विकास समितिद्वारा फास्ट ट्र्याककाे कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

निर्देशन होइन कार्यान्वयन महङ्खवपूर्ण

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गरिरहेको छैन । आफूले भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले विभिन्न निकायसँग हारगुहार पनि गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन । यसरी भुक्तानी रोक्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरेको छैन र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छैन । राष्ट्रको भौतिक निर्माण अनिवार्य भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माणका काम पक्कै पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसैले मुलुकप्रति नै गद्दारीको काम हो । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका आयोजनाको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ । यसमा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका हुन् ? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि यसमा गम्भीर भएर बजेट निकासा गरिदिनुपर्छ । अर्थले बजेट निकासा नगरेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्चका लागि भने जति रकम पनि परिचालन गर्न सक्ने तर विकास निर्माणका काममा भने सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको समेत भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरासर सरकारको बेइमानी हो । समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन । संसदीय समितिले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशन विगतमा पनि हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयन कति भए ? समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तोमा निर्देशन पालना नगर्नेलाई समितिले कारबाही गर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन किनभने त्यो काम सरकारको हो । उसले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने हो भने बल्ल समितिको निर्देशनको अर्थ हुन्छ । अन्यथा यो आत्मरतिमा रमाउने खेलोबाहेक केही होइन । त्यसैले समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन, हचुवाका टिप्पणी र निर्देशनकै कारण मुलुक अघि लाग्न नसकेको हो । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार जरुरी छ । यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैले निर्देशन दिइरहेका छन् । मानौं निर्देशन नभएकै कारण मुलुक पछि परेको हो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म समस्याको जडमा जान सकिँदैन र तिनको समाधानको सही सूत्र दिन सकिन्न त्यतिबेलासम्म निर्देशनको अर्थ हुँदैन । संसद्ले नै कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम रोकिएका छन् । विधेयकहरू संसदीय समितिमा रोकिएका पनि छन् । तिनलाई पारित गर्ने र कानूनका कमीकमजोरी सुधार्ने कुरामा नै संसद्लाई चासो छैन । संसद्ले अहिलेसम्म कति विधेयक पारित गर्‍यो ? यातायात सम्बन्धी कानूनमा सामान्य संशोधन नगरिदिँदा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस ३–४ वर्षदेखि खिया लागेर अलपत्र परिरहेको छ । त्यति काम पनि नगर्ने संसद्को समितिले दिने निर्देशनको अर्थ नै कति होला र ? त्यसैले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो कामकारबाहीमा नै पहिला सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

दलित समुदायलक्षित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले दलित समुदाय लक्षित संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजना लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको कार्ययोजना लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दलित समुदायमाथीको विभेद […]

Nepal Press आषाढ २०८०

नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन– पोखरा सडकको स्तरोन्नतिको काम तिब्र पार्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन– पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय गौरव लगाएत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्युन प्रगतिलाई ध्यानमा राखि उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।बैठकले सडक अतिक्रमण गरि विना स्वीकृति बनाइएका घर तथा सडकमा रहेका विधुत पोलका कारण सडकमा पहिरो झर्दा तत्काल पन्छाउन जटिल देखिएकाले सडक सीमाभित्र रहेका संरक्षा हटाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन्।त्यस्तै बैठकले वातावरण मैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरिय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्वन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताईन् । त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपछि पनि मनोमानी ढंगले सार्वजनिक यातायातले भाडा असुल्ने काम गरेको भन्दै भरपर्दो अनुगमन समिति बनाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिईन्। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बैकल्पीक साहायक राजमार्गको मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए। नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माण समयमा नै नभएको भन्दै ठेकेदारको म्याद थप नगरेको उनले जानकारी दिए । उनले नारायणगढ–मुग्लिन÷मुग्लिन– पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइने बताए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले चाडपर्व नजिकिदै जादा मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरुलाई चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि सडकको प्रभावकारी अनुगमनमार्फत आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

Bizpati आषाढ २०७९

विकास समितिद्वारा फास्ट ट्रयाककाे कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

Khabarhub आषाढ २०७९

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको काम समयमै सक्ने गरी कार्ययोजना बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । विसं २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताए । मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उनले बताए । उनले भने , “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

Bizpati आषाढ २०७९

मेलम्चीको पानी काठमाण्डाैमा पठाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाण्डौ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाण्डाै उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायह...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा लैजान बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

Desh Sanchar मंसिर २०७८

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन

कान्तिपुर श्रावण २०७८

सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आगामी दिनमा पनि

Ratopati श्रावण २०७८

विकास समितिद्वारा फास्ट ट्र्याककाे कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री