काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजार र मजदूरहरूको ज्यालामा भएको वृद्धिको अनुपातमा धानको समर्थन मूल्य निकै कम तोकिएको भन्दै कृषि संघसंगठन र किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय २५ र मध्ययम धानको प्रतिक्वीन्टल २९ सय २ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दुवै किसिमको धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँ धेरै भए पनि किसानहरूले अहिलेको परिस्थितिमा यो मूल्य सान्दर्भिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
गतवर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने बेलामा मल, बीउलगायत कृषि औजार र मजदूरको ज्यालामा भएको वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यही अनुपातमा तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कृषि कर्म गर्न चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई विचार नपु¥याईकन समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले मूल्य निर्धारण त गरिसक्यो अब घोषित मूल्य कार्यान्वयनतर्पm सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ र आगामी दिनमा मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागतलाई पनि ध्यान दिइयोस्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले कम्तीमा पनि प्रतिक्वीन्टल १ सय रुपैयाँका दरले बढाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुवै किसिमका धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, उता रासायनिक मलको मूल्यमा भने ठूलो मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष युरिया मलको मूल्यमा करीब ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर बाट ४ सय ५५ डलर पुगेको छ । त्यसैगरी डीएपी मलको मूल्यमा पनि ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर बाट ६ सय ५० डलर कायम भएको छ ।
रासायनिक मल सँँगसँगै अहिले गाउँघरमा कृषिमा प्रयोग हुने मजदूरको ज्याला पनि करीब दोब्बरले वृद्धि भएको किसानहरू बताउँछन् । यसअघि दैनिक ६ सय ज्यालादारीमा खेतबारीमा काम गर्ने कृषि मजदूर उपलब्ध हुने गरेकोमा महामारीपश्चात् एक जना मजदूर बराबर दैनिक १ हजारदेखि १२ सयसम्म ज्याला तिर्नुपर्ने अवस्था भएको किसानहरूले बताएका छन्् । किसानले व्यापारीलाई धान विक्री गर्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेकाले किसानको पसिनाको उचित मूल्य दिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गर्ने गर्छ ।
चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग
सरकारले वर्षे धानको समर्थन मूल्य तोके पनि चैते धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले समस्या बेर्होनु परेको भन्दै आगामी दिनमा चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
यस वर्ष सुनसरी, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, बाँके, बर्दियालगायत अधिकांश जिल्लाका किसानले हजारौं बिगाहा जमीनमा लगाएको चैते धान सरकारले तोकेको वर्षे धानको समर्थन मूल्यभन्दा करीब आधा मूल्यमा बेच्नुपर्यो । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले प्रतिक्वीन्टल १५ रुपैयाँमा चैते धान विक्री गरे । उनले जस्तै अन्य जिल्लाका किसानले पनि करीब १७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाएनन् । तसर्थ किसानले सरकारले चाँडै नै चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।