Reporters Nepal

पौष २०७९

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यप्रति किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं, माघ ६ । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग : कृषिमन्त्री दिए मंसिर १३ सम्मको आश्वासन

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु क्रसिङ्गको सिजन सुरु भइसक्दा समेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । समयमै उखुको समर्थन मूल्य तोके किसानहरूले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न सहज हुने किसानहरूको भनाइ रहेको […]

Nepal Press 24 दिन पहिले

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यप्रति किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ । साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ । ‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ ? सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्‍यो ?’ किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए । ‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि नै उखु उत्पादक संघले कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उखुको खरीद मूल्य कम्तीमा ७०५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको सुुनुवाइ नभएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले मनोमानी ढंगले उखुको मूल्य तोकेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप उनको छ । कृषि मन्त्रालयले भने किसानको मेहनत, लागत र ढुवानी खर्च सबै पक्षको वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर मात्र खरीद मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । सरकारले किसानको हितमा हुनेगरी मूल्य निर्धारण नगर्नु, उद्योगीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी नगर्नु, रासायनिक मलको अभाव र उत्पादन बढी हुने जातको उखुको बीउ उपलब्ध नहुनु जस्ता कारण पछिल्लो समय उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

धानको समर्थन मूल्यमा किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजार र मजदूरहरूको ज्यालामा भएको वृद्धिको अनुपातमा धानको समर्थन मूल्य निकै कम तोकिएको भन्दै कृषि संघसंगठन र किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय २५ र मध्ययम धानको प्रतिक्वीन्टल २९ सय २ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दुवै किसिमको धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँ धेरै भए पनि किसानहरूले अहिलेको परिस्थितिमा यो मूल्य सान्दर्भिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । गतवर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने बेलामा मल, बीउलगायत कृषि औजार र मजदूरको ज्यालामा भएको वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यही अनुपातमा तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कृषि कर्म गर्न चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई विचार नपु¥याईकन समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले मूल्य निर्धारण त गरिसक्यो अब घोषित मूल्य कार्यान्वयनतर्पm सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ र आगामी दिनमा मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागतलाई पनि ध्यान दिइयोस्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले कम्तीमा पनि प्रतिक्वीन्टल १ सय रुपैयाँका दरले बढाउनुपर्ने उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुवै किसिमका धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, उता रासायनिक मलको मूल्यमा भने ठूलो मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष युरिया मलको मूल्यमा करीब ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर बाट ४ सय ५५ डलर पुगेको छ । त्यसैगरी डीएपी मलको मूल्यमा पनि ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर बाट ६ सय ५० डलर कायम भएको छ । रासायनिक मल सँँगसँगै अहिले गाउँघरमा कृषिमा प्रयोग हुने मजदूरको ज्याला पनि करीब दोब्बरले वृद्धि भएको किसानहरू बताउँछन् । यसअघि दैनिक ६ सय ज्यालादारीमा खेतबारीमा काम गर्ने कृषि मजदूर उपलब्ध हुने गरेकोमा महामारीपश्चात् एक जना मजदूर बराबर दैनिक १ हजारदेखि १२ सयसम्म ज्याला तिर्नुपर्ने अवस्था भएको किसानहरूले बताएका छन्् । किसानले व्यापारीलाई धान विक्री गर्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेकाले किसानको पसिनाको उचित मूल्य दिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गर्ने गर्छ । चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग सरकारले वर्षे धानको समर्थन मूल्य तोके पनि चैते धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले समस्या बेर्होनु परेको भन्दै आगामी दिनमा चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । यस वर्ष सुनसरी, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, बाँके, बर्दियालगायत अधिकांश जिल्लाका किसानले हजारौं बिगाहा जमीनमा लगाएको चैते धान सरकारले तोकेको वर्षे धानको समर्थन मूल्यभन्दा करीब आधा मूल्यमा बेच्नुपर्‍यो । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले प्रतिक्वीन्टल १५ रुपैयाँमा चैते धान विक्री गरे । उनले जस्तै अन्य जिल्लाका किसानले पनि करीब १७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाएनन् । तसर्थ किसानले सरकारले चाँडै नै चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८