नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भनेर बहस हुने गथ्र्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा यो विषय संविधानमा राख्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन । अन्ततः नयाँ संविधानमा सांसद र मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएन ।आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि पढेलेखेको होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई निजामति कर्मचारीको जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेताहरुले राख्दै आएक