बीमा संस्थानलाई कारबाही हुन्छ

सम्पूर्ण कम्पनीहरूले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन अर्को एक वर्षसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले धेरै कम्पनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसमा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले छ सात वर्षदेखि लेखापरीक्षणको वित्तीय प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसबारे बीमालाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हुन त प्रतिवेदन बुझाउने कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाउने नहटाउने भन्ने नेप्सेको अधिकारको कुरा हो । तर धितोपत्र बोर्डलाई समेत यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने अधिकार छ । कम्पनीको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन चौमासिक र वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी बुझाउने कम्पनीहरूको संख्या निकै कम छ । अहिले बीमा संस्थानमात्र नभएर प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीको संख्या धेरै भइसकेको छ । तिनलाई कानुनअनुसार चल्न हामीले पटकपटक आग्रह गरिरहेका छौं । समयमै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार छ । यही कानुन अनुसार बीमा संस्थानलाई हामीले बोर्डमा स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं । अझै पनि नबुझाए कम्पनीलाई कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको स्पष्टीकरण र उसले प्रतिवेदन बुझाए नबुझाएको हेर्ने काम सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ । यदि नियमानुसार अबको एक वर्षसम्म पनि नबुझाए संस्थानलाई कारबाही गरिनेछ । (धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष शूरवीर पौड्यालसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६