आपूर्ति केन्द्रलाई भण्डारण समस्या

दुग्ध पदार्थको तथ्यांकमा लापरबाही

तत्कालीन सरकारले दूधमा आत्मनिर्भर भएको औपचारिक घोषणा गरे पनि मुलुकमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य संगठनका अनुसार वार्षिक ९२ लिटर दूध प्रतिव्यक्ति उपभोग हुनुपर्छ । तर, नेपालको उत्पादन प्रतिव्यक्ति ८२ लिटर वार्षिक आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने मानिन्छ । यस हिसाबले नेपाल दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । उपलब्धि प्रचार गर्ने लोभमा यस्तो घोषणा भएको देखिन्छ । दूधको उत्पादन र उपभोगसम्बन्धमा सरकार र व्यवसायीले दिने तथ्यांकमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । सरकारले यसको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । आत्मनिर्भर भनिएको उत्पादनको तथ्यांकमा यस्तो अन्योल देखिँदा सरकारी कार्य नीति सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालमा निजीक्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीको भनाइमा ६२ लाख लिटर दूध दैनिक उत्पादन हुन्छ । नेपाल दुग्ध विकास बोर्डले भने दैनिक ७० लाख लिटर उत्पादन हुने बताएको छ । त्यसमा ९ लाख लिटर औपचारिक क्षेत्रले खरीद गर्ने बोर्डको भनाइ छ । दुग्ध व्यवसायीको भनाइमा ३१ लाख लिटर दुध बजारमा आउँछ । बाँकी दूध बजार पहुँच नभएर आपूर्ति शृंखलामा आउन नसकेको बताइन्छ । तथ्यांकको विश्वसनीयता र आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्छ भने कुनै पनि नीति तय हुन सक्दैन । दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो र आगामी दिनमा कस्तो रणनीति लिने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न पनि तथ्यांक सही हुनुपर्छ । हो, तथ्यांक संकलनको स्रोत फरक पर्दा केही तलमाथि पर्न सक्छ । तर, ठूलो अन्तर भने हुँदैन । दुग्ध उत्पादनको मात्रै होइन, यसरी उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि तथ्यांक अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । अहिले दूधको आपूर्ति मागभन्दा बढी छ भनिन्छ । आपूर्ति बढी हुँदा दूधलाई धूलो बनाएर भण्डारण गरिन्छ । त्यसरी भण्डारण गरिएको दूध सुख्खा याम अर्थात् दूध कम उत्पादन हुने समयमा प्रयोग गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आर्थिक मन्दीको कारण दूधको खपत घट्दा गत असोजमा ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको करीब ४ लाख मेट्रिक टन धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको बताएको थियो । त्यसको १ महीना पनि नबित्दै बोर्डले ९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको बतायो । उद्योगीहरू अहिले ५ अर्ब रूपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको बताइरहेका छन् । यस्तो फरक तथ्यांक आउनुमा सरकार र व्यवसायीको आआफ्नो स्वार्थ गाँसिएको पनि हुन सक्छ । जे भए पनि अहिले दुग्ध पदार्थको विक्री घटेको चाहिँ हो नै भन्ने देखिन्छ । दूधको विक्री घट्नुलाई आर्थिक मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । यो विश्लेषण आंशिक सही हो भन्न सकिन्छ । दूधको खपत बढ्नुमा दूधको मूल्य मात्र होइन, गुणस्तर पनि कारण रहेको देखिन्छ । बढी दूध उत्पादन गर्न गाईभैंसीलाई एन्टीबायोटिक खुवाउने गरिएको छ । त्यस्तै दुग्ध पदार्थमा विभिन्न किसिमका मिसावट पनि गर्ने गरिएको छ । दूध नफाटोस् भनेर तथा दूध बाक्लो देखियोस् भनेर विभिन्न तत्त्व मिसाउने गरिएको छ जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यस्तो कुरा उपभोक्तासमक्ष पुगेपछि दूधको उपभोग घट्नु सामान्य हो । बोर्ड वा दुग्ध व्यवसायीले दिने उपभोगको संख्या भनेको शहरी उपभोक्ताको हो । शहरी उपभोक्ताले दूध खान छाड्नुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना पनि एउटा कारण मानिन्छ । त्यसैले दूध खपत घट्नुको वास्तविक कारण खोजी हुनुपर्छ । सरकारले दूधको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको नश्ल सुधार कार्यक्रम जारी राखेको छ । यसैका लागि भारतबाट मुर्रा जातको राँगो ल्याइएको छ । यसबाट दूध उत्पादन निकै बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तै नश्ल सुधारिएका गाईको संख्या पनि बढ्दो छ भने मानिसहरू स्थानीय जातको गाईको दूध उपभोग गर्न रुचाइरहेका पनि छन् । त्यसैले दुग्ध उत्पादनसम्बन्धीमा सही रणनीति लिन ढिला भइसकेको छ । दूधको तथ्यांक अस्पष्ट हुनुमा किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने कुरा पनि गाँसिएको हुन सक्छ । दूध विक्री नभएको भन्दै सरकारी कम्पनीले नै किसानलाई भुक्तानी दिइरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा दुग्ध उत्पादक किसानले गाईबस्तु पाल्न छाड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उखुको भुक्तानीमा समस्या भए पछि किसानले बिस्तारै उखु खेती गर्न छाडेको बताइन्छ । आपूर्ति र उपभोगको शृंखला तोडियो भने त्यसको सीधा असर उत्पादनलाई पर्छ । अहिले ५ अर्बभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । अन्य व्यवसायमा जस्तो कृषि कर्ममा उधारो कारोबार सहज मानिँदैन । उत्पादन बेचेर लागत उठाउनेदेखि आफ्नो दैनिक गर्जो टार्नेसम्मका काम लागि तत्काल नगद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी रोकिनु हुँदैन । दूध बढी भएर खेर गएको भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ । दूध विक्री भएन भने लामो समयसम्म टिक्ने वस्तु दूधबाट तयार पार्न सकिन्छ । घ्यू, चीज वा छुर्पीजस्ता वस्तु बनाउने हो भने यो तत्काल बिग्रँदैन र केही समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । यस्तो उत्पादनमा दुग्ध व्यवसायीको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसो त धूलो दूध बनाएर बंगलादेशमा निर्यात गर्न पहल नभएको पनि होइन तर समान र गुणस्तरीय आपूर्ति नहुने हो भने यस्तो निर्यातको पहल सार्थक हुँदैन । धूलो दूध, घ्यू र चीजका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्छ । दूध उत्पादन बढाउन दिगो बजार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यसतर्फ काम गर्न आवश्यक छ । यसमा काम गर्न पनि सही तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो तथ्यांक तयार पार्न पनि सरकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

दूधको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजी

नेपाल दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ भनिए पनि आन्तरिक मागलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्षेनि २ अर्बभन्दा बढीको दूध र त्यसबाट बनेका सामग्री आयात हुने गरेको छ । तर, अहिले दूधको खपत घट्दा कुल ९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको धूलो दूध र नौनी मौज्दात रहेको छ । यसरी मौज्दात बढ्दै जाँदा किसानहरूले दूधको भुक्तानी पाउन समस्या हुन्छ जसले गर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् । त्यस्तै दूध उत्पादन र गाई, भैसीपालनका लागि गरिएको ठूलो लगानी पनि चौपट हुन सक्छ । त्यसैले यसको बजार खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नै कृषि उत्पादन बढाउन नसकिएको हो । तर, दूधमा भने अलिक कम समस्या देखिन्छ । यसो हुनुमा सहकारीका माध्यमबाट दूधको बजारीकरण हुनु हो । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रका किसानले दूध विक्री गर्न नसकेका समाचार पनि आइरहेका छन् । गतवर्ष यही समयताका नेपालमा मागको दाँजोमा आपूर्ति कम थियो । तर, अहिले आपूर्ति बढी छ । यस्तोमा धूलो दूध बनाएर राख्नु नै समस्याको समाधान हो । तर, धूलो दूध पनि बढी परिमाणमा थुप्रिन गयो भने समस्या हुन्छ । एकातिर नेपालकै दूधले बजार पाइरहेको छैन भने अर्कातर्फ दूध आयात गर्न दिन एकथरी लबिङमा लागिरहेको पनि पाइन्छ । नेपालमा दूधको भण्डारण बढ्दै गएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारको खोजी हुन थालेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारको खोजी हुनु सकारात्मक छ किनभने यसले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारको खोजी त्यति सहज भने छैन । पहिलो, नियमित आपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ । कहिले दूध बढी उत्पादन हुने त कहिले कम उत्पादन हुने गर्दा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यस्तोमा नेपाली दूध आयात गर्न कुनै पनि राष्ट्र सजिलै सहमत होलान् भन्न सकिँदैन । अर्को, नेपालको दूधको गुणस्तर मापन गरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र दिने प्रयोगशालाकै अभाव छ । त्यसैले दूध निर्यात गर्ने हो भने उत्पादनको निश्चित प्रतिशत निरन्तर निर्यात गर्ने नीतिमा जानुपर्छ । नेपालमा माग बढ्दा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न आयात गर्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि किसानको लागत कम गराउन सरकारले निश्चित नीति लिनु आवश्यक पर्छ । अन्यथा निर्यात गर्न पनि सकिँदैन र आयात रोक्न पनि कठिन हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चिनीमा सधैंको बेथिति

सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ । चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ । सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम तीव्र, चैतसम्म पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने तयारी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भन्सारका समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्छु : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले डस्टी कार्गोको भण्डारण तथा आयात सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारतीय निकायसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन् ।वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री बडूले नेपाल तथा भारतका सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले एकीकृत जाँचचौकी […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

कर्णालीमा ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा खोप आपूर्तिमा समस्या

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोल्ड स्टोर नहुँदा कोरोनाको खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा पूर्ण क्षमताका कोल्ड स्टोर नहुँदा खोप आपूर्तिमा समस्या भएको हो । खोप भण्डारणको समस्याका कारण प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जिल्लाहरुमा हवाइजहाज तथा स्थलमार्गबाट तत्काल आवश्यक खोप आपूर्ति गर्दै आएको जनाइएको छ । […]

Image Khabar आषाढ २०७८

कर्णालीमा ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा कोरोनाविरुद्धको खोप भण्डारणमा समस्या

कर्णाली– कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा पूर्ण क्षमताका ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा कोरोनाको खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा पूर्ण क्षमताका ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा खोप आपूर्तिमा कठिनाइ भएको देखिएको हो। ती जिल्लामा खोप भण्डारणको समस्याले गर्दा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले तत्काल आवश्यक खोप मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका हुम्ला, […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

पर्वत अस्पतालमा रगत अभावले उपचारमा समस्या

पर्वत । रगतको पर्याप्तता नहुँदा पर्वत अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारमा समस्या हुन थालेको छ । पर्वत अस्पतालले माग अनुसार रगत उपलब्ध नहुँदा आवश्यक परेका बेला बिरामीका आफन्त र ग्रूप मिल्ने मानिस खोजेर जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले माग अनुसार रगत दिन नसकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले बताए । अस्पतालमा नियमित हुने शल्यक्रिया, डायलासिस, दुर्घटनाका घाइते, सुत्केरी हुने महिलाका लागि रगत तयारी अवस्थामा नहुँदा समस्या भएको पहाडीको भनाइ छ । पर्वत अस्पतालमा डायलासिस गर्न मासिक ३०/४० जना बिरामी आउने गरेका छन् । यस्तै दैनिकजसो सुत्केरी हुने महिला आउँछन् । साथै रक्तअल्पता भएका बिरामीलाई पनि रगत उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको उनले बताए । जिल्लामा रगतको जिम्मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग छ । सक्दो प्रयास गरेर रगतको आपूर्ति गरिँदै आएको रेडक्रसले बताएको छ । रेडक्रसका जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर रिमालले अस्पतालमा आवश्यक रगत हरहालतमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । तर केही समययता रक्तसञ्चार केन्द्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी बेनी सरुवा भएर गएपछि नियमित रक्त सञ्चारमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले मागेको खण्डमा बागलुङबाट समेत रगत ल्याएर समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । पर्वत अस्पतालले भने रगत चाहिएको बेला उपलब्ध हुन नसकेको बताएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रक्तदान कार्यक्रम कम मात्रामा भएका छन् । पर्वत अस्पतालमा आउने बिरामीका आफन्तले रगत सहजै उपलब्ध नहुँदा दुःख पाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रगत आवश्यक परेमा सामाजिक सञ्जालमा अनुरोध गरेर रगत खोज्नुपरेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ । रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रको क्षमता बढाउने, उपकरण थप गर्ने, नियमित रक्तदान भइरहने र लामो समय भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था भएमा मात्रै रक्त अभावको समस्या समाधान गर्न सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मनाङको ङिस्याङमा खाद्यान्न अभाव

मनाङ । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले यातायात ठप्प भएपछि मनाङको ङिस्याङमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध भएकाले माथिल्लो मनाङ ङिस्याङमा आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्न अभाव भएको हो । जिल्लामा होटेल व्यवसाय चल्ने हुँदा होटेलहरूले केही मात्रामा भण्डारण गरे पनि निरन्तर सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्दा विपद्को समयमा खाद्यान्न अभाव भएको स्थानीयवासी विनोद गुरुङले जानकारी दिए । पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले जिल्लामा भण्डारण कम र दैनिक ढुवानी हुने हुँदा होटेल व्यवसायीले खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गरेकाले अहिले समस्या परेको गुरुङले बताए । बाढीपहिराले जिल्लाका एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले खाद्य सामग्री अभाव हुँदै गएको बताइएको छ । मस्र्याङ्दी नदीमा बाढीको सतह कम हुने अवस्था छैन । वर्षा हालसम्म पनि निरन्तर रहेकाले माथिल्लो मनाङमा बाढीको प्रभाव देखिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

डस्टी कार्गो समस्या समाधानका लागि स्थलगत भ्रमण

भारतबाट आयातित डस्टी कार्गो (धूलो सामान) को लोडिङ, अनलोडिङ, भण्डारण तथा व्यवस्थापन लगायतका क्रममा नेपाली आयातकर्ताहरूले झेल्दै आएको समस्याको निराकरणका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उपसचिव तर्कराज भट्ट, शाखा अधिकृत मुक्तिराम रिजाल, इन्जिनियर प्रकाश पौडेलसहित एक टोलीले उक्त प्रयोजनका लागि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह र अलौंको बीचमा रहेको जमिन उपयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

आपूर्ति केन्द्रलाई भण्डारण समस्या

सम्बन्धित सामग्री