भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको आज बसेको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले आयातलाई निरुत्साहित गर्न कृषिमा व्यवसायीकरण गरी प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने […]

सम्बन्धित सामग्री

लक्ष्मी सन्राइज बैंकको लैंगिक समानता कार्यक्रम

काठमाडौं। लक्ष्मी सन्राइज बैंकले ‘स्पार्क २४ : इम्पावरिङ उमन इन लिडरशीप–इन्स्पाएर इन्क्लुजन’ कार्यक्रम गरेको छ । समावेशिता, समानता र सशक्तीकरणको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै बैंकले उक्त कार्यक्रम गरेको बताइएको छ ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा दबान सान्चेज, एफ वान सफ्ट ग्रुपका पियुष पौड्याल र भायनेट कम्युनिकेसन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक लगायतका वक्ताले महिला नेतृत्व र सशक्तीकरणको बारेमा धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले बैंकका महिला कर्मचारीको व्यावसायिक विकास तथा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले महिलालाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने वातावरण निर्माण गर्न बैंक प्रयत्नशील रहेको बताए । उत्पीडन र भेदभावका मामलामा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नीतिमार्फत सबैका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्यस्थल बनाउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा लैगिंक समावेशिता, समानता र सशक्तीकरण झल्काउने ‘आधुनिक मिथिला पेन्टिङ’ पनि बनाइएको थियो ।

लक्ष्मी सन्राइज बैंकको लैंगिक समानता कार्यक्रम

काठमाडौं। लक्ष्मी सन्राइज बैंकले ‘स्पार्क २४ : इम्पावरिङ उमन इन लिडरशीप–इन्स्पाएर इन्क्लुजन’ कार्यक्रम गरेको छ । समावेशिता, समानता र सशक्तीकरणको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै बैंकले उक्त कार्यक्रम गरेको बताइएको छ ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा दबान सान्चेज, एफ वान सफ्ट ग्रुपका पियुष पौड्याल र भायनेट कम्युनिकेसन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक लगायतका वक्ताले महिला नेतृत्व र सशक्तीकरणको बारेमा धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले बैंकका महिला कर्मचारीको व्यावसायिक विकास तथा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले महिलालाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने वातावरण निर्माण गर्न बैंक प्रयत्नशील रहेको बताए । उत्पीडन र भेदभावका मामलामा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नीतिमार्फत सबैका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्यस्थल बनाउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा लैगिंक समावेशिता, समानता र सशक्तीकरण झल्काउने ‘आधुनिक मिथिला पेन्टिङ’ पनि बनाइएको थियो ।

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– एक महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताउनुभयो ।    यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।  नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनः शून्यबाट सदनमा प्रक्रिया शुरू गरी एक महीनाभित्र समाधान गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । प्रम नियुक्त हुँदा ६ महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नुभएको विषय पनि सांसदहरूले स्मरण गराएका थिए ।   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।  सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छूट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ । जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो । भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो ।  सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रुपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न,’ प्रम दाहालले भन्नुभयो ।    लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ प्रम दाहालले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।  सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ

काठमाडौँ,२६ पुष । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन्। प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको आज बसेको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले आयातलाई निरुत्साहित गर्न कृषिमा व्यवसायीकरण गरी प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले […]

बलात्कारको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने विधेयक ल्याइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कारविरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महिला हिंसाका घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैङ्गिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समतामूलक हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने पनि बताए । […]

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखको भनाइ चिनियाँ सामाजिक सञ्जालबाट किन हटाइयो?

संयुक्त राष्ट्र संघको वीबो अकाउन्टबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रियेससको एक टिप्पणी प्लेटफर्मबाट हटाइएको छ। जसमा कोरोनालाई लिएर चीनको शून्य सहनशीलता नीति टिकाउ नभएको बताइएको थियो।

प्रदेश १ को विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक

विराटनगर । प्रदेश १ को विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सोमवार सम्पन्न भएको छ । बैठकले विभिन्न मन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा तीन संसदीय समिति निर्माण र झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण तथा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो । टी इस्टेटको उक्त जमिन सम्बन्धी निर्णय यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले गरेको थियो । आइतवार विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै आइतवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न र काममा खट्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । ‘सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिएर परिणाम निकाल्न, कुनै पनि खालको नकारात्मक काम नगर्न र सचिवालयका सदस्यलाई पनि गर्न नदिने विषयमा गम्भीर ढंगले मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ आङ्बोले भने । बैठकले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि पारित गरेको छ । यस्तै प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सोही संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहतका करिब १ दर्जन कार्यालय खारेज भएको छ । सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ लाई पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का समितिका संयोजकहरू पनि तोकेको छ, जसअनुसार राजन राईको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा झलक सिंह दर्लामी र शेखरचन्द्र थापा सदस्य रहनेछन् । यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो रहने र हिमाल कार्की, खिनुलङ्वा लिम्बू र ओमप्रकाश सरावगी सदस्य रहनेछन् । यस्तै कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा केदार कार्की तोकिएको छ, जसको सदस्यमा जयराम यादव, रामकुमार राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।