काठमाडौँ- सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी […]
सहकारी विभागले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।विभागले उक्त सहकारीको मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति विभागको अनुमति बिना खोल्न, चलाउन, सरसामान बिक्री नगर्न पाउने गरी रोक्का राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।विभागले १३ साउनमा गरेको पत्राचार अनुसार संस्थाको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तथा […]
मोरङ – धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार तथा सम्पत्ति रोक्काका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ। सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न नसकेर विवादमा मुछिदै आएको उक्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र लगानी भएको ११ वटा कार्यक्रमको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्न उपमहानगरको छानबिन समितिले मालपोत कार्यालय, वित्तिय संस्था तथा बैंकहरुमा सिफारिस […]
समयमा कर नबुझाउने ५२ करदाताको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० दिने सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने घरजग्गा÷सम्पत्ति कर पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत बुझाउन अटेरी गरेपछि महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सूचना गरी ताकेता गरेको छ । ३० दिनभित्र कर नबुझाएमा कर दाताहरूको सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतका कार्य गरी तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकालाई तिर्न/बुझाउनपर्ने घरजग्गा/स
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन विवाद विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्पत्ति लेनदेनसँग सम्बद्ध हुने भएकाले सामान्यतया देवानी कार्यविधि नै आकर्षित हने कुरा विगत अंकमा चर्चा भइसकेको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा यसै प्रकृतिको मान्न सकिने अर्को तत्कालीन कार्यविधि पनि उल्लेख गरिएको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा भनिएको छ– मुलुकको न्यायिक निकायसँग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा तत्कालै गर्न सकिने कार्यवाहीको विकल्प हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प दुई अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्छ– पहिलो मुलुकभित्र कुनै एक व्यक्तिले अर्को यक्तिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गर्न लागेको सुराक पाउँदा र दोस्रो त्यस्ता संदिग्ध सामानहरू सीमा नाकाबाट मुलुकभित्र प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सुराक पाउँदा । पहिलो अवस्थामा अदालतले दिनसक्ने विभिन्न विकल्प छन् । तिनको चर्चा पहिले नै देवानी कार्यविधिअन्तर्गत गरिसकिएको छ । दोस्रो अवस्थामा अपनाइने यो तत्कालीन कार्यविधि भनेको भन्सार नाकाको कार्यविधि हो ।
यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।
यो सीमा नाकामा हुने सामानको चेकजाँच सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि हो । यस विधिलाई मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय ट्रान्जिट नाकामा रहने भन्सार अधिकृतले कानूनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संदिग्ध मालसामान रोक्का राख्न सक्छन् । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएको विश्वस्त प्रकरणसहित आवेदन गरेमा र भन्सार अधिकृतलाई पनि विपक्षीले गम्भीर क्षति पुराउँदै छ भन्ने विश्वास लागेमा निजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सामान रोक्न सक्छन् । यो कार्यविधि ट्रिप्स सम्झौताको धारा ५१ देखि ६० सम्म वर्णन गरिएको छ । भन्सार अधिकृतलाई पहिलोपटक १० दिन र थप १० दिन गरी बढीमा २० दिनसम्म सामान रोक्का राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यो तत्कालीन क्षति रोक्ने र अदालती कार्यवाहीलाई सुदृढ गर्ने उपाय हो ।
यसको मुख्य उद्देश्य खासगरी ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका घटनालाई तत्काल निस्तेज पार्नु हो भने अन्तर्निहित उद्देश्यमा सम्बद्ध उजुरीकर्ताको जानकारीका लागि विभिन्न सूचना प्राप्त गर्नु, संदिग्ध सामान उत्पादन भएको मुलुक, उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, यातायातको साधन र रूट, अभिलेख विवरण, क्षतिको आकलन आदि अदालती कार्यवाहीका लागि चाहिने आधार प्रमाण जुटाउनु हो । उजुरीकर्ताले थप चाल्नुपर्ने कदमको रूपरेखा तयार पार्न पनि भन्सार नाकाको कार्यवाही उपयागी हुन्छ ।
सम्बद्ध उजुरीकर्ताले खास गरी ट्रेडमार्क चोरी (काउन्टरफिट) जाली सामान उत्पादन र प्रतिलिपि अधिकार चोरी (पाइरेसी) अर्थात् अपराधी कार्यको विश्वसनीय आधारसहित भन्सार अधिकृतसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ । साथमा बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण विवरणको छायाकपी र भए विद्युतीय अभिलेख पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैको सहायताले नै कार्यालयले सक्कली र नक्कली सामान पहिचान गर्न समर्थ हुन्छ । साथै पहिचानको लागि उक्त विवरण मुलुकका सबै भन्सार नाकामा पठाउन समर्थ हुन्छ । यसबाट सबै नाकाहरू त्यस प्रकारका वस्तुहरूप्रति सजग हुन्छन् । यसरी भन्सार नाकाको कार्यवाहीले बौद्धिक सम्पत्तिको धनीलाई थोरै लागतमा ठूलो सम्भावित क्षतिबाट जोगाउँछ । यो प्रावधान आकर्षित गराउन उजुरीकर्ताले भन्सार अधिकृतलाई विश्वास लाग्ने आधार र तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
यो कार्यविधि अपनाउँदा उजुरीकर्ताले पालना गर्नुपर्ने अर्को सर्त धरौटी रकम दाखिला पनि हो । कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ताले यो सुविधाको दुरुपयोग गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीको उछितो गर्न सक्ने वा अरू कुनै दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी सुरक्षाका निम्ति वा क्षतिपूर्ति भराउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भन्सारले सामान रोक्का गरेपछि यसको जानकारी अविलम्ब आयातकर्ता र आवेदकलाई दिनुपर्छ । आवेदकलाई सूचना गरेको १० दिनसम्म पनि अदालती कार्यवाही नचलाएको अवस्थामा वा चलाएको भए पनि अदालत वा प्रशासनिक निकायमा चलेको कार्यवाही लम्बिएमा रोक्का राखेको सामान भन्सारले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । तर, यदि विपक्षीले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइबाट कुनै कुरा फरक पर्न गएमा वा पुनरावेदन खारेज भएमा वा वादीको दाबी उचित ठहरेमा २० कार्य दिन वा कुल अवधि ३१ दिनमा जुन बढी हुन्छ त्यति दिनसम्म सामान रोक्का अवधि थप गर्न सकिनेछ । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य र अमूर्त प्रकृतिको भएकाले अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ प्राप्त गर्न गैरकानूनी हर्कतको सहारा लिइरहन्छन् । वैदेशिक व्यापारको क्रममा मात्र हैन मुलुकभित्र बाटै पनि मुलुक बाहिर यसका जालहरू फैलाइएका हुन्छन् । जस्तो २०५८ सालमा उद्योग विभागको अनुरोधमा भन्सार नाकाबाट भएको कार्यवाहीको उदाहरणका रूपमा मलहोत्रा सेविङ प्रडक्ट, भारत वि.प्रवीण स्टोर काठमाडौंको बीचको विवादमा यस स्तम्भकारकै प्रशासनिक पहलमा भएको कार्यवाही प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा वादीको नाममा दर्ता रहेको र नेपालको बजारमा प्रचलनमा रहेको जिलेन्ट ट्रेडमार्क लागेको दारी फाल्ने पत्ती र रेजरको हुबहु नक्कल उतार गरी विपक्षीले चीनको खासाका व्यवसायीसँग उत्पादन गराई नेपालको बजारमा फेरि अर्को नक्कली ब्रान्डको वस्तु चलाएको थियो । उद्योग विभागले भन्सार विभाग तथ भन्सार कार्यालयसँग पत्राचार गरी सामान रोक्न अनुरोध गरी गैरकानूनी धन्दा बन्द गराएको थियो । त्यति बेला ट्रिप्सको प्रावधान नै नभए तापनि अन्य प्रचलित कानूनको सहायताले दर्ता रहेको ट्रेडमार्कलाई संरक्षण दिन यो कार्यविधि लागु गरिएको थियो ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा ट्रिप्स सम्झौताको गहन भूमिका रहेको छ । विगत साढे २ दशकसम्म यस सम्झौताको सर्वाधिक चर्चाको विषय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) नै रह्यो (लेखमा प्रचलनको ठाउँमा कतै कतै कार्यान्वयन शब्द पनि प्रयोग भएको छ । बढी प्रयुक्त हुने पद पाठक वर्गले सुझाउनु हुने नै छ) । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर अभियान राष्ट्रिय दैनिकका छओटा अंकमा विभिन्न पक्षमा छलफल गरिसकिएको छ । छलफलका प्रमुख विषयमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन तथा कारण, अधिकार प्रचलन गराउने निकाय र विधिहरू, अधिकारको कार्यान्वयन र चुनौतीहरू, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका प्रभावहरू, विवाद समाधानका लागि देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि र अन्त्यमा भन्सार नाकाको कार्यविधिबारे चर्चा गर्दै यस विषयलाई पूर्ण विराम दिइएको छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
