काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने गरी ल्याइन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेश नहुने भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार एक कदम पछि हटेको हो ।विहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएक...
सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको प्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ ।
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ ।
“सूचना र प्रविधिको विकासले सामाजिक चेतना, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोग पु¥याएको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
काठमाडौं : सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
निकै समयदेखि कांग्रेसको अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। पारित विधेयकका केही दफा संशोधन भएको र कैद जरीवाना बढाइएको
