पौष २०७६

सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा

सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको प्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकार पछि हट्यो, सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेश नहुने

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने गरी ल्याइन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेश नहुने भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार एक कदम पछि हटेको हो ।विहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएक...

Ratopati फाल्गुन २०७७

विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइँदै

सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन नागरिक समाजको माग

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध ७७ वटै जिल्लाबाट विरोधपत्र बुझाउने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग राख्दै देशव्यापी विरोधपत्र

बाह्रखरी पौष २०७६

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी

सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ । “सूचना र प्रविधिको विकासले सामाजिक चेतना, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोग पु¥याएको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

नगारिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै बिहीबार नेपाल विद्यार्थी संघले

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७६

सूचना प्रविधि विधेयक : सरकारको दम्भ

हालै संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ले सरोकारवालामाझ बहस