चैतको किस्ता तिर्न असारसम्मको समय माग

पर्यटन व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको किस्ता तथा ब्याज रकम यही चैत मसान्तभित्र तिर्न नसक्ने बताएका छन् । कोभिड–१९ पछि देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वलाई सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसअघि धान्दै आएको किस्ता यसपालि भने मिलान गर्ने अवस्था नरहेकाले कर्जाको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने पोखरा पर्यटन […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको ब्याज तिर्ने समय थप्न होटल संघको माग

होटल संघ नेपालले तत्काल बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।संघले तत्काल बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै पुर्नतालिकीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघले बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बैंकको साँवाको किस्ता र व्याज तिर्नका लागि दुई वर्ष समयको माग गरेको छ ।संघका अध्यक्ष सृजना […]

बैंकको ब्याज तिर्न समय थप्न होटल संघको माग

काठमाडौं । होटल संघ नेपालले तत्काल बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले तत्काल बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै पुर्नतालिकीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।संघले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंकको साँवाको किस्ता र व्याज तिर्नका लागि दुई वर्ष समयको माग गरेको छ । संघका […]

‘बैंकको किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष नथपे होटल बन्द गर्छाैँ’

काठमाण्डौ – होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले बैंकको सावाँ, ब्याजको किस्ता तिर्ने समय दुई वर्ष नथपे होटल बन्द गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।  होटलहरूको छाता सङ्गठन हानले तत्काल बैंकको सावाँ, ब्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो । सङ्घले कोभिड–१९ बाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनर्तालिकीकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।  सङ्घका उपाध्यक्ष विनायक साहले सरकारले तत्काल थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावाँ, ब्याज पुनर्तालिकीकरण गर्नुप...

बैंकको किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष नथपे होटलहरु बन्द गर्ने चेतावनी

होटल संघ नेपाल (हान)ले बैंकको सावा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष थप नगरे होटलहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । होटलहरुको छाता संगठन होटल संघ नेपालले तत्काल बैंकको सावा ब्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो । संघले कोभिडबाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष विनायक साहले सरकारले तत्काल थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

लघुवित्तले महिला उद्यमीको बिचल्ली

बाँकेका उद्यमी महिलाहरु लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् । लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरु विभिन्न संस्थाहरुमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन् ।एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन् । ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरुले समय नदिने र घरमै गएर […]

लघुवित्तले महिला उद्यमीको विचल्ली, बनायो घरबारबिहीन

बाँके : जिल्लाका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्।एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर  अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन्। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब २२ लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। २२ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न

इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध यातायात व्यवसायीको विरोध

काठमाडौं, माघ २० । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघले इन्धनको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा इन्धनको मूल्यवृद्धिले झन समस्या भएको जनाएको छ । गत वर्ष पनि लामो समय सवारीसाधन बन्द रहँदा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न समस्य भएकाले […]

‘यातायात खुलेको ६ महीनासम्म बैंक किस्ता तिर्न सक्दैनौं’

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले निषेधाज्ञा खुलेर यातायात सञ्चालन भएको ६ महीनासम्म बैंक किस्ता तिर्न नसक्ने बताएको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको टेलिफोन संवादमा महासंघका तर्पmबाट सचिव सरोज सिटौलाले यातायात सञ्चालन भएको कम्तीमा ६ महीना किस्तामा छूट दिनुपर्ने माग राखे । आगामी साउनमा सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात क्षेत्रलाई सहुलियत दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए । अघिल्लो वर्ष यातायात क्षेत्रलाई शुरूमा अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएकोमा कार्यविधि बन्दा पछाडि धकेलेका कारण आफूहरूले कुनै सुविधा नपाएको उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्रको १० खर्ब लगानी जोखिममा परेको छ, जसमध्ये ८ खर्ब बैंक ऋण हो,’ उनले भने, ‘यातायात दिनभरि काम गरेर साँझ ज्याला लिने क्षेत्र हो त्यसैले गाडी खुलेको कम्तीमा ६ महीना अवस्था सामान्य हुन लाग्छ ।’ अघिल्लो वर्ष ४ महीना बन्द भएको यातायात यस वर्ष निषेधाज्ञा भएपछि १ महीनादेखि बन्द छन् । यातायात बन्द भएपछि १० लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएको महासंघका सचिव सिटौलाको भनाइ छ । उनले बन्दाबन्दीपछि सडकमा, चउँरमा र ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनमा खिया लागेको र इन्जिन बिग्रिन थालेको बताए । गभर्नर अधिकारीसहित अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग यातायात क्षेत्रका समस्याका बारेमा जानकारी गराएको बताउँदै सिटौलाले सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले महासंघले आफ्ना समस्याहरूको जानकारी दिएको बताए । ‘टेलिफोनमार्फत उहाँले महासंघका समस्याबारे जानकारी गराउँदै मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिन अनुरोध गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि सबै क्षेत्रका समस्या सुनेर आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्छौं ।’ मौद्रिक नीतिका लागि समय रहेकाले यस बीचमा सबै क्षेत्रसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

बजारको माग घट्दा सञ्चालन खर्च जुटाउनै समस्या

काठमाडौं। लकडाउनपछिको उपभोक्ता बजारमा माग घट्दा उद्योग÷व्यवसायले सञ्चालन खर्च जुटाउनै मुस्किल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई व्यवसायीले बताएअनुसार कोभिड–१९ का कारण बजार माग घटेर चालू खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिती आएको हो। सोही कारण अधिकांश उद्योग/व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको व्यवसायीको भनाई छ। यसैगरी कर्जा लिन कठिनाई, बैंककको किस्ता तिर्न समस्या जस्ता समस्या व्यवसायीले भोगेका छन्।

‘दुईवर्ष किस्ता र ब्याज तिर्न सक्दैनौ’ | Nagarik News - Nepal Republic Media

कोरोना भाईरस संक्रमणले व्यावसाय धरापमा परेको भन्दै पर्यटन व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामि दुईवर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।