसो गर्दा आफ्नो सुरक्षा कसरी कायम राख्न सक्छन्?हामीले हाम्रा संवाददाताहरूलाई विभिन्न देशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कसरी यो स्थितिको सामना गर्छन् भनेर सोधेका छौँ।ब्राजिल ब्रजिल जस्तो वृहत् देशमा कैयौँ फरक राजनीतिक वास्तविकताहरू हुन्छन्। अमेजनजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा औसत राजनीतिज्ञहरूलाई एकदमै थोरै वा कुनै सुरक्षा नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।तर त्यसको अर्थ त्यहाँ सुरक्षा चिन्ताहरू हुँदैनन् भन्ने होइन किनभने शक्तिशाली आर्थिक खेलाडीहरू उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् र राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध धम्की आउनु नौलो होइन।तर र्यालीहरू सामुदायिक गतिविधिहरू हुन्। राजनीतिज्ञहरू अधिकांश अवस्थामा चिनेकै व्यक्तिहरू हुन्छन्।दक्षिणमा रहेका ठूला सहरहरू साओ पाउलो र रियो द जनेरोमा नेताहरू सुरक्षा गार्ड र ठूलो लावालस्करसहित हिँडेको देख्ने सम्भावना बढी हुन्छ।त्यहाँ धन र असमानता दुवै चरम छन्। ठूला व्यापारी जस्तै धनी नेताहरूले आफूलाई जोगाउँछन्। ब्रजिल राजनीतिक रूपमा एकदमै विभाजित छ र त्यो राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारुको नेतृत्वमा अझै स्पष्ट भएको छ।चुनावी अभियानमा उनीमाथि छुरा प्रहार भएको थियो र त्यसलाई उनले बन्दुक राख्न पाउने कानुनलाई खुकुलो बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन्।तर अन्तर्विरोधहरू प्रस्टै देखिन्छ।हालै म राष्ट्रपतिको भवनमा जाँदा सुरक्षा अवस्था उल्लेख्य रूपमा खुकुलो नै थियो।अमेरिकाबन्दुक हिंसा र महामारीले अमेरिकामा राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना मतदाताहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरू दुवै हिंसात्मक आक्रमणको निशानामा परेका छन्।लुइजियानाका रिपब्लिकन स्टिभ स्कलीसलाई सन् २०१७ मा कंग्रेसको टोलीका लागि बेसबलको अभ्यास गरिरहेका बेला एक जनाले गोली हानी घाइते बनाएका थिए।सन् २०११ मा सुपर मार्केट बाहिर भएको एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा एरिजोनाकी डेमोक्र्याट ग्याब्रिएल गिफर्डसलाई बन्दुकधारीले गम्भीर रूपमा घाइते बनाएका थिए।त्यस्ता जोखिममा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाहरू अधिकांश अवस्थामा दलीय आबद्धताका आधारमा हुने गर्छन्।कतिपय डेमोक्रयाटहरूले खुला स्थानहरूमा सकेसम्म ठूला भिडहरूलाई छल्न खोज्छन् वा सुरक्षाकर्मीसहित यात्रा गर्छन्।कैयौँ कन्जरभेटिभहरू भिडमै पस्छन् र आफ्ना समर्थकहरूसँग एकदमै नजिक गएर भेट्छन। रिपब्लिकनहरूले बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको प्रवर्द्धन गर्छन् तर डेमोक्र्याटहरूले बन्दुकसम्बन्धी कडा कानुनको पक्षमा पैरवी गर्छन्।सबै राजनीतिकर्मी जस्तो पृष्ठभूमि भए पनि एक अर्कासँग राम्रो सामाजिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्छन्। र सबै जना देशभित्र र बाहिर आफ्ना सहकर्मी राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध हुने हिंसाका कारण भयभीत हुने गर्छन्।नेदरल्याण्डप्रधानमन्त्रीले आरामले संसद् भवनसम्म साइकलमा यात्रा गरिरहेको दृश्यले नेदरल्याण्ड सुरक्षा, शान्ति र सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने देश भएको सङ्केत दिन्छ।तर निकै प्रशंसा पाएको उनको स्वतन्त्रतालाई हालै नियन्त्रण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मार्क रुटलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको आशङ्कामा एक जना २२ वर्षका व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।अघिल्लो हप्ता दुई जना नेताहरूलाई मार्ने धम्की सहितको पोस्ट फेसबुकमा राखेका कारण अर्का डच व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएका थिए। र दुई दशकअघि एक जना पशु अधिकारकर्मीले डच नेता पिम फोर्टानको हत्या गरेका थिए।डच सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर यूकेमा जस्तो भेटघाट गर्दैनन् किनभने त्यहाँ त्यस्तो विभाजन छैन।र उनीहरूले योजनाबद्ध वा सार्वजनिक विज्ञापन गरिएको कार्यक्रममा नियमित रूपले भाग पनि लिँदैनन्। उनीहरू सर्वसाधारणसँग भेटघाट गर्छन् तर अनौपचारिक हिसाबले।इस्लाम विरोधी नेता ख्रिट विल्डर्स जस्ता एकदमै थोरै नेताहरुले सुरक्षा लिएका छन्। बहुसङ्ख्यक आफ्नो काम गर्दा खासै ठूलो जोखिम नरहने कुरामा विश्वास गर्छन्।भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा सांसद बन्नु भनेको तपाईँले विशेषाधिकार पनि पाउनु हो। त्यसमा सुरक्षा पनि एउटा हो। अधिकांश सांसदहरूसँग हतियारसहित कम्तीमा एक जना सुरक्षाकर्मी हुन्छन्।तर सबै सांसदहरूको तह एउटै हुँदैन। र सुरक्षाको जोखिम हेरेर विशेष जोखिम रहेका सांसदहरूलाई त्यसको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ।राज्यका प्रहरीहरूले पनि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सुरक्षा दिन्छन्। त्यो पनि सुरक्षाको जोखिम र उसको प्रभावलाई हेरेर निर्धारण हुन्छ।अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दलबल सहित बैठकहरू गर्छन् त्यसमा उनीहरूका समर्थक र बेला बेलामा निजी सुरक्षा गार्डहरू पनि लैजान्छन्।एउटा प्रमुख राज्यका पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने अनुसार बढी सुरक्षा उपलब्ध हुनु कतिपय मन्त्री र सांसदहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय हो। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा राम्रो सुरक्षा चाहिएका नेताको सट्टा अरूले सुरक्षाकर्मी लिइरहेका हुन्छन्।हालैका वर्षमा आक्रमणहरू भएका छन् र त्यो कालो छ्याप्ने र झापड हान्नेमै सीमित छन्। चुनावी अभियानका समयमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई गालामा झापड हानिएको थियो।तर विगतमा हिंसात्मक आक्रमणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी सहित कैयौँ नेताहरूले ज्यान पनि गुमाएका छन्। -बिबिसीबाट
मुलुकमा प्रजातन्त्र एवम् लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि विद्यमान सामाजिक असमानता एवम् भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन । न्यायको अर्थ पक्षपातरहित ढङ्गले सबैलाई समान किसिमले व्यवहार गर्नु भन्ने हो । सामान्य अर्थमा कुनै पनि कार्य ठीक–बेठीक, सही–गलत, पक्षपातपूर्ण–पक्षपातरहित, सत्य–असत्य के हो भनी उचित ढङ्गले केलाउने कार्य न्याय हो । समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबीच समानतामा आधारित […]
जनकपुरधाम : जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा जारी भेदभाव र असमानता अन्त्य नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन्।
जमिअत उलमाए नेपालद्वारा सोमवार जनकपुरधाममा आयोजित मुस्लिम समुदायको समस्या तथा समाधान विषयक अन्तर्क्रिया एवं उपेन्द्र यादवद्वारा लिखित नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र नामक पुस्तकको उर्दू संस्करणको विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले…
