Lokaantar

मंसिर २०७८

नारायणहिटी परिसरमा मिलेमतो गरी संरचना

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडामा लगाई ‘रेस्टुरेन्ट’ बनाउने कार्यमा कानुनी त्रुटि तथा प्रक्रियागत कमजोरी दुवै रहेको पुष्टि भएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएको भनिएको जग्गा पनि सम्झौताभन्दा धेरै बढी रहेको ठहर भएको छ । त्यस कार्यमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई मुख्य दोषी देखाई कारबाहीका लाग...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पशुपति धर्मशालाः बताससँगको सम्झौता खारेज गर्न सुझाव

पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको हो।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी

Ratopati पौष २०७८

नारायणहिटीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन : सरकारी अधिकारी पनि दोषी

काठमाडौं । नारायणहिटी संग्रहालयमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने बतास अर्गनाइजेशनसँगै सञ्चालन गर्न दिनेसम्मको निर्णयमा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत छानविन समितिले दोषी देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता गर्नू नै गलत भएको र संग्रहालयमा बतास समूहले ठेक्का लागेपछि सम्झौताविपरीत नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएका उल्टै संरक्षण भएको भन्दै उनलाई पनि दोषी देखाएको हो । ‘क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिएको नदेखिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन गरी आपसमा मिलेमतो भएको समितिको ठहर छ । बी म्यानेजमेन्टले प्रालिले १ हजार ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा बढी कबोल गरी टेन्डर हात पारेको थियो । बतास अर्गनाइजेशनको स्वामित्वमा रहेको बी म्यानेजमेन्टले क्यान्टिन र क्याफ्टेरियाका लागि तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग गरेको जनाइएको छ । समितिले सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको नदेखिएको र समितिको निर्णय एवं प्रभुत्व अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानविन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियामा भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तिको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २,२०,४४०/२६ रुपैयाँभन्दा १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एकआपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएकाले, दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने छानवनि समितिको निष्कर्ष रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन । सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दु:खको कुरा भएको बताए । नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ बंकरभित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा समेत गरे । ‘वास्तवमा यो बन्दाबन्दीको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न क्याफे, पसल सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा नै निर्णय भएको रहेछ । र, विभन्न देशविदेशबाट मलाई सूचना आएपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गर्न थालें । अध्ययन गर्दै जाने क्रममा १४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो । तर, यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजी उहाँले हेर्नुपर्दथ्यो,’ मन्त्री आलेले भने, ‘उहाँले निगरानी दिन सक्नु भएन । त्यसमा मलाई दु:ख लागेको छ । वास्तवमा एउटा संग्रहालय, देशको सम्पत्ति आज नेपाली जनताले मलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ । त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो ।’ छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर भएका अनियमिततालाई कडाइका साथमा छानविन गर्ने र कारबाही गर्नका लागि नै म यहाँ आएको छु । हामी प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गछौंं । जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडा कारबाही हुनेछ ।’ मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रेस्टुराँ सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि अबको ७ दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसअनुसार नै कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नारायणहिटी परिसरमा मिलेमतो गरी संरचना

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडामा लगाई ‘रेस्टुरेन्ट’ बनाउने कार्यमा कानुनी त्रुटि तथा प्रक्रियागत कमजोरी दुवै रहेको पुष्टि भएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएको भनिएको जग्गा पनि सम्झौताभन्दा धेरै बढी रहेको ठहर भएको छ । त्यस कार्यमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन वि

गोरखापत्र मंसिर २०७८

नारायणहिटीमा मिलेमतो ठहर

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भएको ठेक्का प्रक्रिया’bout छानबिन गर्न गठित समितिले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट ठेक्का सम्झौतामा सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले नारायणहिटी विकास समितिले बतास समूहको बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा […] The post नारायणहिटीमा मिलेमतो ठहर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

बतास प्रकरणः विकास समितिका सिइओकै भुमिका माथि प्रश्न

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा ठेक्कामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग भएकोबारे विकास समितिका कार्यकारी निर्देशककै संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ। बतास समूहले संग्रहालयभित्र मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा ...

नेपाल आज मंसिर २०७८

नारायणहिटी क्याफे निर्माणमा मिलेमतो र नियम मिचिएको निश्कर्ष, निर्माण तत्काल रोक्न सिफारिस

Desh Sanchar मंसिर २०७८