भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

भूमि आयोग खारेजको विरुद्धमा सर्वोच्चमा ४ वटा रिट दर्ता

काठमाडौँ । आइतबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता (सह–रजिस्टार) बाबुराम दाहालले जनाएका छन् । सर्वोच्चमा ज्ञवाली बाहेक प्रवेश केसी, रोजन खड्का र एक बहादुर लुवागुनले रिट दर्ता गराएका […]

Prashasan आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमि आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता (सह–रजिष्टार) बाबुराम दाहालले रातोपाटीलाई बताए । ज्ञवाली बाहेक प्रवेश केसी, रोजन खड्का र एक बहादुर लुवागुनले रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा सुनुवाइका लागी सोमबार पेशी तोकिएको छ । निवेदकहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।गत साउन १९ गतेको मन्

Ratopati आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो। रिटमा संविधानको धारा ३७को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । “नेपालको संविधानको धारा १३३ […]

Khabarhub आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा ...

नेपाल आज आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २२ साउन । सरकारले भूमि आयोग खारेजको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज अधिवक्ता प्रकाश केसीले सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले २५ साउनलाई रिटको पेशी तोकेको छ । रिटमा भूमि सम्बनधी मौलिक हकको अतिक्रमण भएको जिकिर गरिएको छ । १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजविरुद्धकाे रिटमा २५ गतेलाई पेसी ताेकियाे

सर्वोच्च अदालतमा भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । आयोग खारेजीविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं।भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेसी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटक...

Ratopati आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सम्बन्धित सामग्री