विश्वासको मत दिइसकेपछि राजपासमेत सरकारको समर्थक दलमा परिणत भएको छ । सत्तापक्ष हुनुको फाइदा उठाउँदै चौधरीलाई अदालतको प्रक्रिया नसकिँदै रिहा गर्ने र सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने यो सरकारलाई पनि पीडितका आँसुले धिक्कार्ने स्थिति आउँछ । चौधरी शपथ ग्रहणका लागि आमरण अनशनमा बसे पनि त्यसै आधारमा उनी रिहा र राजनीतिक लाभ लिन योग्य हुने छैनन् ।