चुनावको मुखमा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको लाइसेन्स धमाधम बाँड्न
लागेको सरकारले ८ वर्षपछि नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति दिएको छ । यसका लागि चर्चित व्यापारिक
घरानाले पहिल्यैदेखि लविङ गरिरहेको भएपनि चुनावको मुखमा मोटो रकम असुल गरेर
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गराइएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।नेपालमा मदिरा उद्योग फस्टाउँदै गएको अवस्थामा विदेशी मदिराको दबदबा
न्यूनिकरण गर्न उत्पादन बढाउने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि चुनावको मुखमा लाइसेन्स
बाँड्नु गलत भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्दा ठूलो रकमको चलखेल भएको र यस्तो रकम
कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । एकैपटक ५ वटा उद्योगलाई
अनुमति दिएको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान छ
। साउन तेस्रो हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले लाइसेन्स दिएको थियो ।‘लाइसेन्स दिने कुरा पहिलादेखि नै भइरहेकै थियो, अहिले
चुनाव घोषणा गरेपछि तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुको पछाडि चुनाव खर्चको राम्रै जोहो
काँग्रेसका मन्त्रीले गरे भन्दा फरक पर्दैन, पैसा लिएकै हो
भन्ने कुरा त भोलि चुनाव हुँदा ती नेताले खर्च गरेको देखेपछि थाहा भइहाल्छ,’ एक
जना उपभोक्तावादी अभियन्ता भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि दीर्घकालीन अर्थ
राख्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु हुन्नथ्यो, तर यहाँ पैसा पाउने गरी जे गर्दा पनि
हुन्छ ।’साहिलदेखि गोकुलसम्मका उद्योगले पाए अनुमतिसाउन तेस्रो हप्ताको बोर्ड बैठकबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद
बडूले ५ वटा मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिए । यसरी मदिराको लाइसेन्स पाउनेमा साहिल
अग्रवाल कार्यकारी निर्देशक रहेको शंकर ग्रुपदेखि खारेजीमा परेको साउथ एसियन
ब्रुअरीसम्म छन् । शंकर समूहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रा.ली.लाई स्प्रिट उत्पादनको अनुमति
दिइएको छ । शंकर समूहकले स्प्रिट र बियर प्लान्ट लगाउन भैरहवामा ५ बिघा जमिन खरिद
गरेको छ । फलामे डण्डीको उत्पादन गर्न स्पञ्ज आइरनको आयातमा अर्थमन्त्री जनार्दन
शर्मालाई प्रभावमा पारेर भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क छुट पाएको शंकर समूहले उद्योग
मन्त्रीलाई पनि मोटो रकम थमाएर स्प्रिट उत्पादनको अनुमति लिएको हो । त्यस्तै, यसअघि तोकिएको अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको
गोकुल भण्डारीको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रा.ली.लाई ब्यूँताएर उत्पादन अनुमति दिइएको
छ । यसका मालिक भण्डारी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मदिरा उत्पादनका लागि प्लान्ट लगाउन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा
जग्गा लिइसकेका थिए ।
सोही दिनको बोर्ड बैठकले धनुषाको छिन्नमस्ता डिष्टिलरी प्रा.ली.,
नेपालगन्जको
न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरी उद्योग प्रा.ली. र रौतहटको एभरेष्ट डिस्टिलरी प्रा.ली.लाई
क्षमता थपको अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं – नेपाली राजीतिमा एउटा अनौठो दृष्य देखिएको छ। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको छ। नयाँ संसद् आउने समय निश्चित हुँदासमेत पुरानो संसद् भंग भएको छैन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि कहिल्यै यस्तो भएको थिएन्। विगतमा चुनाव घोषणापछि सदन भंग हुने अभ्यास थियो। संसदीय अभ्यास भएका प्रायः सबै मुलुकमा चुनाव घोषणा हुने बित्तिकै […]
मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएका बेला सेयर बजारमा भने यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । चुनावमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुनुका साथै खर्च पनि बढ्ने भएकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षाविपरीत प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । स्थानीय तहको चुनाव घोषणा मितिदेखि धेरैजसो दिन बजार घटेको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएपछि बजारमा चुनावको असर नपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ ।
ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ ।
पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ ।
साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो ।
पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ ।
अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।
यस्तो महामारीमा जनताको आवाज उठाउने सार्वभौम संसद् पुनः भङ्ग गरेर, नागरिक उपचारको अभावमा मृत्यु र भोकमरीमा छटपटाइरहेका बेला अर्बौं खर्च लाग्ने चुनाव घोषणा गरेकाले ओली सरकार निकम्मा हाे ।
दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले जेठ १५ भित्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च धान्ने चुनौती त छँदैछ, मध्यावधि र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै वर्षको बजेटमा कम्तिमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।सरकारबाट कात्तिक २६ र मंसिर...
काठमाडौं । हुन नसकेको चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले हालसम्म ८ करोड हाराहारी खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेपछि आयोगले तयारी थालेको थियो । आयोगले जिल्ला कार्यालयहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा ४ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पठाइको छ भने सोही हाराहारीमा केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गरेको हो । सवारी साधन मर्मत, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, धारा, बिजुली मर्मत लगायतका कामका लागि सो रकम निकासा गरिएको आयोगका
