‘खराव नियत भएकाले छाल गन्ने जिम्मेवारी पाए पनि कमिसन खान्छ’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले खराव नियत भएका ब्यक्तिलाई ‘छाल गन्ने जिम्मेवारी दियो भने त्यसमा पनि कमिसन खान्छ’ भन्दै न्याय क्षेत्र पनि नियतमै खोट भएकाहरुका कारण बदनाम भएको बताएका छन् ।
न्याय ...
लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्न प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटले मुलुकको दिशा र गति बदल्ने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालको बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेकाले यो प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । घाटाको बजेट बनाउने परिपाटी विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहे पनि तिनले ऋण लिएर विकासका क्रियाकलापमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारी निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि घाटाको बजेट बनाइरहेको अवस्था छ ।
बजेटले मुलुकको स्रोत र सामथ्र्यको सही उपयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति लिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच स्रोतको उपयोगको दीर्घकालीन उपलब्धिभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने सोच हाबी हुँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ । खासगरी, पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले बजेट बनाउँदा हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखिन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ ।
ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च थोरै राख्ने र राखिएको पनि खर्च गर्न नसकेपछि आकार घटाउने प्रवृत्ति सरकारहरूमा देखिएको छ । बजेट बनाउनु भनेकै चालू खर्चको फेहरिस्त बनाउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ भने पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ३ महीना बाँकी हुँदा पनि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यसले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बजेट खर्चको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि कुनै सोधपुछ र कारबाही नहुने जस्ता कारण रहेका देखिन्छन् ।
अर्को, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावमा कार्यक्रम राख्ने गरिएका छन् । अर्थात्, आयोजनाबाट केकति लाभ हुन्छ, कहिलेसम्म बन्छ जस्ता कुराभन्दा पनि जनतालाई रिझाउने र भोट बैंकलाई प्रभावित पार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । केही कार्यक्रम यस्ता भएकै कारण पूँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकार, सरकारी कर्मचारीले आपूmले कमिशन पाउने भए मात्रै काम गर्छन् ।
सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्दा त्यसबाट जनता र मुलुकले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्दा पनि कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यही कारण असार लागेपछि विकास निर्माणको खर्च हतार हतार हुने गर्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भए पनि कसैले पनि रोक्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तोमा ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि सानो र चुस्त बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । केही काम नभए पनि बजेट भाषणमा पार्न पाए आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा राखिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न नै भएछ भने पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन ।
बजेटका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला सबैलाई राम्रै थाहा छ । बजेटमा केके कमजोरी छन् र तिनलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भनेर जानेपछि अर्थतन्त्रको हित र विकास निर्माणका कुरा हेरेर अलिक नमीठो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी दिएको भनाइकै सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ । साँचिकै मुलुक निकै अप्ठ्यारामा परेको हो भने यस्ता केही कार्यक्रम कटौती गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकको भण्डारमा मनपरी गरिरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्न सकेका छैनन् । यसो गर्दा जनताको असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावनाबारे शायद उनीहरू सतर्क छन् ।
त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ट्र्याक फेर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे जस्ता विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको जालो तोड्ने खालको सुझाव दिने र बजेटमा परिवर्तन गर्न सके मात्र सुधारका लक्षण देखिनेछन् । तर, केही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म ताŒिवक फरक देखिने सम्भावना कम रहेकाले सम्बद्ध निकायले गम्भीरता साथ ठोस योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ ।
छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन ।
देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन ।
किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ?
नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ ।
त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ ।
उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ?
काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ?
सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती ।
छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने ।
जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ?
त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्यो ।
एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर ।
एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् ।
हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् ।
देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ ।
यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ?
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ?
तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ?
कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ ।
देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् ।
विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।
रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ?
बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ ।
तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ?
ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ?
हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ?
यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ?
हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ ।
यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ?
त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?
अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।
त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो ।
विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो ।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ?
हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?
यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् ।
निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ?
यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ ।
यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।
अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ?
नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।
अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?
हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।
