सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण : तामाङसहित १२ जनालाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित सबै आरोपितलाई ५ दिन थुनामा राखिने भएको छ । मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर नै अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अनुमति दिएको हो । सहकारीका निक्षेपकर्ताको ७० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सोमवार तामाङलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । यस्तै, उक्त कसुरमा संलग्न अन्य ११ जनालाई पनि मंगलवार पक्राउ गरिएको थियो । निक्षेपकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूलाई सहकारी ऐन तथा ठगीसम्बन्धी ऐनमा रहेर मुद्दा अगाडि बढाइएको छ । यसै क्रममा सीआईबीले मंगलवार उनीहरूलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न अदालतबाट ५ दिनको म्याद पाएको बताए । १३७ जना निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा सीआईबीले पक्राउ गरेका तामाङ पूर्वसभासद् पनि हुन् । साथै, उनी सिभिल बैंकका बहालवाला अध्यक्ष पनि रहेका छन् । पक्राउ परेकामा सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि रहेका छन् । पक्राउ पर्ने अन्यमा सहकारीका सहजकर्ता प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट मेनेज मायोनानी महर्जन र एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगीत श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी सहकारीका लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ र कौस्तुभ केतन ढुंगाना रहेका छन् । यसैगरी सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाह र पूर्व लेखासमिति सदस्य हरिहर लामिछाने पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा सहकारीको ७० करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको निक्षेपकर्ताहरूको जाहेरीमा उल्लेख छ । आरोपितहरूले सहकारी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निजी प्रयोजनका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गरेको बताइएको छ । सहकारीले गरेको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल पनि नआएको बताइएको छ । ‘सहकारीले अरू विभिन्न संस्थामा लगानी गरेको थियो । तर, त्यसबापत सहकारीले पाउने प्रतिफल पनि प्राप्त नभएको जाहेरवालाहरूले बताएका छन्,’ सीआईबी प्रवक्ता महतोले भने, ‘त्यो रकम अन्त कतै लगेर हिनामिना गरिएको हुन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा रहेर पनि अनुसन्धान गरिनेछ ।’ सहकारीबाट कर्जा लगानी भई तयार भएका परियोजनाहरूबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरू विक्री गर्दा प्राप्त रकम पनि संस्थामा नआएको देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा (१२२) बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आएकाले मुद्दा अगाडि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।