पशुपति धर्मशालाः बताससँगको सम्झौता खारेज गर्न सुझाव

पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको हो।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी

सम्बन्धित सामग्री

एसइई परीक्षा खारेज नगर्न सुझाव

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने प्रावधान नहटाउन सुझाव दिएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई...

‘जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं, मन्त्रालयको संख्या घटाऔं’

२७ वैशाख, काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय प्रणालीलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाउन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै उनले जिसस खारेज गरेमा  १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको खर्च घट्ने बताए । ‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि ७७ जिल्लामा बसेको अनावश्यक […]

कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क सुविधा नदिन अख्तियारको सुझाव

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर […]

कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधा नदिन अख्तियारको सुझाव

१३ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा समेत […]

समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

चार वर्षअघि नै यस्ता दुई सयभन्दा बढी संरचना खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव, ओली सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि जोगाएको थियो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि...

पशुपति धर्मशालामा बताससँगको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सुझाव

काठमाडौँ– बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीका लागि लक्षित भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको धर्मशाला महँगोमा होटलको रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बतास […]

माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाव: एमसिसी संशोधन होइन, खारेज हुनुपर्छ

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि बुधबार ११ समूहले एमसिसी खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। बाँकी १४ समूहले पनि एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने सुझाव तयार पारेका छन्।...

उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। बिहीबार महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको हो। बैठकमा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेशी तथा निजी क्षेत्रको बलियो धरोहर बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्नु […]

उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । बिहीबार महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । बैठकमा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेशी तथा निजी क्षेत्रको बलियो धरोहर बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ विधानको मस्यौदा प्रदेश कमिटीहरू लगायतको सल्लाह सुझाव अनुसार तयार पारेर महासंघलाई बुझाइ

'संघीयता खारेज गरौँ, भ्रष्टाचारीलाई जेल हालौँ' : निरुदेवी पाल

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएकी छिन्। संघीयता खारेजसँगै केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डल समेत १५ सदस्यीय बनाउन पालको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत विचार भन्दै ओलीलाई दिएको सुझावमा उनले भ्रष्टाचारीलाई जेलमा सडाउने आँट गर्न पनि सुझाव दिएकी छिन्। पालले भनेकी…